प्यूठान : लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पहाडी जिल्लालाई कफीको हवको रुपमा विकास गर्न पहल सुरु गरेको छ । प्यूठानको सरुमारानी गाउँपालिका बडडाँडामा रहेको चिया तथा कफी विकास कार्यालय, स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा किसानहरुसँग प्रदेशका पहाडी जिल्लाहरुमा कफी खेतीको सम्भावना धेरै भएकाले कफी हव बनाउने बारेमा बुधबार छलफल गरिएको हो ।
कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री दिनेश पन्थी, मुख्यमन्त्रीका जनसम्पर्क सल्लाहकार डा.रामबहादुर राउत लगायतले सरुमारानी गाउँपालिकाका अध्यक्ष झगबहादुर विश्वकर्मा, उपाध्यक्ष बसन्ता खड्का, कफी विकास बोर्डका प्रमुख चन्द्रप्रकाश बस्नेत र स्थानीय किसानसँग छलफल गरेका हुन् ।
पहाडी जिल्लाहरुमा कफी खेतीको सम्भावना रहेको र प्रदेश सरकारले यसका लागि पहल लिने कृषि मन्त्री पन्थीले बताए ।‘योजना निर्माण गरेर कफी खेतीलाई विस्तार गरेर जानुपर्ने आवश्यकता छ’ मन्त्री पन्थीले भने,‘पहाडी जिल्लाहरुमा कफी खेतीको सम्भावना, बजार र किसानहरुको जीवनस्तर उठाउने बारेमा सरकारले ध्यान दिन्छ ।’
मुख्यमन्त्रीका जनसम्पर्क सल्लाहकार डा.रामबहादुर राउतले कफी बोर्डको कार्यालय प्यूठानमा रहेको र त्यसले तीन वटा प्रदेश हेर्ने भएकाले कफी खेतीलाई लुम्बिनी प्रदेशका जिल्लाहरुमा विस्तार गर्ने बारेमा छलफल सकारात्मक भएको बताए । ‘लुम्बिनी प्रदेशका पहाडी जिल्लाहरुमा कफी खेतीको सम्भावना धेरै राम्रो छ । कतिपय अवस्थामा खेती भइरहेको पनि छ’ उनले भने,‘पहाडको एउटा जिल्लामा कम्तिमा दश रोपनीको दरले ६ जिल्लामा यसलाई विस्तार गर्ने बारेमा कुरा अघि बढेको छ ।’
कफी खेतीबाट किसानले राम्रो आम्दानी लिन सक्ने, यसको उत्पादन बढाउन सके अन्तर्राष्ट्रिय बजार पनि राम्रो भएकाले यसमा किसानलाई अनिवार्य जोड्ने बारेमा पहल गरिएको हो । सरुमारानी गाउँपालिकाका अध्यक्ष झगबहादुर विश्वकर्माले आफ्नो पालिका दलहन बाली र मह उत्पादनको हवको रुपमा रहेको र अझ गुणस्तरीय उत्पादनका लागि प्रदेश सरकारको साथ सहयोग चाहिएको बताए । चिया तथा कफी विकास कार्यालय बडडाँडाका प्रमुख चन्द्रप्रकाश बस्नेतले लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम तीन वटा प्रदेश हेर्नेगरी २०७२ सालमा कार्यालय स्थापना भएको जानकारी दिए । बजेट र जनशक्ति अभाव भोग्नुपरेको समस्या राख्दै कफी खेती विस्तारका लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारको साथ आवश्यक पर्ने उनले बताए ।
