कपिलवस्तु : नेपाली सेनाले विभिन्न प्राविधिक र सेवामूलक क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा कर्मचारी माग गरेको छ । जसमा नर्स, मेकानिक, पण्डित, भेटेरिनरी र भिडियो सम्पादन जस्ता विभागहरू समावेश छन् । आवेदन २८ मंसिरदेखि २७ पुससम्म केन्द्रीय भर्ती तथा छनोट निर्देशनालय, स्वय्म्भूमा बुझाउन सकिनेछ ।

यद्यपि, यस भर्ती प्रक्रियामा मुस्लिम समुदाय र उलेमा (मौलाना)लाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरिएको छ । न त मुस्लिम उलेमा (मौलाना)लाई समावेश गरिएको छ, न त अन्य कुनै क्षेत्रमा मुस्लिम व्यक्तिको सहभागिताबारे कुनै उल्लेख गरिएको छ । यसको विपरित हिन्दु धार्मिक व्यक्तित्व जस्तै पण्डितहरूलाई यो सूचीमा समावेश गरिएको छ, जसले एउटा धर्मलाई प्राथमिकता दिइँदैछ । 

राष्ट्रिय मदरसा संघ नेपालका महासचिव मौलाना मशहूद खाँ नेपालीले यस कदमप्रति गहिरो चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । उनले भनेका छन्,‘यो निर्णय नेपालको धर्मनिरपेक्ष देशको संवैधानिक र लोकतान्त्रिक सिद्धान्तहरूको विरुद्ध छ । धार्मिक सन्तुलन र समान अवसर उपलब्ध गराउनु प्रत्येक नागरिकको मौलिक अधिकार हो । मुस्लिम समुदाय र उलेमा (मौलाना)लाई बेवास्ता गर्नु धर्म निरपेक्ष राष्ट्रको भावना विपरित हुन जान्छ । राष्ट्रिय एकता तथा धार्मिक सहिष्णुतामा प्रतिकुल असर पर्न सक्छ । तसर्थ, यस भर्ती प्रक्रियाको तुरुन्त समीक्षा गरियोस् र सबै धर्मका मानिसहरूलाई समान अवसर उपलब्ध गराइयोस् ।’

राष्ट्रिय मदरसा संघका अध्यक्ष डा.अब्दुल गनी अलकूफीले पनि यस कदमप्रति असन्तोष व्यक्त गरेका छन् । उनले भनेका छन्,‘नेपाली सेनाको भर्ती प्रक्रियामा मुस्लिम समुदाय र उलेमालाई बेवास्ता गर्नु केवल विभेदको उदाहरण होइन्, यो लोकतान्त्रिक देशमा लोकतान्त्रिक सिद्धान्तहरूप्रति विश्वास घात सरह हो । हामी सरकारसँग माग गर्दछौं कि यस प्रक्रियालाई तुरुन्त पारदर्शी बनाइयोस् र सबैका लागि समान गरियोस् । मुस्लिम समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गर्नु नेपालको सामूहिक प्रगतिका लागि आवश्यक छ ।’

मुस्लिम समुदायका नेताहरूले सरकारलाई यस अन्यायलाई अन्त्य गर्न र समानता तथा न्यायमा आधारित व्यवस्था लागू गर्न अपिल गरेका छन् । यस विषयमा अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदायबाट व्यापक विरोध भइरहेकोले भर्ती प्रक्रियालाई समावेशी रुपमा अगाडि बढाउन समेत अपिल गरिएको छ ।