प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सामना गर्नुपरिरहेका चुनौतीहरूमध्ये काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहको निर्णय पनि एक बनिरहेको छ । मेयर शाहले हरेकजसो निर्णयमा प्रधानमन्त्री ओलीमाथि दबाब सिर्जना गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीमाथि दबाब पार्ने पछिल्लो निर्णय दरबारमार्गमा फोहोर गरेको कसुरमा जरिमाना तोक्नु हो । ७ मंसिरमा एमालेले दरबारमार्गमा जागरणसभा गरेको थियो । त्यो सभाका प्रमुख वक्ता थिए, प्रधानमन्त्री ओली । तर, सभा नसकिँदै मेयर शाहले एमालेलाई दरबारमार्गमा फोहोर गरेको कसुरमा १ लाख रुपैयाँ जरिमाना गर्ने निर्णय लिए । फोहोरमैला व्यवस्था ऐन, २०६८ र काठमाडौं महानगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०८१ बमोजिम एमालेलाई १ लाख रुपैयाँ जरिमानाको निर्णय मेयर शाहले गरे । उक्त पत्र बोकेर महानगरको प्रहरी टोली आइतबार एमालेको मुख्यालय च्यासल पुगेको थियो । तर, जबाफमा एमालेले जरिमाना नतिर्ने निर्णय सार्वजनिक गर्यो ।
एमालेको तर्कअनुसार मेयर शाहले नियोजित तरिकाले निर्णय लिएका हुन् । स्टन्टका निम्ति मेयरले लिएको निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने एमालेको जबाफपछि राजनीतिक वृत्त तरंगित बनेको छ किनकि एमालेको निर्णय आफैंमा अराजक हो । एमालेको निर्णयले संवैधानिक रूपले स्थानीय सरकारको अधिकारको अवज्ञा हुने छ । कर उठाउन र जरिमाना गर्न सक्ने अधिकारप्राप्त स्थानीय सरकारलाई संघीय सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दलबाटै अटेरी गरिए यसको सन्देश डरलाग्दो हुने छ । संघका निर्णय प्रदेशले नमान्ने, प्रदेशले स्थानीय सरकारलाई नमान्ने र स्थानीय सरकारले संघलाई नमान्नेजस्तो डरलाग्दो परिस्थिति सिर्जना हुन सक्छ । त्यसैले एमाले जस्तो परिपक्व दलले जिम्मेवार निर्णय लिन आवश्यक छ । अझ मुलुककै कार्यकारी प्रधानमन्त्री ओलीले एक पटक सोच्न जरुरी छ । यो विषय १ लाख रुपैयाँ जरिमाना अथवा मेयर शाहले यो खेल जितेको सन्देश जाने मात्र होइन ।
मेयर शाहले त एक पटक आफ्ना निर्णयहरूबारे गम्भीर बन्न ढिलो भइसकेको छ । गैरदलीय उम्मेदवारी दिएर जित्दा जनताको साथ पाएको अर्थ मेयर शाहले राज्य जितेका होइनन् । उनले संविधानतः निर्णय लिनुपर्ने छ । त्यो भन्दा पनि भोलि समाज र आउनेवाला पुस्ता सम्झेर निर्णय लिनुपर्ने छ । एकोहोरो संघीय सरकारविरुद्ध बोल्ने र दलहरूको चर्को आलोचना गर्ने प्रवृत्ति मात्र समाधान होइन । जसरी फरक सोच राखेकाले मेयर जित्न सफल भए, त्यसैगरी दलहरूभन्दा सिर्जनात्मक निर्णय उनले लिनु आवश्यक छ । विशेषगरी सामाजिक सद्भाव, राष्ट्रिय एकता र सहिष्णु राजनीतिमा जोड दिनुपर्छ किनकि देश अविकसित भए भोलि परिवर्तन गर्न सकिन्छ तर समाजमा विग्रह आए त्यसको मूल्य महँगो हुने छ । त्यसैले मेयर शाहले आफ्ना निर्णयहरू पुनरावलोकन जरुरी छ भने एमालेले मुलुकको नेतृत्वदायी शक्तिको परिचय दिलाउनुपर्ने छ ।
