–डा.सुमनकुमार रेग्मी 

कूटनीतिक मामला व्यवस्थापन तथा समन्वयमा खासगरी परराष्ट्र क्षेत्रको कमजोरी पनि उजागर बेला–बेलामा हुँदै आएको छ । प्रस्ट नीतिगत व्यवस्थाको अभाव र सम्बन्धित अधिकारीका अविवेकका कारण सरकारी अधिकारी तथा राजनीतिक नेताहरूबाट कूटनीतिक मर्यादा विपरित भइरहेको भेटघाट र आइरहेका अभिव्यक्तिका पछिल्ला नमुना हुन सक्दछन् । नेपालमा खड्किएको विषय भनेकै विदेशी कूटनीतिकहरूका राजनीतिक दलका नेता तथा सार्वजनिक पदाधिकारी, कर्मचारीसँगको निर्बाध खुला पहुँच हो । विदेशी सरकार, बाह्य संघ संस्था र तिनका कूटनीतिक प्रतिनिधि र अन्य पदाधिकारीसँगको औपचारिक भेटघाट, वार्तामा कसरी प्रस्तुत र कस्ता विषय उठाउने भन्नेमा नीति तथा नियम बन्ने गरे पनि व्यक्तिको हाबी प्रशस्त हुने गरेको छ । २०६८ सालमा जारी कूटनीतिक आचार संहिता परिमार्जन पटक–पटक गरे पनि मागबमोजिम नतिजामूलक भएको पाइँदैन । कूटनीतिक व्यवहारलाई अझ मर्यादित बनाउन समय सान्दर्भिक परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्न आवश्यक छ । 

कूटनीतिको निश्चित उद्देश्य, गन्तव्य र लक्ष्य हुन्छ । त्यो पहिल्याउने क्रममा देश सधैँ अगाडी बढ्दै आएको छ । नेपालले विगत सात वर्षको अवधिमा जम्मा २४ देशसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरेकोमा २०७४ सालमा मात्र दर्जनभन्दा बढी देशसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरेको थियो । समृद्धि र दिगो विकास देशको स्थायित्वसँग जोडिएको छ । आत्मनिर्भरतामूलक विश्वव्यापीकरणको वर्तमान समय पनि आधारभूत मानव सुरक्षाको विषयमा आत्मनिर्भर हुँदै व्यापार, पारवहन र लगानीमा सुनियोजित रूपमा दीर्घकालीन उद्देश्यलाई दृष्टिगत गर्दै संस्थागतरूपमा नै विविधीकरण गरिनु पर्दछ । यो विषय हाम्रो राष्ट्रिय हित र स्वार्थसँग प्रत्यक्षरूपमा गाँसिएको छ । विशेषगरी हाम्रो जस्तो भौगोलिक अवस्थामा रहेका र न्यून आर्थिक विकास भएका हरेक देशले आफ्नो बृहत्तर देशको स्वार्थ रक्षाका लागि आधारभूत आत्मनिर्भरता र विविधीकरणलाई देशको राष्ट्रिय तथा परराष्ट्र नीतिको अभिन्न अङ्गका रूपमा लिनुपर्दछ । 

विश्वको आर्थिक संरचनालाई हेर्दा, नेपाल गरिब मुलुकमा पर्दछ । यस स्थितिमा परिवर्तन ल्याउन हाम्रा कूटनीतिक नियोगहरूले महत्वपूर्ण ध्यान दिनपर्ने क्षेत्रहरूमा जलस्रोतको विकास, पर्यटन क्षेत्रको विकास, निर्यात प्रवद्र्धनमा जोड, वैदेशिक लगानी र प्रविधिलाई आकर्षण गर्ने र वैदेशिक रोजगारको अवसरको सिर्जना गर्ने मुख्य छन् । 

राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार परिषद्को सदस्य २०७४ मा चुनिएको नेपालले मानव अधिकारसम्बन्धी विषय हेर्ने भन्दै जेनेभास्थित स्थायी नियोगमा एक प्रथम श्रेणीको अर्थात् सहसचिव पद सिर्जना गरिएको थियो । २०७४ असोजमा नेपाल सन् २०१८–०२० का लागि एसिया प्रशान्त क्षेत्रबाट सदस्य चुनिएको थियो । परराष्ट्र क्षेत्रमा २०७४ देखि नै मन्त्रालयभित्र पनि संगठन तथा व्यवस्थापन अर्थात् ओ एन्ड एमको कार्य अगाडी बढ्दै आएको थियो । अमेरिकाको डिसीस्थित दूतावास, न्युयोर्कस्थित राष्ट्र संघीय नियोग, भारत र चीनमा सहसचिव नियोग उपप्रमुख रहने व्यवस्था हुँदै आएको छ । 

