काठमाडौं : प्रतिनिधि सभाको चालु कार्यकालको दुई वर्ष पूरा हुन लाग्यो । तर संसदीय मैत्री समूह गठनमा भने राजनीतिक दलहरू सहमत भएका छैनन् ।
नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले रोजेर २६ वटा देशको संयोजक लिने र बाँकीमा अन्य दलले दाबी गर्न पाउने भनिएपछि ४४ वटा देशमा गठन हुने भनिएको संसदीय मैत्री समूह गठनमै लफडा परेको हो ।
नेकपा एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाका अनुसार ४४ वटा देशमा संसदीय मैत्री समुह गठनको गृहकार्य अगाडि बढेको छ । राजनीतिक दलहरूले आफ्नो दलको सदस्य कुन देशको मैत्री समुहमा रहने भनेर पठाइसकेका छन् ।
संघीय संसद सचिवालयले संसदमा रहेको दलहरूको संसद संख्याको आधारमा कुन दलले कति वटा देशको मैत्री समुहको संयोजक पाउने भनेर समेत तय गरिसकेको छ ।
तय भए अनुसार नेपाली कांग्रेसले १४ वटा देशको संयोजक पाउनेछ । नेकपा एमालेले १२ वटा देशको संयोजक, माओवादी केन्द्रले ६ वटा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले चार वटा देशको संयोजक पाउने तय भएको छ । बाँकी देशमा अन्य दलबाट संयोजक हुनेछन् ।
तर, कुन देशको संयोजक को हुने भन्ने विषयमा दलहरुका बीचमा कुरा नमिल्दा मैत्री समुह गठनले औपचारिक पाउन नसकेको हो ।
‘हामीले आफ्ना सदस्य पठाइसक्यौं । तर, संयोजक तय गर्न बाँकी छ’ बर्तौलाले भने । उनका अनुसार सहमति नभए प्रक्रियाका आधारमा अगाडि बढ्ने तयारी छ ।
तर कांग्रेस र एमालेको यस्तो प्रस्तावमा माओवादी, रास्वपा लगायतका विपक्षी दलहरु दलहरू सहमत छैनन् ।
‘समिति गठन भएपछि बहुमतका आधारमा नेतृत्व चयन गर्ने सोचका साथ एमालेले विकल्प दिइरहेको छ, जुन उचित होइन’, माओवादी केन्द्रका एक नेता भन्छन्, ‘कांग्रेस एमालेले एक ढंगले ठूला देशको नेतृत्वमा भागवण्डा गरेर अनेकन प्रस्ताव ल्याइरहेका छन् ।’
नेताहरूका अनुसार कांग्रेसले अमेरिका र चीनको मैत्री समूहको नेतृत्वमा दाबी गरेको छ । भारतको नेतृत्वमा एमालेको दाबी छ । तर माओवादी केन्द्र चीन, भारत र अमेरिकामध्ये एउटाको नेतृत्व पाउनुपर्ने बताएको छ । रास्वपाले पनि यही तीन देशमध्ये एउटाको नेतृत्व आफ्नो हुनुपर्ने अडान लिएको छ । ठूला तीन देशको नेतृत्वको रस्साकस्सीले बाँकी देशका लागि समेत संसदीय मैत्री समूह बन्न सकिरहेको छैन ।
माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे कांग्रेस, एमाले र सभामुखको कारण मैत्री समूह गठनमा ढिलाइ भएको आरोप लगाउँछन् ।
‘हामीले सांसदहरूको नाम दिइसकेका छौं । संयोजक तोक्ने काम सभामुखको हो,’ उनले अगाडि भने, ‘सहमति गरेर संयोजक तोकौं भन्ने छ, तर कांग्रेस र एमाले सहमतिमा आएका छैनन् ।’
