–जयप्रकाश गुप्ता
लामो समयपछि मधेशी पार्टीहरू चर्चामा उक्लिन चाहेका छन् । यद्यपि, अहिलेको चर्चा राष्ट्रिय राजनीतिमा मधेशीहरू एक उदीयमान शक्तिको रूपमा देखिएको सन्दर्भमा भइरहेको छैन । अनि, फेरि मधेश आन्दोलन तथा संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनपछि केही विश्लेषकहरूले उपेन्द्र यादवलाई ‘मुलुकको भावी प्रधानमन्त्री हुन सक्ने’ सम्भावना देखाउँदै लेखिएकोबाट पनि भइरहेको छैन ।
एक समय महन्थ ठाकुरलाई ‘कालो आकाशमा चाँदीको घेरा’को उपमा दिँदै सकारात्मक सम्भावनाका साथ लेखिएकोबाट पनि हालको चर्चा प्रभावित छैन ।
त्यो समय थियो– सडकमा, संविधानसभामा, अखबारहरूमा तथा शक्ति केन्द्रहरूका बैठकहरूमा मधेशको चर्चा शीर्षमा हुन्थ्यो । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति बनाउन यसको शक्ति अपरिहार्य थियो । आफू प्रधानमन्त्री हुनका लागि मधेशी पक्षका सामु सभामुख पदको प्रस्ताव गरिन्थ्यो । भलै, मधेशीहरूले मन्त्रीका बढी पद लिएर ‘शक्ति अभ्यास’का महत्त्वलाई इन्कार गरे ।
तर, यो पक्ष बलियो त अवश्य थियो । आज पनि धेरैलाई याद होला । खिलराज रेग्मी सरकार प्रमुख बनाइँदा, दोस्रो संविधानसभाबाट जे–जस्तो दलीय स्थिति बने पनि भावी संविधानका केही आधारभूत मान्यताहरू मधेशी पक्षको सहमतिसमेतबाट निर्धारण गरिनुपर्ने कुरा, सो सुनिश्चित गर्न त्यस बेलाका राष्ट्रपति रामवरण यादवले कांग्रेस–एमाले–माओवादीलाई ‘हिदायत’ दिएको याद होला । त्यो थियो नवोदित मधेशी पक्षको शक्ति ।
आज सोही मधेशी पक्ष उदयपुर–सिन्धुलीको साँधमा लाग्ने त्रिवेणी मेलाको जुवा खालमा नगद–जिन्सी सबै हारेर अन्ततः पत्नीका गहना गुरियासमेत बुझाएर ब्रह्ममुहूर्त अगावै खाल छाडेर भागेका हरुवा जुवाडे जस्ता देखिएका छन् ।
यता आएर भर्खरै अघिल्लो अनेक पटकझैं फेरि यिनीहरू एउटै मञ्चमा आबद्ध हुन अविश्वसनीय लाग्ने प्रयासका कुरा गरेका छन् । यसो गर्न सके कुनै आपत्तिको सवाल छैन । तर, यो कति नैसर्गिक हो त ? यस मञ्चमा उपेन्द्र, महन्थ, सीके राउत रहन उचित मानेनन् । ठीक नै भयो ।
यस दर्जाका नेताहरू हाल एकअर्काको मुख देख्दा आफ्नो होस काबुमा राख्ने अवस्था बन्न केही समय लाग्ला । यद्यपि, मुख्य कुरा त के हो भने, अब यी मधेशी पक्षहरूले चाहेमा एकता वा निर्माण गर्न खोजेका साझा मञ्च, वस्तुतः एक हुनका लागि हो कि एक हुन लागेको देखाउनका लागि हो ?
नेपाली कांग्रेस र एमालेले विद्यमान संविधानमा संशोधनको कुरा उठाएका छन् । यिनीहरूले केके र कुनकुन विषयमा संविधानको संशोधन खोजेका हुन्, अहिलेसम्म बताइएको छैन । एकाध मधेशी दल र माओवादीले संविधानको प्रगतिशील परिमार्जनका लागि संशोधनमा सहमति जनाउने बुझिन्छ, जबकि उनीहरूले प्रगतिशील परिमार्जनको एजेन्डा भनी भन्दै आएका विषयहरू कांग्रेस वा एमालेको एजेन्डा बन्ने कुनै सम्भावना छैन ।
सडकमा छरिएका विषयहरू भने फरक प्रकारका छन् । यसअनुसार संघीयतालाई मीतव्ययी वा किफायती बनाउन प्रादेशिक संरचनाको खारेजी, मुलुकलाई हिन्दु राज्यको रूपमा मान्यता, सीमित दलीय व्यवस्था तथा यसका लागि उच्च प्रतिशत मत पाउनुपर्ने ‘थ्रेसहोल्ड’ आदिआदि । यी सवालहरू मधेशीलगायत अन्य साना दलहरू र क्षेत्रीय÷जातीय पक्षधरलाई स्वीकार्य हुँदैन होला । जनताले चाहेको कुरा भने यी दुवैभन्दा नितान्त फरक छ ।
अहिले जनताले चाहेका कुरा वा एजेन्डा भने सबै पक्षीय राजनीतिक दलहरूका लागि ग्राह्य हुनुको विपरीत पूरै अग्राह्य हुने देखिन्छ । हुन सक्छ, यदि संविधानमा संशोधन भयो भने, उप्रान्त संसद्मा बहुमत पाउने दलको वा बहुमत सिद्ध गरेको पहिलो गठबन्धनको संसद्को अवधिभर सत्तामा निरन्तरताको प्रत्याभूति हुने प्रावधानको संविधानमा प्रवेश गराउनु कांग्रेस–एमालेको विचार हुन सक्छ ।
यस्तो अस्पष्ट अवस्थामा मधेशी वा अन्य पक्षले आफूभित्रका विद्वेषहरूलाई ढाकछोप गरेर अमूर्त समझदारीका गफ छाँट्नुभन्दा संविधानमा प्रगतिशील परिमार्जनका लागि व्यापक दृष्टिकोणका साथ छलफल थाल्नु बढी प्रासंगिक हुने छ ।
