काठमाडौं : चीनको राजधानी बेइजिङमा बुधबार हस्ताक्षर गरिएको ‘बेल्ट एन्ड रोड सहकार्य फ्रेमवर्क’का विषयमा सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसभित्र तरंग उत्पन्न भएको छ ।
पार्टीका शीर्ष नेताहरूले चीनमा भएको सहमतिका विषयमा फरकफरक धारणा व्यक्त गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणको क्रममा बुधबार बीआरआई कार्यान्वयनका लागि बनेको ‘फ्रेमवर्क सम्झौतापत्र’मा हस्ताक्षर भएको हो ।
फ्रेमवर्क सम्झौतामा नेपालका तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्रालयका कायममुकायम सचिव अमृतबहादुर राई र चीनका तर्फबाट चीनको नेसनल डेभलपमेन्ट एन्ड रिफर्म कमिसनका उपाध्यक्ष लिउ सुसेले हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
कांग्रेस र एमालेले तयार पारेको फ्रेमवर्कको मस्यौदामा अनुदानमा बीआरआई कार्यान्वयन गर्न सकिने उल्लेख थियो । तर, चीनले अनुदानमा मात्र बीआरआई कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताएपछि फ्रेमवर्कमा नेपालले लेखेको ‘अनुदान’ शब्दलाई हटाएर ‘सहायता’ शब्द राख्ने सहमति जुटेपछि हस्ताक्षर भएको हो । बीआरआईमा ऋण÷सहायता दुवै अर्थ लाग्नेगरी हस्ताक्षर भएको भन्दै कांग्रेसका एकथरि नेताहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओली भ्रमणमा निस्कनुअघि सत्तारुढ २ दलबीच बनेको साझा धारणालाई ‘संशोधन’ गरेर चीनसँग सम्झौता भएको हो ।
सम्झौताअनुसार बीआरआई ‘टेक्निकल सपोर्ट एन्ड एड फाइनान्सिङ मोडालिटी (प्राविधिक सहयोग र सहायता)’मा अघि बढ्ने छ । यसको अर्थ बीआरआई परियोजना ‘अनुदान’ वा ‘ऋण’मा नभई दुवैमा अघि बढ्ने छ ।
प्रधानमन्त्री ओली भ्रमणमा निस्कनुअघि सत्तारूढ कांग्रेस र एमालेले साझा धारणा बनाएका थिए । अनुदानमा आधारित परियोजना मात्र स्वीकार गर्नेगरी सहकार्य फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर गर्ने सत्तारूढ २ दलको साझा सहमति बोकेर प्रधानमन्त्री ओली सोमबार चीन प्रस्थान गरेका थिए ।
तर, चिनियाँ पक्ष अनुदानमा आधारित परियोजना मात्र रहनेगरी हस्ताक्षर गर्न तयार नभएपछि चीनको प्रस्तावअनुसार ‘टेक्निकल सपोर्ट एन्ड एड फाइनान्सिङ मोडालिटी’ शब्दावली राखेर सहमति भएको हो ।
स्रोतका अनुसार नेपालको प्रस्ताव चीनले नमानेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रमणमै रहेकी परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा र काठमाडौं रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग परामर्श गरेर ऋण र अनुदान दुवै अर्थ लाग्ने ‘एड फाइनान्सिङ मोडालिटी’ मा सहमति जनाएका थिए ।
अनुदान मात्र राख्दा चिनियाँ पक्ष नमान्ने र अनुदान शब्द हटाउँदा कांग्रेसले नमान्ने भएपछि थप छलफल गरेर ‘एड फाइनान्सिङ’ अर्थात् वित्तीय सहायता उल्लेख गरेर हस्ताक्षर गरिएको हो ।
बीआरआईमा भएको यस्तो प्रकारको सम्झौताप्रति कांग्रेसका एकथरि नेताहरूले असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् । असन्तुष्टि जनाउनेहरूमा पूर्वपराराष्ट्रमन्त्रीहरू एनपी साउद, डा. प्रकाशशरण महतलगायतका नेता छन् । उनीहरू काठमाडौंमा भएको सहमतिविपरीत सम्झौता भएको बताइरहेका छन् ।
कांग्रेस सभापति देउवा र अन्य नेताहरू चीनलाई थप चिढ्याउनेगरी यसलाई गिजोल्न नहुने पक्षमा छन् ।
