काठमाडौं : ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्का र बंगलादेशको अन्तरिम सरकारका वन, वातावरण, जलवायु परिवर्तन तथा जलस्रोतमन्त्री सैयदा रिजवाना हसनबीच भेटवार्ता भएको छ ।
काठमाडौंमा बिहीबारदेखि हुन लागेको नेपाल–बंगलादेश ऊर्जा व्यापार सम्झौताका लागि नेपाल आउनुभएकी हसनले आज सिंहदरबास्थित ऊर्जा मन्त्रालयमा मन्त्री खड्कासँग भेट गरेका हुन् । भेटमा मन्त्री खड्काले बंगलादेशको अन्तरिम सरकारको मन्त्री भएकामा हसनलाई बधाइ दिँदै सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गरे । उनले सन् १९७२ मा नेपाल र बंगलादेशबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएयता दुई देशको सम्बन्ध झन् प्रगाढ हुँदै आएको बताए ।
मन्त्री खड्काले नेपालको प्रचुर जलविद्युत सम्भाव्यता र बंगलादेशको बढ्दो ऊर्जा आवश्यकताले दुई देशको ऊर्जा सहकार्यलाई आजको भेटले अझ प्रगाढ बनाउने उल्लेख गरेको मन्त्रालयका उपसचिव मनोज पन्थले जानकारी दिए । ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्यका लागि नेपाल र बंगलादेशका सचिवस्तरीय बैठक बसिरहेको उल्लेख गर्दै उनले उक्त बैठक दुई देशको ऊर्जा विकासमा फलदायी हुने बताए ।
मन्त्री खड्काले नेपाल विद्युत प्राधिकरण, बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट र भारतको विद्युत व्यापार निगम लिमिटेडबीच ऐतिहासिक त्रिपक्षीय विद्युत व्यापार सम्झौताका लागि पहलकदमी लिएको भन्दै बंगलादेश सरकारलाई धन्यवाद दिए । त्रिपक्षीय सम्झौतासँगै भारतीय प्रसारण लाइन हुँदै नेपालले जुनदेखि नोभेम्बरसम्म ४० मेगावाट विद्युत भारत निर्यात गर्नेछ । उक्त सम्झौतासँगै दुई देशबीच ठूलो सम्भावनाको रुपमा रहेको विद्युत व्यापारको ढोका खोलिने मन्त्री खड्काको भनाइ छ ।
ऊर्जामन्त्री खड्काले नेपाल–भारत–बंगलादेशबीच विद्युत क्षेत्रमा सहकार्य तथा विद्युत व्यापार प्रवर्द्धनका लागि त्रिपक्षीय संयुक्त सञ्चालन समिति र त्रिपक्षीय संयुक्त कार्यदल गठन गर्न आवश्यक रहेको र यसका लागि भारतीय पक्षलाई अनुरोध गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभएको उपसचिव पन्थले बताए । उनले ६ सय ८० मेगावाट क्षमताको सुनकोशी–३ जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना चाँडो अगाडि बढाउनुपर्ने, माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाबाट विद्युत खरिदका लागि बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट वोर्ड र भारतको जीएमआरबीचको विद्युत बिक्री सम्झौता अन्तिम चरणमा पुगेको भन्दै त्यसलाई चाँडो अगाडि बढाउनुपर्ने बताए ।
भेटमा मन्त्री हसनले नेपालबाट बंगलादेशमा ऊर्जा आयत गर्ने अघिल्लो सरकारको निर्णयलाई वर्तमान सरकारले निरन्तरता दिएको बताइन् । उनले बंगलादेशमा भइरहेको गरिबी, बेरोजगारी र कार्बन उत्सर्जनलाई शून्यमा झार्ने लक्ष्यका साथ अहिलेको सरकारले काम गरिरहेको उल्लेख गरिन् ।
कार्बन उत्सर्जनलाई शून्यमा झार्ने नीति लिएको बंगलादेशलाई नवीकरणीय ऊर्जाको बाटोमा जान नेपालका जलविद्युत आयोजनाबाट सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिन् । अहिले ४० मेगावाटका लागि ऊर्जा सम्झौता गरे पनि भविष्यमा नेपालबाट ठूलो मात्रामा विद्युत आयत गरिने मन्त्री हसनले बताइन् । नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा बंगलादेशले आगामी दिनमा लगानी बढाउँदै लैजाने उनको भनाइ थियो ।
