काठमाडौं : सहकारी समस्या समाधानका लागि सरकारले विभिन्न संयन्त्र बनाएको छ । संकटग्रस्त सहकारी घोषणा गरेर बचतकर्ताको फिर्ताको पहल लिइरहेको छ । कानुनमा सुधारका सरकारले बिहीबार मात्रै प्रदेश स्तरीय सहकारी ऐन संशोधन सुझाव समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । 

सहकारीको ठगीमा संलग्न रहेको आरोपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभाति रवि लामिछाने सहितका व्यक्तिहरु प्रहरी हिरासतमा छन् । यी गतिविधिलाई देखाएर सरकारले सहकारी समस्या समाधानका लागि पहल लिएको दाबी गर्दै आएको छ । तर पीडितहरु पीडा पोखिरहेका छन । सरकारले सहकारी पीडितका लागि काम गर्ने प्रतिवद्धता जनाएतापनि बचत फिर्ता पाउन नसकेको उनीहरूको गुनासो छ । सहकारी पीडिहरूले शुक्रबार कास्कीको पोखरामा पत्रकार सम्मेलन नै गरेर सरकार माथि नै अविश्वास प्रकट गरे । 

शुक्रबार पोखरामा सूर्यदर्शन बचत पीडित संघर्ष तथा तदर्थ समिति तथा सहकारी बचत पीडित समितिले पत्रकार सम्मेलन गरेका हुन् । उनीहरूले रास्वपाले सहकारी पीडितको बदनाम गरिरहेको आरोप लगाए । सहकारी पीडितको लागि भनेर रास्वपाले सभापतिको बचाउका लागि आन्दोलन गर्दै आएको र यसले आफूहरुको मानमर्दन भएको भन्दै आक्रोश पोखे । 

सूर्यदर्शन बचत पीडित संघर्ष समितिका संयोजक किरण श्रेष्ठ कहिले नक्कली सहकारी बचत पीडित भन्ने, कहिले आफ्नो पैसा लेनदेनमार्फत फिर्ता लिइसकेका भन्ने, कहिले आन्दोलनका लागि भन्दै पैसा उठाएको भन्ने गरेर पीडितहरूको मानमर्दन गर्ने काम भइरहेको बताए । पीडितहरूको आन्दोलनलाई पार्टीको संज्ञा दिएर पार्टीहरूबीचको द्वन्द्व जस्तो देखाएर आफूहरूको पीडाको अवमुल्यन गर्ने काम भइराखेको भन्दै उनले आक्रोश पोखे । 

२०८० साल साउनपछि एक रुपैयाँ पनि कसैले फिर्ता नपाएको तर, यसप्रति कसैको ध्यान जान नसकेको उनीहरुको गुनासो छ । सत्तारुढ दलहरू पनि सहकारी पीडितको आन्दोलनलाई आफ्नो पक्षमा पार्ने प्रयासमा लाग्ने र त्यसले आफूहरुको बदनाम गराउने उनीहरुको दुःखेसो छ । 

संयोजक श्रेष्ठले आफूहरूमाथि लागेको पार्टीको कार्यकर्ता भएको आरोपको खण्डन गरे । आफूहरू बचत फिर्ताका लागि मात्रै संघर्ष समिति बनाएर आन्दोलनमा गएको बताए । उनले पत्रकार सम्मेलनमा भनेका छन्, ‘हामीलाई नेता बन्नु पनि छैन । कुनै पार्टी र त्यसका नेतालाई उचाल्ने र पछार्ने गर्नु पनि छैन । हाम्रो एउटै उद्देश्य जसरी हुन्छ अपचलन भएको बचत रकम फिर्ता गर्नु हो ।’ 

सहकारी बचत पीडित संघर्ष तथा तदर्थ समितिका अधिकारीहरूले सरकारले पनि सहकारी बचत पीडितहरूको बचत रकम फिर्ता दिनेबारे परिणम दिने गरी चासो नदिएको गुनासो गरेका छन् । 

मान्छे पक्राउ गरेर प्रतिशोध साँध्ने र बार्गेनिङ गर्नेतर्फ लागेको हो कि भन्ने आशंका आफूहरुलाई पनि परेको उनीहरूको भनाइ छ । संयोजक श्रेष्ठले पत्रकार सम्मेलनमा भनेका छन्, ‘सरकारले चाहने हो भने जिबी राईलाई तत्काल समातेर बचत फिर्ताको शुरुवात गराउन सक्छ । तर, न सरकार, बचतकर्ताको बचत रकम फिर्ता गर्नेतर्फ छ न राजनीतिक दलहरु । उनीहरु केवल राजनीति गरिरहेका छन् ।’