स्रोतका अनुसार सभापति देउवा बीआरआई फ्रेमवर्कमा भएको सम्झौतालाई विरोध गर्ने पक्षमा छैनन् । कांग्रेस र एमालेबीच भएको सहमतिअनुसार ओली र देउवाले आधाआधा कार्यकालका लागि सरकारको नेतृत्व बाँडेका छन् । ओली प्रधानमन्त्री भएपछि पटकपटक कांगेसलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने बताइरहेका छन् ।
सभापति देउवा ओलीलाई बिच्काएर सत्ता गुमाउन चाहँदैनन् । ‘त्यस कारण देउवाले ओलीको विपक्षमा बोल्न चाहँदैनन’, कांग्रेसका एक नेताले भने । त्यसको झलक बीआरआई सम्झौतामा भएको हस्ताक्षरको विषयमा देउवाले शुक्रबार विराटनगरमा दिएको अभिव्यक्तिबाट प्रस्ट हुन्छ ।
कांग्रेस नेता एवं पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री साउदले अहिलेको अवस्थामा अनुदान मात्र लिने निर्णय पार्टीबाट भइसकेको अवस्थालाई लत्याएर ऋण लिन सक्नेगरी हस्ताक्षर गर्नु गलत भएको प्रतिक्रिया दिए ।
‘बीआरआई सहकार्य फ्रेमवर्कलाई अघि बढाउने विषयमा कांग्रेसले प्रस्ट निर्णय गरिसकेको थियो । हामीले अनुदान मात्र स्वीकार गर्छौं भनेका थियौं । तर, पार्टीको निर्णयविपरीत यसरी हस्ताक्षर हुनु ठीक होइन’, उनले भने ।
‘टेक्निकल सपोर्ट एन्ड एड फाइनान्सिङ मोडालिटी’मा ऋण सहायता लिनु पार्टी नीतिविपरीत भएको उनले बताए ।
कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य तथा अर्थविद् प्रा. डा. गोविन्दराज पोखरेलले साझा धारणा बनाएर अर्कै विषयमा सम्झौता गर्नु अपरिपक्वता भएको टिप्पणी गरे । उनले भने, ‘सहुलियतपूर्ण ऋणसमेत लिन सकिनेगरी बीआरआईमा जसरी हस्ताक्षर भयो, त्यसले कांग्रेसको अडानमा अपरिपक्वता झल्काएको छ । यो गम्भीर विषय बनेको छ । पार्टीभित्र छलफल हुनुपर्छ ।’
कांग्रेस प्रवक्ता महत पनि सम्झौता कांग्रेसले लिएको अडानसँग मेल नखाएको बताउँछन् । ऋणमा अघि बढाउनेगरी भएको सम्झौता गलत भएको उनको तर्क छ ।
तर, कांग्रेसका यी नेताहरूको भनाइविपरीत सभापति देउवाले बीआरआई फ्रेमवर्कमा ऋण लिने सहमति नभएको बताएका छन् ।
विराटनगरमा शुक्रबार संचारकर्मीहरूसँग बोल्दै उनले भने, ‘बीआरआई सम्झौतामा सरकारले हस्ताक्षर गरेको छ । म प्रधानमन्त्रीलाई धन्यवाद दिन्छु ।’ देउवाले सम्झौताअनु्सार बीआरआईमा ऋण नलिइएको रूपमा बुझ्न आग्रह गरे । ‘ऋण लिएकै छैन’, उनले भने ।
प्रधानमन्त्री ओलीको टोलीसँगै चीन भ्रमणमा गएका अर्जुननरसिंह केसीले आर्थिक सहयोग भन्नाले अनुदान, ऋण, प्राविधिक सहयोग र मानवीय सहयोग सबैलाई समेटेको बताएका छन् ।
शुक्रबार सामाजिक संजाल फेसबुकमा उनले लेखेका छन्, ‘बीआरआई फ्रेमवर्कमा भएको सहमति नेपालतर्फको अनुदान प्रस्तावबाट आर्थिक सहयोगमा परिणत भएको छ ।’ उनले सहमतिको दस्तावेज हालसम्म प्राप्त नभएको पनि उल्लेख गरेका छन् ।
कांग्रेसले ‘बीआरआई फ्रेमवर्क’भित्र अनुदान मात्र स्वीकार गर्न सकिने निर्णय संस्थागत रूपमै गरेको थियो । प्रधानमन्त्री ओली चीन भ्रमणमा जानु एक साताअघिदेखि बीआरआईमा ऋण र अनुदान दुवै स्वीकार गर्ने कि अनुदान मात्र लिने भन्नेबारेमा २ दलबीच लामो रस्साकसी नै चलेको थियो ।
यसैबीच कांग्रेसले प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणका क्रममा भएको बीआरआईसम्बन्धी फ्रेमवर्कमा भएको हस्ताक्षरबारे आधिकारिक धारणा बनाउन केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक बोलाएको छ । बैठक सोमवार बिहान ९ बजे बस्ने छ ।
