स्थानीय तहमा रिक्त ४४ पदका निम्ति आगामी १६ मंसिरमा हुने उपचुनावका लागि आइतबार उम्मेद्वारी दर्ता भएको छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार ८ जना पालिका पदाधिकारीमा हुने उपचुनावका लागि ८४ जनाले उम्मेद्वारी दर्ता गरेका छन् । ३४ वडाध्यक्ष पदमा ३२३ जनाको उम्मेद्वारी परेको छ । प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका अधिकांश उम्मेद्वार राजनीतिक दलका तर्फबाट छन् । केहीले स्वतन्त्र उम्मेद्वारी दिएका छन् । स्वतन्त्र उम्मेद्वारको व्यक्तित्वबारे आम जानकारी नहुने भएकाले दलहरुकै उम्मेद्वारप्रति चर्चा शुरु भएको छ । त्यसमा पनि प्रमुख राजनीतिक दलको निर्णय धेरैको नजरमा छ । किनकि मुख्य दलहरुका तर्फबाट उम्मेद्वार बनेका मध्येबाटै एक जनाले जित्ने धेरैको विश्लेषण हुन्छ । त्यसैले मुख्य दलहरुका तर्फबाट दिइएको उम्मेद्वारी प्रवृत्तिबारे चर्चा गर्नु मनासिब हुनेछ ।
यो उपचुनावमा मुख्य दलहरुले एकल प्रतिस्पर्धा गर्ने पूर्वघोषणा गरेका थिए । नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र मात्र नभएर एकीकृ समाजवादी सहित साना दलहरुको घोषणा पनि एक्लै भिड्ने भन्ने थियो । पुराना दलहरुबाट हुँदैन भनेर आएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले एक्लै लड्ने भनेरै उम्मेद्वारको खोजीमा सार्वजनिक अपिल गरेको थियो । तर उम्मेद्वारी दर्ता भइरहँदा पूर्वघोषणाभित्र दलहरु बाँधिएनन् । मिल्ने जति ठाउँमा सत्तारुढबीच गठबन्धन भयो । जिल्ला समन्वय सभापतिमा एमालेले कांग्रेसलाई सहयोग गर्यो । माओवादीलाई एकीकृत समाजवादी अनि एकीकृत समाजवादीलाई माओवादीले कतिपय ठाउँमा सहयोग गर्ने निर्णय भयो । समाजवादी मोर्चाबीच एकअर्कालाई सहयोगको अलिखित प्रतिबद्धता गरियो । हुँदा हुँदा रास्वपाले कीर्तिपुर जस्तो राष्ट्रिय सन्देश बाक्ने नगरपालिकाको मेयर पदमा उम्मेद्वारी नै नदिने निर्णय लियो । राजनीतिक वृत्तमा त्यहाँ रास्वपाले माओवादीलाई सहयोग गर्ने बचनबद्धता भएको चर्चा छ ।
यसरी पूर्वघोषणा बिपरीत निर्णय भएको सबैभन्दा बलियो उदाहरण बन्यो, पूर्व रुकुमको पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिका । यो पालिकामा उपाध्यक्ष पदका निम्ति उपचुनाव हुँदैछ, र एमाले नेतृत्व केशकुमारी तुलाचनले रुख चिन्हबाट उम्मेद्वारी दर्ता गराएका छन् । यही पालिकाको २ नम्बर वडामा पनि एमालेकै नेता जीवन रोकाले रुख चिन्हबाटै उम्मेद्वारी दिएका छन् । साझा उम्मेद्वार उठाउने क्रममा यस्तो नीति कांग्रेस–एमालेले लिएका हुन् । कम्युनिष्ट नेताले कांग्रेसको चिन्हबाट चुनाव लड्न लागेको यो पछिल्लो उदाहरण मात्र हो । निकट विगतलाई नियाल्ने हो भने कुनैपनि दलले सहकार्य गर्न बाँकी कुनै दल बाँकी छैन । त्यो सहकार्य सत्ता स्वार्थमा आधारित छ । जबकी यिनै दलहरुको सिद्धान्त एकअर्काबीच विरोधाभासपूर्ण छ । सिद्धान्तकै निम्ति यी दलहरुले एकअर्काविरुद्ध लामै संघर्ष गरेका छन् । तर सत्तामा पुग्ने स्वार्थमा नेताहरुले जस्तासुकै निर्णय लिन पछि परेका छैनन् । यस्तो प्रवृत्ति एकप्रकारले नेताहरुमा राजनीतिक इमान नरहनुको उदाहरण हुन् ।
