रौतहट : रौतहटलाई बाढी प्रभावित जिल्ला घोषणा गर्न माग गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन बुझाइएको छ । रौतहटमा भएको क्षति र विपत्तिलाई बेवास्ता गर्दै सरकारले बाढी प्रभावित जिल्ला घोषणा नगरेकोमा आपत्ति प्रकट गर्दै नागरिक समाजको अगुवाइमा उक्त ज्ञापन पत्र बझाइएको हो ।
नागरिक समाज, विभिन्न राजनीतिक दलका अगुवा, गौर नगरपालिका र राजदेवी नगरपालिकाका प्रमुखको संयुक्त टोलीले सोमबार रौतहटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिरालाल रेग्मीमार्फत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
नागरिक समाजका अध्यक्ष जगरनाथ केसरीले रौतहटलाई तत्काल बाढी प्रभावित जिल्ला घोषणा नगरिए थप दबाबका कार्यक्रम घोषणा गर्ने बताए । गौर नगरपालिकाका प्रमुख शम्भु साहले सरकारले देशभरिका ४४ नगरपालिकालाई मात्र बाढी प्रभावित जिल्ला घोषणा गर्नु विभेदपूर्ण भएको बताए ।
सो निर्णयका कारण बागमती बकैयाको १५ स्थानमा बाँध भत्किएर रौतहट नै जलमग्न भइ हजारौं बिगहा धानबाली नष्ट, माछा पालन पोखरी नष्ट, हजारौं परिवार विस्थापित र व्यापार समाप्त हुँदा पनि सरकारको ध्यान नपुगेको भन्दै राजदेवीका नगरप्रमुख भिखारी यादवले दुःख व्यक्त गरे ।
ज्ञापनपत्रमा बाढी संकटग्रस्त जिल्ला घोषणा, बागमती र लाल बकैया नदीको बाँध मर्मत, जिल्लामा भएको बालीनाली क्षति भएबापत तत्काल राहत दिन र परवानिपुर बारामा रहेको बागमती लाल बकैया नदी नियन्त्रण कार्यालय गौरमा सार्न माग गरिएको छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी रेग्मीले सर्वदलीय–सर्वपक्षीय टोलीबाट प्राप्त भएको ज्ञापनपत्र गृह मन्त्रालयमार्फत प्रधानमन्त्री कार्यालय पठाइसकिएको जानकारी दिए ।
ज्ञापनपत्र बुझाउन गएको टोलीमा नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सचिव रामचन्द्र गिरी, नेकपा एमालेका नेता श्याम सुन्दर पटेल, नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता रेवन्त झा, नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता चन्देश्वर राउत, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अनिल सिंह, जनमत पार्टीका शेख जमसैद, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सत्येन्द्र सिंह र नागरिक समाजका गौरीकान्त मिश्र रहेका थिए ।
