काठमाडौं : राम्रो कार्यशैली र कार्यसम्पादनमा कमजोर देखिएका मन्त्रीहरूलाई हटाएर नयाँ नियुक्त गर्ने विषयमा सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले कसरतमा छन् ।
१७ मंसिरमा चीनको औपचारिक भ्रमणमा जान लागेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले त्यस अगावै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्न चाहेका र त्यसमा प्रमुख सत्ता साझेदार कांग्रेस र एमाले सहमत भएका स्रोत बताउँछ ।
मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको विषयमा प्रधानमन्त्री ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीच सोमबार एक्लाएक्लै र मंगलबार शीर्ष तहमा छलफल भएको छ । सोमबार भएको छलफलमा सरकारको काम प्रभावकारी देखाउन मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने सहमति बनेको निकटस्थ स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
१७ असारमा कांग्रेस र एमालेबीच भएको ७ बुँदे सहमतिको आधारमा ३० असारमा एमाले अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री बनेका थिए । कांग्रेस–एमाले गठबन्धनको सरकार बनेको ४ महिना पुगे पनि केही मन्त्रीहरूले प्रभावकारी काम गर्न नसकेका निष्कर्षमा ओली र देउवा पुगेका छन् ।
ओली मन्त्रिपरिषद्का २२ जना मन्त्रीमध्ये घटीमा ४ र बढीमा ६ मन्त्री परिवर्तन गर्ने तयारीमा छन् । दुवै नेताले पार्टीमा छलफल गरेर ‘रेड जोन’मा परेका मन्त्री हटाउने र त्यस ठाउँमा नयाँ नियुक्त गर्ने निश्चित गरी आन्तरिक छलफल पनि थालेका छन् ।
मंगलबार साँझ बसेको २ दलका शीर्ष तहका नेताहरूको छलफलमा प्रधानमन्त्रीको आसन्न चीन भ्रमण र मन्त्री हेरफेरबारे कुराकानी भएको छ ।
मन्त्री हेरफेरलगायत विषयमा छलफल गर्न पछिल्लो समय देउवा–ओली भेटघाट दैनिक हुन थालेको हो । कांग्रेसलाई विश्वासमा लिन प्रधानमन्त्री ओली आफैँले पहल गरेर देउवासँग भेटघाट बढाएका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओली निकट स्रोतका अनुसार कार्यसम्पादन राम्रो नभएका केही मन्त्रीहरूलाई बिदाइ गर्न ओली र देउवा सहमति नजिक पुगेका छन् ।
केही मन्त्रीहरूको कमजोर कार्यसम्पादनका कारण आफूहरूले समेत बदनामी खेप्नुपरेको उनीहरूको निष्कर्ष छ । एमालेबाट कम्तीमा ४ जना मन्त्रीलाई बिदा गरेर उनीहरूको ठाउँमा काम गर्न सक्ने मन्त्री ल्याउने ओलीको तयारी छ ।
केही मन्त्रीहरूको कार्यशैली र विवादमा मुछिएका कारण पार्टीभित्रैबाट आलोचना भएपछि देउवा पनि केही मन्त्रीलाई हटाउने पक्षमा छन् ।
प्रधानमन्त्रीसँग भेट्नुअघि देउवाले मंगलबार बिहान महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मासँग आफ्नै निवास बूढानीलकण्ठमा छलफल गरेका थिए । समसामयिक राजनीतिक विषय र स्थानीय तहको उपनिर्वाचन तयारीलगायत विषयमा कुराकानी गरेको भनिए पनि मुख्य विषय कांग्रेसबाट मन्त्री भएकाहरूको कार्यसम्पादनका विषयमा छलफल भएको थियो ।
महामन्त्रीद्वयसँगको छलफलमा देउवाले १६ मंसिरमा हुन लागेको ३३ जिल्लाका स्थानीय तहका ४४ पदको उपनिर्वाचनबारे जानकारी लिए । देउवा एक हप्ता गृह जिल्ला डडेल्धुरा बसेर काठमाडौं फर्केका हुन् ।
‘समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम र सरकार तथा मन्त्रीहरूबारे उनीहरूबीच कुराकानी भएको छ’, देउवा निकट स्रोतले भन्यो । स्रोतका अनुसार मुख्यतया प्रधानमन्त्री ओलीको १७ मंसिरबाट हुन लागेको चीन भ्रमणका एजेन्डाबारे पनि प्रधानमन्त्री– महामन्त्रीहरूबीच छलफल भएको हो ।
बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई)को कार्यान्वयन योजनामा हस्ताक्षर गर्न सहमति दिने या नदिने भन्ने विषयमा देउवाले महामन्त्रीहरूसँग राय लिएका बताइन्छ ।
