काठमाडौं : प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले वर्ल्डलिंकको कर विवादका सम्बन्धमा गरेको निर्णयमाथि प्रश्न उठेको छ ।
इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आइएसपी)ले सेवाग्राहीबाट मर्मत शुल्कबापत लिएको रकम र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा बुझाउनुपर्ने कर विवादबारे संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले अघिल्लो कार्यकालमा गरेको निर्णयमाथि सर्वोच्च अदालतले प्रश्न उठाएको हो ।
वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसनले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश हरि फुयाँल र नहकुल सुवेदीको इजलासले गत वैशाख ३० गते फैसला गरेको थियो । जहाँ इन्टरनेट सेवाप्रदायकले मर्मतका नाममा गरेको आम्दानीको ४ प्रतिशत रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा २ प्रतिशत तिर्नैपर्ने फैसला गरिएको थियो । उक्त फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको हो । जहाँ बेरुजु छलफल उपसमितिको सुझावका आधारमा लेखा समितिले कानुनविपरीत निर्देशन दिएको ठहर गरिएको छ ।
फैसलामा उल्लेख भए अनुसार सार्वजनिक लेखा समितिले आइएसपीबाट लिनैपर्ने कर नलिन तीन पटकसम्म महालेखालाई निर्देशन गरेको थियो । निर्देशन दिनु अगाडि लेखा समितिले तत्कालीन सांसद धर्मशिला चापागाईं संयोजक रहेको, कांग्रेसका मोहन आचार्य र एमालेकी मीनाकुमारी भण्डारी सदस्य रहेको बेरुजु छलफल उपसमिति बनाएको थियो । उक्त उपसमितिको निर्देशनका आधारमा लेखा समितिले आफ्नो २०, २१ र २२ औं वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत महालेखालाई दिएको निर्देशन कानुनविपरीत रहेको ठहर सर्वोच्चले गरेको हो । यसको ब्याख्या गर्दै सर्वोच्च अदालतले आइएसपीहरुले राज्यलाई तिर्नैपर्ने साढे तीन सय करोडभन्दा बढी रुपैयाँ नतिराउन लेखा समितिले भूमिका खेलेको ठहर गरेको हो । फैसलामा आइएसपीहरुले राज्यलाई तिर्नुपर्ने करोडौँ रुपैयाँ तिर्नुपर्ने औंल्याउने महालेखामाथि नै लेखा समिति हावी भएको र उक्त विषय कानुनविपरीत रहेको भनिएको छ ।
‘संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले महालेखा परीक्षकको ५६ औं, ५७ औं र ५८ औं प्रतिवेदनमा उल्लिखित दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम २६ बमोजिम लाग्ने रोयल्टी तथा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष) विनियमावली, २०६८ को विनियम ५ बमोजिम लाग्ने आरटिडिएफ का सम्बन्धमा सर्पोट चेञ्ज, एन्युएल मेन्टेनेन्स चार्ज, टेक्नोलोजी चार्ज र मोनिटरिङ चार्जबाट प्राप्त आय गणना गर्न नहुने र सो लाई गणना गरी देखाइएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनको बेरुजुको लगत कट्टा गर्ने भनी पटक पटक विभिन्न मितिमा गरेका निर्णय र निर्देशनबाट दूरसञ्चार सेवा प्रदान गर्ने अनुमति प्राप्त व्यक्तिहरुलाई राजस्व तिर्ने सम्बन्धमा अन्यौल उत्पन्न भएकोतर्फ यस इजलासको ध्यानाकर्षण भएको छ’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ ।
आइएसपीहरुले लेखा समितिको त्यहीँ निर्देशनलाई देखाउँदै आफूहरुमाथि कर नलाग्ने जिकिर अदालत र सार्वजनिक रुपमा गरेका थिए । तर, लेखा समितिको निर्णय नै कानून विपरित रहेको अदालतले ठहर गरेको हो ।
अघिल्लो लेखा समितिले तीनपटक दिएको शंकास्पद निर्देशन सच्याउँदै महालेखाले भने २०८० असोज २६ गते ३ महिनाभित्र कर उठाउन निर्देशन दिएको थियो । सर्वोच्चको फैसलापछि भने आइएसपीले दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई कर बुझाउन थालेका छन् । उनीहरुले किस्ताबन्दीमा कर बुझाउन पाउने सुविधा सर्वोच्चले नै दिएको छ । त्यसअनुसार कर बुझाउन थालेका हुन् ।
