काठमाडौं : सरकारले विभिन्न ८ देशका लागि राजदूत सिफारिस गरेको छ । सत्तारुढ दलको भागवण्डामा परेकाहरूलाई शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले राजदूतमा सिफारिस गरेको हो ।
गत जेठ २५ गते सरकारले विभिन्न ११ देश (भारत, अमेरिका, बेलायत, दक्षिण कोरिया, पोर्चुगल, इजरायल, साउदी अरब, मलेसिया, डेनमार्क, कतार र स्पेन) का राजदूत फिर्ता गरेको थियो ।
१२ दिनपछि सरकारले ति ११ देशमध्ये आठ देशमा राजदूत सिफारिस गरेको हो । ११ राजदूत मध्ये नेकपा एमालेको भागबाट ८ जना, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट २ जना र नेकपा माओवादी केन्द्रबाट १ जना सिफारिस गर्नेगरी भागबण्डा भएको थियो । त्यसमध्ये ८ जनाको नाम शुक्रबार मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गरेको हो ।
भारतका लागि नेपाली राजदूतमा पूर्वमुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीको नाम सिफारिस भएको छ । अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूतमा पूर्वसचिव चन्द्र घिमिरे र बेलायतका लागि डा. विजन पन्त सिफारिस भएका छन् ।
अष्ट्रेलियाको न्यू साउथ वेल्सका लागि सञ्जीवकुमार शर्मा र भिक्टोरियाका लागि निराजन गौलीलाई अवैतानिक राजदूत नियुक्त गर्ने निर्णय भएको छ ।
दक्षिण कोरियाका लागि सुशील प्याकुरेल, डेनमार्कका लागि सुम्निमा तुलाधर, स्पेनका लागि पुष्पराज रञ्जितकार, मलेसियाका लागि नेत्रप्रसाद तिमल्सिना र साउदी अरबका लागि नेपाली राजदूतमा अबुसुफ्यान खान सिफारिस भएका छन् ।
नेताहरूका अनुसार सत्तारुढ दलहरूको भागबन्डाअनुसार राजदूत सिफारिस गरेको हो । राजदुतावास दुई देशबीचको सम्बन्धका लागि स्थापित गरिएका हुन् । तर, यसको न्युनतम मान्यतालाई समेत चुनौती दिने गरी दलको झण्डा बोक्नेलाई राजदूत बनाउने प्रवृत्ति मौलाएको सरोकारवालाहरू टिप्पणी गर्छन ।
नेपालमा सत्ता राजनीतिमा स्थिरता नहुँदा यस्तो विगतमा समेत हुने गरेका छन् ।
बिहीबार प्रतिनिधि सभामा भएको प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सत्ता समीकरण बदलिँदा दराजदूत फिर्ता हुने अभ्यास रहेको बताएका थिए ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भनेका थिए, ‘विगतमा समीकरण बदलिँदा तुरुन्तै राजदूत फिर्ता हुन्थे । यसपटक तीन महिना त परिवर्तन भएको छैन । यसलाई केही सकारात्मक रुपमा लिनुपर्छ ।’
एकै पटक धेरै देशका राजदूत फिर्ता भएका उदाहरण पनि छन् ।
तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार विघटन भएपछि शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको तीन दिन नपुग्दै २०७८ असार ३१ गते ओली नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेका ११ जना राजदूत फिर्ता गरिएको थियो ।
पछि असोज ५ गते पूर्ववर्ती सरकारले नियुक्त गरेका बाँकी १३ देशमा कार्यरत राजदूतहरुलाई तत्कालीन देउवा सरकारले फिर्ता गरेको थियो ।
चुनाव भएर प्रचण्ड नेतृत्वमा सरकार बनेपछि पनि राजदूतका विषयमा सत्ता समीकरण अनुसार निर्णय हुँदै आएको छ ।
राज्यका प्राय सबै मामला महत्वपूर्ण र संवेदनशील हुन । तथापि वैदेशिक मामला त्यसमा पनि नेपाल जस्तो भूराजनीतिक परिस्थितिमा रहेको मुलुकका लागि ज्यादै संवेदनशील प्रश्न रहने सारोकारवालाहरू बताउँछन् । किनकी यसको प्रभाव मुलुकभित्र मात्र होइन, बाहिरसम्म पर्दछ ।
झ्वाट्ट हेर्दा सानो र सामान्य लाग्ने कूटनीतिक मामलाको प्रभाव गहिरो र दीर्घकालीन हुन सक्छ । सानो लापरबाही वा अपरिपक्वताले ठूलो नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ । कूटनीतिक मामलामा राज्य अझ गम्भीर हुनुपर्ने अपेक्षा गरिन्छ ।
तर, यसलाई सत्तारुढ दलहरूले बुझ्न नसकेको र यसको प्रभाव नेपालको बाह्य सम्बन्धमा पर्ने गरेको छ ।
राजदुतावास दुई देशबीचको सम्बन्धका लागि स्थापित गरिएका हुन् । तर, यसको न्युनतम मान्यतालाई समेत चुनौती दिने गरी दलको झण्डा बोक्नेलाई राजदूत बनाउने प्रवृत्ति मौलाएको सरोकारवालाहरू टिप्पणी गर्छन ।
नेपाल र विदेशी मित्रराष्ट्रसँग सम्बन्धको प्रत्यक्ष सेतुको रुपमा रहेको राजदूत पद नेपालको प्रतिनिधिको पद हो । तर सत्ता समीकरण बदलिए अनुसार राजदूत फेर्ने र त्यसमा पनि दलीय भागवण्डाका आधारमा नियुक्त गर्ने प्रवृत्ति छ ।
राजदूत भनेको राष्ट्रको दूत हो । उसले औपचारिक रुपमा मात्र होइन, सबै किसिमले समग्र राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गर्ने विश्वास गरिन्छ ।
तर, औपचारिक रुपमा राष्ट्रको तर व्यावहारिक रुपमा दल वा सीमित नेताको प्रतिनिधित्व गर्ने राजदूतले सवल तरिकाले मुलुकको प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन् ।