ओली निकट स्रोतका अनुसार एमालेबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूमध्ये कार्यसम्पादन सबैभन्दा कमजोर भएका मन्त्रीमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहाललाई लिइएको छ । दाहालले प्रभावशाली मन्त्रालय पाए पनि असोजमा गएको बाढी पहिरोको बिपत्तिमा काम गर्न नसकेको निष्कर्ष एमाले र प्रधानमन्त्री ओलीले निकालेका छन् । बाढी पहिरोको प्राकृतिक बिपत्ति आउनुअघि र पछि तालुकवाला मन्त्रालय भएर पनि प्रभावकारी कदम चाल्न नसकेपछि दाहालमाथि प्रश्न उठेको हो ।
दाहालमाथि सहसचिव, उपसचिव, आयोजना प्रमुखको सरुवा र बढुवामा बढी ध्यान दिएको अनौपचारिक उजुरीसमेत परेका बताइन्छ ।
एमालेबाट उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री बनेका दामोदर भण्डारीको पनि कार्यसम्पादन कमजोर भएको भन्दै पार्टीमा प्रश्न उठेको प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले बताएको छ ।
दाहालले उद्योगमा कसरी सुधार ल्याउन सकिन्छ भन्ने नीति बनाउन भन्दा पनि कर्मचारीको सरुवा र बढुवामा तथा आफूलाई फाइदा हुने काम गर्ने उद्योगीलाई पोस्ने निर्णय गर्न समय खर्चिएको गुनासो प्रधानमन्त्री ओलीसम्म पुगेको छ ।
एमालेकै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले पनि प्रभावकारी काम गर्न नसकेको निष्कर्ष प्रधानमन्त्री ओलीको छ ।
सुकुम्बासीको समस्या समाधान, काठमाडौं उपत्यकाका नदी र खोला किनाराका जग्गाको ४० मिटर मापदण्डबारे उनले काम गर्न नसकेको एमाले र प्रधानमन्त्री ओलीले निष्कर्ष निकालेका स्रोतहरू बताउँछन् । अधिकारीमाथि सरुवा र बढुवामा ध्यान दिएर अन्य काम प्रभावकारी रूपमा गर्न नसकेको आरोप पनि लागेको छ ।
यता, कांग्रेसबाट मन्त्री बनेकामध्य सबैभन्दा बढी विवादित संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्री पाण्डे छन् । उनी कांग्रेसका सहमहामन्त्री पनि हुन् ।
पाण्डेलाई देउवाले पार्टी बैठकमा सुरुमै ‘मन्त्रालय चलाउन नसके अर्को साथी जानुहुन्छ’ भन्दै प्रश्न उठाएका थिए । देउवाको अनुमान जस्तै प्रधानमन्त्री ओली पनि पाण्डेले काम गर्न नसकेको निष्कर्षमा पुगेका छन् ।
दसैंंको मुखमा वर्षाका कारण अधिकांश सडक बिग्रिएपछि उपत्यका र शहरी भेगमा बसोबास गर्ने नागरिकहरू हवाई यात्रा गर्न बाध्य भएका थिए । त्यही मौका छोपेर निजी एयरलायन्स कम्पनीहरूले मनोमानी भाडा बढाएका थिए । तर, पर्यटनमन्त्री पाण्डेले त्यो मनोमानी रोक्न सकेनन् । निजी एयरलायन्सलाई हातमा लिएर आफूअनुकूलको काम गराउन सकेनन् ।
पशुपति क्षेत्र विकास कोष क्षेत्रभित्र रहेका धर्मशाला र गौशाला संचालनमा कोष, काठमाडौं महानगरपालिका र मारवाडी सेवा समिति नेपालबीच देखिएको तनावको स्थिति नियन्त्रणमा पनि मन्त्री पाण्डे असफल देखिएका छन् ।
मन्त्री पाण्डे कोषका अध्यक्ष भएर पनि नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति देउवाले पाण्डेलाई बोलाएरै सुधार गर्न भनेका थिए ।
कांग्रेसबाट सरकारको नेतृत्व गरेका उपप्रधानमन्त्री तथा शहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहमाथि पनि प्रश्न उठेका छन् । मन्त्री बनेको केही दिनमै आफ्नो कार्यक्षेत्रबाहिर गएर नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुखहरूलाई मन्त्रालयमा बोलाएर सुरक्षासम्बन्धी ब्रिफिङ लिएको भनेर आफ्नो आधिकारिक फेसबुक पेजमा लेखेका उपप्रधानमन्त्री सिंहले प्राकृत्तिक विपत्तिपछि सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत बनाउनपर्ने संरचना नबनाएर कर्मचारीको सरुवा बढुवामा मात्र ध्यान दिएको गुनासो प्रधानमन्त्री कार्यालय र कांग्रेस सभापति देउवासम्म पुगेको छ ।
