काठमाडौं : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अन्तःशुल्क स्टिकर छपाई खरिद प्रकरणमा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा १२ जनाविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । अख्तियारले आइतवार विशेष अदालतमा मुख्यसचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालसहित १२ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो । सार्वजनिक संस्थाको सम्पत्ति हानी नोक्सानी पुर्याएर भ्रष्टाचार गरेको आरोप उनीहरुविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर भएको हो ।
सरोकारवालाहरूका अनुसार नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक बहालवाला मुख्यसचिवमाथि भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अदालतमा मुद्दा दायर भएको हो । अदालतबाट दोषी ठहर भए शक्तिशाली पदमा रहेतापनि अपराध गर्नेले छुट पाउँदैन भन्ने सन्देश जान्छ । अन्यथा, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमाथि नै प्रश्न उठ्न सक्छ ।
कतिपयले कमजोर अभियोजनमा अख्तियारले मुद्दा लगेको टिप्पणी गरिरहेका बेला अख्तियारले प्रर्याप्त अनुसन्धान भएको जनाएको छ ।
मुद्दामा विशेष अदालतका प्रवक्ता धनबहादुर कार्कीका अनुसार मुख्यसचिव अर्यालसहित तत्कालीन आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक रहेर अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव रितेशकुमार शाक्य, आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन उपमहानिर्देशक हाल भन्सार विभागका उपमहानिर्देशक टंकप्रसाद पाण्डे, सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल, आन्तरिक राजस्व कार्यालय लाजिम्पाटमा तत्कालीन निर्देशक गणेशविक्रम शाहीविरुद्ध मुद्दा परेको हो ।
उनीहरुसँगै राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक सफल श्रेष्ठ, रविन्द्रप्रसाद पौडेल, लेखा अधिकृत विष्णुप्रसाद गौतम, सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका शाखा अधिकृत हरिवल्लभ घिमिरे, सुरक्षण मुद्रण केन्द्र सिंहदरबारकै तत्कालीन तत्कालीन खरिद परामर्श दाता शक्तिप्रसाद श्रेष्ठ, प्रिन्ट सेल्स प्रालिका निर्देशक केशव शर्मा र उक्त कम्पनीलाई विपक्षी बनाएर १२ जनाविरुद्ध विशेषमा मुद्दा दर्ता भएको छ ।
मुख्यसचिव अर्यालसँगै १२ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको मुद्दाको बिगो ३८ करोड ६७ लाख १७ हजार ६४ कायम गरिएको छ । जम्मा बिगोमा २९ प्रतिशत भुक्तानी दिइसकेको उजुरीमा उल्लेख गरिएको छ ।
अख्तियारका प्रवक्ता कार्कीका अनुसार मुख्यसचिव लगायत केही व्यक्तिविरुद्ध पूरै बिगो असुल उपरको माग दावी गरेर अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छ ।
अर्याल स्वतः निलम्बन
विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेसँगै मुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्याल स्वतः निलम्बनमा परेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को दफा १७ अनुसार मुख्यसचिव अर्याल स्वतः निलम्बित भएका हुन् । दफा १७ मा सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै व्यक्तिलाई मुद्दा दायर गरेपछि मुद्दा किनारा नभए सम्मको अवधिभर त्यस्तो व्यक्ति स्वतः निलम्बन भएको मानिनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।
मुख्य सचिव अर्याल २०८० साल जेठ ३२ गते मुख्य सचिवमा नियुक्त भएका थिए । मुख्यसचिव निलम्बनमा परेसँगै प्रधानमन्त्री कार्यलयकी वरिष्ठ सचिव लीलादेवी गडतौलाले निमिक्त मुख्य सचिव सम्हाल्दै छिन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा रहेका सचिवहरू कृष्णहरि पुष्कर र नारायण दवाडीभन्दा गड्तौला वरिष्ठ सचिव रहेकी छिन् ।
कायम मुकायम मुख्य सचिव नियुक्तका लागि भने हाल रहेका सचिव मध्येबाट वरिष्ठ सचिवलाई मन्त्रिपरिषद् बैठकले नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको दफा १७ मा सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै व्यक्तिलाई मुद्दा दायर गरेपछि मुद्दा किनारा नभएसम्मको अवधिभर त्यस्तो व्यक्ति स्वतः निलम्बन भएको मानिनेछ भन्ने व्यवस्था छ ।
