काठमाडौं : वैदेशिक रोजगार बोर्डले सबै सदस्यहरूलाई जिम्मेवारी दिएर कार्य संचालनलाई प्रभावकारी बनाउन ३ वटा समिति गठन गर्ने भएको छ ।

बोर्डले समिति गठन तथा संचालन मापदण्ड, २०८१ जारी गरी कानुन एवं व्यवस्थापकीय, तालिम तथा अध्ययन अनुसन्धान र कल्याणकारी कार्य व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

बोर्ड सदस्यमध्येबाट विषय विज्ञताको आधारमा ती समितिको नेतृत्व गरिने कार्यविधिमा उल्लेख छ । समितिमा बोर्डले तोकेको १ जना संयोजकसहित बढीमा ७ जना सदस्य र सम्बन्धित शाखाको प्रमुख वा कार्यकारी निर्देशकले तोकेको अधिकृत सचिव रहने छन् ।

मुख्य रूपमा समितिलाई बोर्डबाट गरिने दीर्घकालीन नीतिगत परिवर्तनसम्बन्धी विषयमा सुझाव दिने जिम्मेवारी दिइएको छ । नीति कानुन एवं व्यवस्थापकीय समितिलाई विभिन्न मुलुकसँग श्रम सम्झौतासम्बन्धी आवश्यक काम गर्ने, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी र कामदारको दीर्घकालीन हित संरक्षणका लागि उपयुक्त नीति तर्जुमा, सेवा शुल्क र प्रवद्र्धन खर्च निर्धारण, म्यानपावर कम्पनीको अनुगमनका लागि राय, सुझाव दिने जिम्मेवारी दिइएको छ ।

तालिम तथा अध्ययन अनुसन्धान समितिलाई पाठ्यक्रम तर्जुमा, रिटर्नी कामदारको सीप परीक्षण र पुनर्स्थापना तथा कल्याणकारी कार्य व्यवस्थापन समितिलाई सेवा सहजीकरका लागि राय सुझाव दिन जिम्मेवारी दिइएको छ ।

वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ ले बोर्डलाई वैदेशिक रोजगार क्षेत्रको बृहत्तर सुधार र प्रवद्र्धनको जिम्मेवारी दिए पनि बोर्ड सचिवालय वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मृत्यु भएका कामदारका परिवार तथा अंगभंग भएका कामदारलाई क्षतिपूर्ति दिने र विदेशमा मृत्यु भएका कामदारको शव परिवारसम्म पु¥याउने सीमित जिम्मेवारीमा साँघुरिएको छ ।

बोर्डका साँघुरो कार्यक्षेत्रलाई फराकिलो बनाउन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरत्सिंह भण्डारीले पूर्वसचिव प्रतापकुमार पाठकको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेका छन् । उक्त कार्यदलले बोर्डको गठन संरचना, काम, कर्तव्य र अधिकारका विषयमा अध्ययन गरिरहेको छ ।

कार्यदलका संयोजक पाठकले वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाई प्रवद्र्धन गर्ने तथा वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदार र वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको हक, हितको संरक्षण गर्न स्वतन्त्र र चुस्त सचिवालय बनाउनेलगायतका विषयमा छलफल केन्द्रित गरेकोे बताएका छन् । कार्यदलले अध्ययन प्रतिवेदन भने तयार गरेको छैन ।