सामाजिक सञ्जालले राजनीतिक सूचना प्रवाह, जनसहभागिता र सत्ता सञ्चालन बदलिदिएको छ । यसले भ्रामक सूचना, एल्गोरिदमको प्रभाव र डिजिटल विभाजनका चुनौती थपेको छ । नयाँ र पुराना सञ्चारमाध्यम परिपूरक छन् । लोकतन्त्रका लागि तथ्यमा आधारित, समावेशी राजनीतिक सञ्चार आवश्यक छ ।

विद्यार्थीलाई खबर पहिलोपटक कहाँ भेट्नुहुन्छ भनेर सोध्छु । धेरैको जवाफ फेसबुक, टिकटक, एक्स, युट्युब वा मोबाइलको स्क्रिन हुन्छ । तर सत्यता कसरी पुष्टि गर्नुहुन्छ भन्दा उनीहरू अनलाइन पोर्टल, टेलिभिजन वा विश्वासिला सञ्चारमाध्यम र पत्रकार खोज्ने बताउँछन् ।

पाठक अब सूचना ग्रहण गर्ने व्यक्ति मात्र होइनन्, उनीहरू सामग्री उत्पादन, टिप्पणी र प्रसारमा पनि सहभागी हुन्छन् । एउटै घटना फरक माध्यममा फरक ढंगले आउन सक्छ । त्यसैले स्रोत र विश्वसनीयता जाँच्नु आवश्यक छ ।

नयाँ सञ्चारमाध्यमले पुरानालाई पूरै विस्थापित गरेका छैनन् । नयाँ र पुराना माध्यम गाँसिएर चलिरहेका छन् । बेलायती अध्येता एन्ड्रयू चाडविकले यस अवस्थालाई ‘हाइब्रिड मिडिया सिस्टम’ अर्थात् मिश्रित मिडिया प्रणाली भनेका छन् । नेपालको राजनीतिक परिवेश बुझ्न यो उपयोगी छ ।

राजनीतिक सत्ता र सूचना चक्र

चाडविकका अनुसार पहिले सत्ता भनेको छापाखाना, रेडियो वा टेलिभिजनमाथि नियन्त्रण गर्ने शक्ति थियो । अहिले सूचनाको प्रवाह सुरु गर्ने, रोक्ने वा आफ्नो पक्षमा मोड्न सक्ने क्षमता पनि राजनीतिक शक्ति बनेको छ ।

नेताको टेलिभिजन अभिव्यक्तिको क्लिप फेसबुकमा फैलिन्छ, त्यसमा व्यंग्य बन्छ र पत्रपत्रिकाको सम्पादकीयपछि सामाजिक सञ्जालमा पुनः बहस चल्छ । चाडविकले यसलाई राजनीतिक सूचना चक्र भनेका छन् ।

नेपालमा २०४६ सालअघि रेडियो र टेलिभिजन सरकारी नियन्त्रणमा थिए । बहुदलीय व्यवस्थापछि निजी पत्रपत्रिका र सामुदायिक रेडियोको विस्तार भयो । २०६० को दशकको मध्यदेखि डिजिटल माध्यम र सामाजिक सञ्जालका एल्गोरिदमले सूचना प्रवाहको स्वरूप थप बदले ।

मिडिया नियमन र युवा आन्दोलन

मिश्रित मिडिया प्रणालीमा राज्यले सूचनाको प्रवाह नियन्त्रण गर्न खोज्ने उदाहरण २०८२ भदौमा देखियो । दर्ता नगरेको भन्दै सरकारले सामाजिक सञ्जालका २६ वटा प्लेटफर्म बन्द गर्‍यो । सरकारले नियमनको तर्क गरे पनि युवाले यसलाई आवाज बन्द गर्ने प्रयासका रूपमा बुझे । नियन्त्रण गर्न खोजिएको कदम आफैं ठुलो खबर बन्यो र सडक, सामाजिक सञ्जाल तथा समाचार कक्षमा एकैसाथ फैलियो ।

भदौ २३ गते काठमाडौंमा सुरु भएको जुलुस केही घण्टामै हिंसात्मक बन्यो । किशोर–किशोरीको मृत्युका तस्बिरले जनमतलाई थप उत्तेजित बनायो । दुई दिनमा ७६ जनाले ज्यान गुमाए । भदौ २४ गते संसद् भवन र सिंहदरबारमा आगजनी भयो भने सञ्चारगृहमाथि समेत आक्रमण भयो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिए । भदौ २७ गते पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भयो ।