भेटघाटसम्बन्धी निर्देशिका

बेला–बेलामा चर्चामा आउने कूटनीतिक संहिता पालनाको विषय देश संघीय संरचनामा प्रवेश गरेको केही वर्ष भएपनि अझ पूर्णता पाउन सकेको देखिँदैन । विश्वव्यापी प्रचलनअनुसार संघीय पद्धति अपनाएका देशहरूमा मौद्रिक, रक्षा र परराष्ट्र मामिला केन्द्रले हेर्ने र प्रादेशिक सरकारहरूले ती मामलाहरूमा केन्द्रीय निर्देशनअनुरूप मात्र काम गर्ने रहेको देखिन्छ । अन्य विषयमा केन्द्र र प्रदेशको क्षेत्राधिकार विवाद उठ्न सक्दछ । तर, यी तीन सवाल निर्विवाद केन्द्रका अधिकार देखिन्छन् । नेपालको संविधानले पनि पनि परराष्ट्र मामिलालाई केन्द्र सरकारको अधिकार मानेको छ । 

प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री र कर्मचारीलगायतका कूटनीतिक भेटघाट नियमन गर्न सरकारले कूटनीतिक निर्देशिका केही वर्ष अगाडी जारी गर्ने तयारीमा थियो । त्यस्ता भेटघाटको उद्देश्य र उपलब्धिसमेत प्रस्ट खुलाउने पर्ने व्यवस्था हुनुपर्दछ । यस्ता पदाधिकारीहरूले पूर्वस्वीकृति बिना जस्तोसुकै भेटघाट गरे पनि सरकारले भियना कन्भेन्सन र संविधानअनुसार कारबाही गर्न सक्ने जानकारी कूटनीतिक पदाधिकारीलाई पहिलेदेखि नै दिँदै आएको छ । 

केही वर्षअघि नेपालका लागि भारतीय पूर्व राजदूतहरू रणजित, श्यामसुन्दर र देव एकैसाथ नेपालको डोल्पामा पुगेको थिए । यस्तो क्षेत्र पनि कूटनीतिक मर्यादा र आचरणभित्र पारिनु पर्दछ । यो भेटमा मन्दिर निर्माणका लागि तीन करोड रुपैयाँ आर्थिक सहयोग गरेका थिए । यस्ता सहयोग कूटनीतिक मर्यादामा पारिनु पर्दछ । कूटनीतिक मर्यादा बाहिर रहेर दुवै तिरका छिमेकी देशहरूले नेपालमा सिधा सहयोग गर्दै आएका छन् । यस्ता सिधा सहयोग भविष्यमा रोकिएला त ? 

कूटनीतिक पक्षमा कमी कमजोरीका रूपमा लिँदा नेपाल र जापानबिच विगत ६६ वर्ष जतिको अवधिदेखि मैत्री सम्बन्ध भए तर, राष्ट्रिय प्रतिनिधित्व गर्ने दूतावासको आफ्नै भवन नहुनु राम्रो मानिएको छैन । पछिल्ला समय नेपालले थाइल्यान्डमा भवनसहितको सम्पत्ति जोडिएको छ भने अस्ट्रेलियामा जग्गा खरिद गरिएको छ । अमेरिकामा पनि खरिद गरिने र अन्य जग्गा भएका मुलुकमा भवन बनाउने कार्य अघि बढाइँदै आएको छ । 

नेपालस्थित विदेशी दूतावासहरूका राजधानीलगायत देशका अरू स्थानमा गैरकूटनीतिक संलग्नता राजधानीस्थित विदेशी दूतावासहरूबाट सिधा वा नजानिँदो पाराले प्रत्यक्ष सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र परियोजना शिलान्यास एवम् उद्घाटनमा राजदूतहरू आफैँ पुग्ने प्रवृत्तिलाई अझ सरकारले रोक्न सकेको देखिँदैन । तर, स्थानीय सरकार आए पनि यस्तो संलग्नता हट्न सकेको देखिँदैन । बताइन्छ की भारतीय दूतावासले साना सहयोग सम्झौताअन्तर्गत सिधा सहयोग कार्यक्रम चलाउँदै आएको छ भने अन्य देशका दूतावासले विभिन्न कोषका नाममा काठमाडौँस्थित विभिन्न दूतावासहरूले धर्म संस्कृति र अधिकारको प्रचार र त कुनै दूतावासले आफ्नो प्रभावका सहयोग गर्दै आएका छन् । यस्ता कार्यक्रम जिल्ला समन्वय समितिमार्फत गर्दै आउनु पर्दथ्यो । 

