काठमाडौं : कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकार बनाउँदा भएको ७ बुँदे सहमतिको दोस्रो नम्बर बुँदामा ‘संविधानको सबल र दुर्बल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदनुकूलको कानुन निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिने’ उल्लेख छ ।
सरकार बनेको ५ महिना बितिसक्दा प्रतिबद्धताअनुसार संविधान संशोधनको प्रक्रिया सुरु नभए पनि यसले सबैभन्दा बढी मधेश केन्द्रित दलहरूलाई झस्काएको छ ।
३ असोज २०७२ मा संविधान जारी हुँदा संशोधनको विरोध गर्दै आन्दोलन सुरु गरेका उनीहरू यही संविधानअन्तर्गत बनेका केन्द्रदेखि प्रदेश सरकारमा सहभागी भए ।
संविधानको विरोधमा २०७२ सालमा भएको आन्दोलनमा २० जनाको मृत्यु भएको थियो । त्यसपछि उनीहरूले संविधान संशोधनको मुद्दालाई उठाइरहे ।
तर, अहिलेसम्म उनीहरूको मागअनुसार संविधान संशोधन भएको छैन । यद्यपि, संविधान जारी भएपछि संशोधनको मागलाई थाँती राखेर उनीहरू सत्ताको दौडधुपमा लागे ।
सत्तामा संविधान संशोधनको मुद्दा हराउँछ भने सत्ताबाहिर आउनेबित्तिकै त्यो मुद्दा बिउँतिन्छ । अहिले सत्ताबाहिर रहेको उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जपसा नेपाल) र महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल (लोसपा नेपाल)ले संविधान संशोधनको विषय फेरि उठाउन थालेका छन् भने सरकारमा रहेको डा. सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी यस विषयमा मौन छ ।
संविधान जारी भएको ४ महिनापछि पहिलो संशोधन भएको थियो । त्यो संशोधन मधेश केन्द्रित दलको मागअनुसार भएको भनिए पनि त्यसलाई उनीहरूले मानेका थिएनन् ।
संविधानको पहिलो संशोधन समानुपातिक समावेशी र जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणका लागि भएको थियो । तर, आफ्नो चाहनाअनुसार संशोधन नभएको भन्दै उनीहरूले अझै असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् ।
‘समानुपातिक समावेशीका लागि संविधान संशोधन भए पनि क्लस्टरमा हाम्रो असन्तुष्टि अहिले पनि छ’, लोसपाका महासचिव डा. सुरेन्द्र झाले भने ।
पटकपटक एजेन्डा
२०७९ सालमा भएको निर्वाचनमा मधेश केन्द्रित दलहरूले संविधान संशोधनलाई एजेन्डा बनाए । निर्वाचन जितेर आएपछि सरकारमा जसपा, लोसपा, जनमत पार्टी निरन्तर सरकारमै रहे, अहिले पनि छन् । तर सरकारमा रहँदासम्म उनीहरूले संविधान संशोधनको विषय कहिल्यै पनि उठाएनन् ।
महासचिव झा संविधान संशोधनको मुद्दा पेचिलो रहेको बताउँछन् । ‘हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले सुरुदेखि अहिलेसम्म संविधान संशोधनको मुद्दालाई जोडतोडका साथ उठाइरहनुभएको छ’, उनले भने ।
संसद्मा मधेश केन्द्रित दलहरूको प्रभावकारी संख्या नभएकाले माग पूरा गराउन नसकेको ती दलका नेताहरूको भनाइ छ । ‘सम्पूर्ण मधेश केन्द्रित दलहरू मिले मात्र केही सम्भव हुने नत्र यही अवस्थामा संविधान संशोधनका लागि दबाब दिन गाह्रो छ’, जसपाका महासचिव मनीष सुमन भन्छन् ।
मधेश केन्द्रित दलहरूकै कारण नागरिकता ऐन संशोधन भएको जस उनीहरू लिन्छन् । संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार त्यसलाई संशोधन गर्ने काम भयो र कार्यान्वयमा पनि आयो । तर, संविधान संशोधनको मुद्दा जस्ताको त्यस्तै छ ।
जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव भन्छन्, ‘यो संविधान पनि विगतका ६ वटा संविधानहरूझैं एकल जातीय सर्वोच्चता, प्रभुत्व र आधिपत्य कायम गर्ने चरित्रको छ । यसलाई पुनर्लेखन वा संशोधन गर्नुपर्छ ।’ अध्यक्ष यादवसहित मधेशका धेरै नेताहरू संविधान संशोधनका एजेन्डालाई अहिले उठाइरहेका छन् ।
सत्ता र शक्तिमा पुग्ने भर्याङ
मधेश केन्द्रित दलले संविधान संशोधनको मुद्दालाई सत्ता र शक्तिमा पुग्ने भर्याङ मात्र बनाउन खोजेका भन्दै आलोचना पनि हुने गरेको छ । संविधान संशोधन गर्नेभन्दा अर्को निर्वाचनमा भोट आफ्नो पक्षमा पार्न उनीहरूले मुद्दा बनाएको टिप्पणी राजनीतिक विश्लेषकहरूको छ । संविधान संशोधन गर्नुपर्ने भनिए पनि ती दलहरू आफ्नो मुद्दामा गम्भीर नभएको उनीहरूको भनाइ छ ।
तर, राजनीतिक विश्लेषक तुलानारायण साहको धारणा भने फरक छ । उनले भने, ‘मधेश केन्द्रित दलहरूले संशोधनको विषय उठाउनु स्वाभाविक हो किनभने उनीहरू संविधान बन्(नुअघि र पछि पनि यस विषयमा पटकपटक सरोकार र चासो राख्दै आएका छन् ।’
कांग्रेस र एमालेको सहमतिअनुसार अहिले संशोधनको कुरा उठ्दा यस विषयमा उनीहरूले राखेको चासो स्वाभाविक रहेको बताउँदै उनले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र थ्रेसहोल्ड नै अहिलेको मुख्य विषय भएको बताए । ‘थ्रेसहोल्डबाट उतीहरू तर्सिनु स्वाभाविक हो’, उनले भने ।
सत्ताधारी दल कांग्रेस र एमालेले संविधान संशोधन गरी थ्रेसहोल्ड थप्ने र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हटाउने भएपछि मधेश केन्द्रित दलहरू अत्तालिएका उनको विश्लेषण छ ।
‘३ प्रतिशतबाट १० प्रतिशतसम्म थे्रसहोल्ड पुर्याउनु साना दलहरूलाई संकुचित बनाउनु नै हो’, उनले भने, ‘त्यस कारण समय सापेक्ष मधेशी दलहरूले संशोधनको विषयमा छलफल गर्नु ठीकै हो ।’
त्रिपाठीको सक्रियता
संविधान संशोधनको चर्चा चलेपछि कुनै बेला मधेशको राजनीति गरेका हृदयेश त्रिपाठी अहिले सोही मुद्दामा केन्द्रित भएका छन् ।
जनता प्रगतिशील पार्टीका अध्यक्षसमेत रहेका त्रिपाठीले संशोधनको विषयमा मधेश केन्द्रित दलहरूको साझा धारणा बनाउन मोर्चाबन्दी सुरु गरेका छन् ।
कांग्रेस–एमालेले थ्रेसहोल्ड बढाएपछि पार्टी समाप्त हुने चिन्ता उनीहरूलाई छ । त्यसका लागि त्रिपाठीले मोर्चा बनाउन लागेका हुन् ।
सहकार्य कि समीक्षा ?
मधेशी दलहरूले संशोधनका विषयमा सहकार्य र एकताको आवश्यकतामा जोड दिए पनि विगतमा भएको यस्तो मोर्चा र पार्टी एकता किन भंग भयो भन्ने बारेमा समीक्षा हुनुपर्ने बताउँछन् ।
‘विगतमा बनेका मोर्चाहरू किन टिकेनन्, त्यसको पनि समीक्षा हुनुपर्छ’, जसपा नेपालका महासचिव सुमन भन्छन् ।
विभिन्न दलमा विभाजित मधेश केन्द्रित शक्तिहरू संशोधनपूर्व अहिले नजिकिँदै छन् । संविधान संशोधन मधेशले उठाइरहेका मागको विपक्षमा हुने देखिएकाले यी शक्तिहरू एक ठाउँमा आउनुपर्नेमा उनीहरू जोड दिन्छन् ।
तर, संविधान संशोधनको विषयमा एक हुनुपर्ने सन्देश दिए पनि उनीहरू अनेक दलमा विभाजित छन् । ‘अहिले २ ठूला दल मिलेर अधिकार अझ खुम्च्याउने हुन् कि भन्ने आशंका छ’, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव भन्छन् ।
यादव संविधान विज्ञसहितको आयोग बनाएर संविधान संशोधन गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘सबैले अपनत्व लिनेगरी संघीयता, गणतन्त्र र समावेशितालाई बलियो बनाउने किसिमले सबैको सहमति र समन्वयबाट मात्र संशोधन गर्नुपर्छ’, उनले भने ।
.jpeg)