यो आन्दोलन सामाजिक सञ्जाल बन्दको मात्र उपज थिएन । गडी वोल्फ्सफेल्डका अनुसार प्रविधिभन्दा पहिले राजनीतिक सन्दर्भले काम गर्छ, प्रविधिले त्यसलाई गति दिन्छ । भ्रष्टाचार, अनियमितता र नातावादविरुद्धको आक्रोशमा प्रतिबन्धले थप असन्तुष्टि पैदा गर्‍यो । युवा टिकटक, फेसबुक र डिस्कोर्डमार्फत संगठित भए ।

बेनेट र सेगरबर्गको ‘कनेक्टिभ एक्सन’ सिद्धान्तले डिजिटल माध्यममा आधारित सहकार्य र राजनीतिक सहभागिताको प्रभावलाई व्याख्या गर्छ ।

निर्वाचन र डिजिटल राजनीति

२०८२ फागुन २१ गतेको आमनिर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रतिनिधिसभाका २७५ मध्ये १८२ सिट जित्यो र बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री बने । निर्वाचन प्रचारमा फेसबुकको भूमिका महत्त्वपूर्ण थियो । तर चुनावी जितको कारण सामाजिक सञ्जाल मात्र थिएन ।

फेसबुकमा अभियान चलाउनु, छोटा भिडियो बनाउनु र समर्थकलाई सामग्री साझा गर्न लगाउनु चुनावी रणनीतिको हिस्सा बनेको छ । यसले प्रचारको लागत र पहुँच दुवैमा परिवर्तन ल्याएको छ । तर मतदाताको निर्णयमा स्थानीय अवस्था, उम्मेदवारको विश्वसनीयता, दलको इतिहास र राजनीतिक असन्तुष्टिजस्ता पक्ष पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छन् ।

दलहरूमा ‘संगठन कि सामाजिक सञ्जाल’ भन्ने बहस छ । तर यी एक–अर्काका विकल्प होइनन् । जनतासँग जोडिन पुराना र नयाँ दुवै माध्यमको प्रभावकारी प्रयोग आवश्यक छ ।

अवसर र चुनौती

मिश्रित मिडिया प्रणालीले जनआवाजको दायरा फराकिलो बनाएको छ । सामान्य नागरिकको भिडियो पनि छिटो सिंहदरबारसम्म पुग्न सक्छ । नेताका भाषण र सरकारी निर्णय तत्काल खुला सार्वजनिक बहस र परीक्षणको विषय बन्छन् । २०८२ भदौमा सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध एक साताभित्रै फिर्ता हुनु यसको उदाहरण हो । सामाजिक सञ्जालले सीमित साधन भएका नयाँ र युवा अनुहारलाई पनि मतदातासम्म पुग्ने अवसर दिएको छ । अध्येता जुंगरले यसलाई मूलधारबाहिरका ‘पोलिटिकल आउटसाइडर’का लागि अवसर मानेका छन् ।

तर यसको नकारात्मक पक्ष पनि उत्तिकै छ । ‘कागले कान लग्यो’ भन्ने सुनेर कागको पछि दौडिने प्रवृत्ति डिजिटल युगमा छिटो फैलिन थालेको छ । भोसोघी र सहकर्मीको अध्ययनले झुटा समाचार छिटो फैलिने देखाएको छ । सम्पादकीय परीक्षण कमजोर हुँदा अपुष्ट र भ्रामक सामग्री सहजै फैलिन्छन् । कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) र वास्तविकजस्तै देखिने नक्कली सामग्री (डिपफेक)ले चुनौती थपेका छन् ।

अर्को समस्या सूचना प्रवाहमा विदेशी डिजिटल प्लेटफर्मको प्रभाव हो । नेपालीका प्रमुख सूचना स्रोत बनेका सामाजिक सञ्जालका एल्गोरिदममाथि हाम्रो नियन्त्रण छैन । थोर्सन र वेल्सले यसलाई ‘क्युरेटेड फ्लो’ भनेका छन् । के सामग्री कसले देख्ने भन्ने निर्णयमा पत्रकार र सम्पादकभन्दा विदेशी कम्पनीका एल्गोरिदमको प्रभाव बढ्दै गएको छ ।

