काठमाडौं : दलीय व्यवस्थामा चुनावमार्फत मत लिएर राजनीतिक दलहरु आफ्ना योजना बजेटमार्फत लागू गर्ने विश्वास गरिन्छ । तर संघीय सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरु आगामी आर्थिक वर्षको लागि प्रस्तुत बजेटमा अपनत्व लिइरहेका छैनन् ।
सत्तारुढ दलहरुबाटै बजेटको आलोचना भइरहेका बेला त्यसको बचाउ गर्नुपर्ने र जवाफ दिनुपर्ने दायीत्वमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले असन्तुष्टि जनाएपछि बजेट कसको भन्ने अहम प्रश्न उब्जिएको छ ।
बिहीबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम थियो । जहाँ नेकपा एमालेका सांसद ठाकुर गैरेले बजेटमा ससाना आयोजना परेको विषयमा प्रश्न गरे । ‘तपाईं प्रस्तुत बजेटको समर्थन गर्नुहुन्छ कि समर्थन’ भन्ने सांसद गैरेको प्रश्न थियो ।
जवाफमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफू सन्तुष्ट नरहेको बताए । ‘चाहे जस्तो अझै हुन सकेन, यसको निम्ति हामी सबैले प्रयास गर्नु पर्ने हुन्छ ।’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उल्टै, आफूले भन्दाभन्दै साना आयोजनाहरु बजेटमा परेको गूनासो गरे ।
‘माननीय मन्त्रीजीहरुले पनि योजना निर्माण गर्दा, कार्यक्रम बनाउँदा सरकारले बनाएको (निर्देशिका), प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनलाई जति गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने हो’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘भन्दा भन्दै पनि साना आयोजाना राखिएको छ ।’
जे भएको छ, ठीक भएको छ भन्ने पक्षमा आफू नभएको दोहोर्याउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले परिर्माजन आवश्यक रहेको र यसका लागि प्रयास गर्ने बताए ।
‘प्रयास जारी छ, साना आयोजनाहरु संघले कार्यान्वयन गर्दैन, प्रदेश र स्थानीय तहलाई कार्यान्वयन गर्न दिने व्यवस्था गरिन्छ’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डको प्रतिवद्धता छ ।
नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक प्रधानमन्त्री प्रचण्ड बजेटप्रति पूर्णसन्तुष्ट नरहेपछि बजेट कसको भन्ने प्रश्न जन्मिएको बताउँछन् ।
प्रधानमन्त्रीले मन्त्रालयगत बजेट असन्तुलित रहेको र परिमार्जन गर्ने भनिसक्नुभएको भन्दै मन्त्रालयगत बजेट परिमार्जन गर्नुको विकल्प नरहेको बताए उनले सुनाए । उनले मन्त्रालयगत बजेटमा प्रधानमन्त्रीले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने बताए । उनले प्रधानमन्त्रीले बजेटमा असन्तुष्टि जनाउनुले बजेटमा गम्भीर प्रकृतिको कमजोर भएको प्रमाणित हुने बताए ।
‘प्रधानमन्त्रीजीले नै बजेट असन्तुलित भएको, वितरण त्यति उचित छैन भनेकोले यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्छ । आशा गरौँ । सरकारले बजेट परिमार्जन गर्नेछ ।’
गत जेठ १५ गते अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कुल खर्च १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड को बजेट ल्याएका थिए ।
प्रमुख प्रतिपक्षी र प्रतिप्रक्षी दलले वितरणमुखी बजेट, कार्यकर्ता केन्द्रित बजेट भनिरहेका बेला सत्तारुढ दलले पनि कार्यान्वयनमा चुनौती देखाएको भनेर आलोचना गरेका छन् ।
नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष तथा पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल बजेट टिप्पणी योग्य रहेको बताउँछन् । योजना छनोट र सरकारको लक्ष्यमा काहीँ न काहीँ मेल हुन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
पालिका स्तरको डाउनटाउन र वडास्तरको पार्क बनाउने कुरा संघीय सरकारको बजेटमा बोलिएको छ’ उनी बजेटको आलोचना हुनुबारे टिप्पणी गर्छन् ।
