काठमाडौं । सरकारले बाढीपहिरो र डुबानबाट प्रभावित ७१ स्थानीय तहलाई तत्काल राहत रकम उपलब्ध गराउने भएको छ । बिहीबार गृह मन्त्रालयमा बसेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको बैठकले १० देखि १३ असोजसम्म परेको अविरल वर्षापछि गएको बाढी, पहिरो तथा डुबान प्रभावित ७१ वटा स्थानीय तहलाई तत्काल राहत रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो ।
राहत रकम भने स्थानीय तहलाई क्षतिका आधारमा अतिप्रभावित, प्रभावित र सामान्य प्रभावित स्थानीय तहमा वर्गीकरण गरेर उपलब्ध गराउने बैठकले निर्णय गरेको छ । प्रभावित तहलाई तीन भागका वर्गीकरण गरी राहत रकम स्वरुप पालिकालाई ५० लाखदेखि १ करोडसम्म रकम उपलब्ध गराउने निर्णय भएको प्राधिकरणका सहसचिव बसन्त अधिकारीले जानकारी दिए ।
साथै जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिमार्फत तत्काल राहत स्वरुप प्रभावित पालिकालाई उपलब्ध गराउन विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्मा सिफारिस गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको अधिकारीले बताए । दीर्घकालका लागि पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापना गर्न विपद्का कारण भएको सम्पूर्ण क्षतिको विस्तृत क्षति आकलन यथाशीघ्र गर्ने र सो प्रतिवेदनका आधारमा पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाको काम अघि बढाउन सम्बन्धित क्षेत्रगत निकायले आवश्यक व्यवस्था मिलाउने र सो कामका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्न विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्मार्फत सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको उनले बताए ।
त्यसैगरी मनसुन अवधिभर (२८ जेठदेखि १६ असोज २०८१ सम्म) भएका विभिन्न विपद्जन्य घटनामा मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारलाई नि:शुल्क स्वास्थ्य बीमाको प्रबन्ध स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गर्ने र नि:शुल्क स्वास्थ्य बीमाको प्रबन्ध गर्न विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्मार्फत सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय बैठकले गरेको सहसचिव अधिकारीले जानकारी दिए ।