राज्य र सञ्चारमाध्यमको सम्बन्ध पनि बहसमा छ । फ्रिडम फोरमका प्रतिवेदनअनुसार नयाँ सरकारको पहिलो १०० दिनमा सरकारी कार्यालयमा पत्रकारको पहुँच सीमित भयो । २०८२ चैत १८ गते सरकारी सूचना सरकारी माध्यमबाट मात्र प्रकाशित गर्न निर्देशन दिइयो । सरकारी सूचना सरकारी माध्यमबाट मात्र प्रवाह गर्ने अभ्यासले नागरिकले फरक स्रोतबाट सूचना पाउने अधिकार र निजी सञ्चारमाध्यमको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँछ । सरकारी विज्ञापनको वितरणमा पारदर्शिता आवश्यक भए पनि त्यसलाई आलोचनात्मक सञ्चारमाध्यमलाई दबाउने माध्यम बनाउनु हुँदैन । सर्वोच्च अदालतले २०८३ असार ३० गते सरकारी विज्ञापन रोक्ने निर्णयविरुद्ध फैसला गर्‍यो ।

प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले सरकारी धारणा सामाजिक सञ्जालबाट सार्वजनिक गर्छन् । राज्यले सिधै जनतासँग कुरा गर्नुपर्छ भन्ने तर्क छ । तर स्वतन्त्र प्रेसले प्रश्न सोध्ने ठाउँ गुमाउँदा राज्यसत्ता जनताप्रति उत्तरदायी नहुन सक्छ । सूचना एकतर्फी हुँदा लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ । सामाजिक सञ्जाल बन्दको विरोधमा भएको आन्दोलनबाट बनेको सरकारमाथि नै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हननको प्रश्न उठ्नु विडम्बनापूर्ण छ ।

डिजिटल सञ्चारको अर्को कमजोरी दीर्घकालीन संगठनको अभाव हो । जेनेप तुफेक्सीका अनुसार सामाजिक सञ्जालको भिडले तत्काल सत्ता हल्लाउन सक्छ, तर दीर्घकालीन परिवर्तनका लागि दरिलो संगठन चाहिन्छ । डिजिटल पहुँच र साक्षरताको असमानताले सहभागितामा विभाजन ल्याउँछ ।

अबको बाटो

चुनौती छन् भन्दैमा कुनै माध्यमलाई निर्बाध छाड्नु वा सञ्चार प्रविधिमाथि प्रतिबन्ध लगाउनु समाधान होइन । २०८२ भदौको आन्दोलनले प्रतिबन्धको मूल्य देखाएको छ । चाडविकको सिद्धान्तअनुसार शक्ति कुनै एक माध्यममा मात्र हुँदैन, सूचनाको प्रवाहलाई दिशा दिन र नियन्त्रण गर्न सक्ने क्षमतामा हुन्छ । त्यसैले राजनीतिक सञ्चार प्रणालीलाई तीन आधारमा मूल्यांकन गर्नुपर्छ– राजनीतिक शक्ति र सञ्चारको प्रभाव कसको हातमा कति छ, सहभागिता कति समावेशी छ र सार्वजनिक बहसको तथ्यगत गुणस्तर कस्तो छ । गुणस्तरीय राजनीतिक सञ्चारका लागि सरकारले प्रेस काउन्सिललाई स्वायत्त बनाउँदै नियमन पारदर्शी बनाउनुपर्छ । पत्रकार र सञ्चारगृहले तथ्य परीक्षणलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । राजनीतिक दलले संगठन र सामाजिक सञ्जाललाई परिपूरक मानेर उत्तरदायी सञ्चार गर्नुपर्छ ।

शिक्षण संस्था र नागरिक समाजले डिजिटल साक्षरता घर र गाउँटोलसम्म पुर्‍याउनुपर्छ । एल्गोरिदमको प्रभाव बुझाउनु पनि शिक्षाको दायित्व हो । मोबाइलको स्क्रिन सार्वजनिक चौतारो बन्न सक्छ । त्यहाँ सबैले बोल्न पाउने, सबैका कुरा सुनिने र सत्यको सम्मान हुने संस्कार निर्माण गर्नु हाम्रो जिम्मेवारी हो । ‘सञ्जालले जितायो’ वा ‘सञ्जालले देश बिगार्‍यो’ भन्ने सजिला निष्कर्षभन्दा माथि उठेर आफू पनि राजनीतिक सञ्चारको सरोकारवाला हुँ भन्ने बुझ्नुपर्छ ।

(पौडेल मदन भण्डारी मेमोरियल कलेजका पत्रकारिता विभागका संयोजक हुन् ।)