चीनले पनि आफ्नो देशसँग जोडिएको नेपाली हिमाली जिल्लामा यस्तै प्रकारका सहयोग कार्यक्रम चलाउने प्रस्ताव राख्दै आएको छ । अन्य केही देशले समेत नेपालमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामार्फत यस्तो सहयोग बढाउँदै आएको देखिन्छन् । यस्तो विदेशी हाबी क्रियाकलापमा अर्थ मन्त्रालयसँगै परराष्ट्रको भूमिका र राजनीतिक सुझबुझ आवश्यक पर्ने आवश्यकता दशाइँदै आएको देखिन्छ । तर, साना विकास परियोजनालाई राष्ट्रिय बजेट वा प्रणालीबाट लैजान आवश्यक भएको भनिँदै आएको छ ।

राजदूत नियुक्तिमा आधार 

राजदूत नियुक्ति गर्दा राज्यको हितलाई उचित तवरले प्रवर्द्धन गर्ने, प्रभावकारी रूपमा राज्यको प्रतिनिधित्व गर्न योग्यतम व्यक्तिको नियुक्ति अनिवार्य उचित हुन्छ । आचार संहिता, आचरण र अरू दाग नलागेको व्यक्ति राजदूतका रूपमा सिफारिस गरिनु पर्दछ । संविधानले पनि सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट राजदूत नियुक्ति गर्ने व्यवस्था गरेको छ । 

पछिल्ला वर्षहरूमा कूटनीतिक सेवाबाट ५० प्रतिशत र बाँकी आधा राजनीतिक कोटामा राजदूत नियुक्ति हुँदै आएका छन् । राष्ट्रिय हित प्रवर्द्धन गर्न सक्ने व्यक्तिलाई राजदूत बनाउन पर्नेमा दलहरूले वाञ्छित योग्यता नै नपुगेको कार्यकर्ताहरूलाई छान्ने गरिएको देखिन्छ । २०६९ सालतिर परराष्ट्र सेवा ऐन ल्याई त्यसमै मापदण्ड समेट्न खोज पनि त्यस कार्य कतिको अगाडी बढ्न सफल भयो । 

लामो समयदेखि रिक्त रहेका राजदूतहरू खाली भएको बेला एकै पटक सरकारले बेला–बेलामा राजनीतिक भागबन्डाका र मन्त्रालयका कर्मचारीहरूका वरिष्ठताका आधारमा राजदूत नियुक्तिको सिफारिस गर्दै आएको छ । सबै राजनीतिक दलहरूको सहमतिहरूमा सकेसम्म समावेशी ढङ्गले राजदूत नियुक्तिको सिफारिस गर्ने गरिएको भनिएको छ । 

समस्या, सुझाव तथा निष्कर्ष

भियना कन्भेन्सनले सम्बन्धित देशका अनुमतिबिना जुनसुकै गतिविधि गर्न कूटनीतिज्ञहरूलाई रोक लगाएको छ । कूटनीतिक मर्यादा एवम् बाह्य प्रचलनअनुसार विदेशी सरकार, बाह्य संघसंस्था र तिनका कूटनीतिक प्रतिनिधिका साथै अन्य पदाधिकारीका औपचारिक भेटघाट, सम्पर्क, वार्ता सम्बन्ध र सञ्चारलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन सरकारले आचारसंहिता परिमार्जन गर्दै आएको छ । परराष्ट्र क्षेत्र सुधार्न बेला–बेलामा नयाँ कार्य योजना बन्दै आएको देखिन्छ । यस्ता कार्य योजना मौलिक, स्वतन्त्र र स्वाधीन नेपाली परराष्ट्र नीति बाह्य सम्मान र राष्ट्रिय समृद्धिका लागि कूटनीति कार्य योजना बेला–बेलामा आवश्यक छ । कूटनीतिमा कहिले पनि कपट नीति हुनु हुँदैन ।

(रेग्मी, व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका पूर्वनायब कार्यकारी निर्देशक हुन् ।)