–रामबहादुर के. सी.
विपद् प्राकृतिक तथा गैरप्राकृतिक प्रकोपजन्य घटना हो, जसले दैनिक जनजीवन छिन्नभिन्न हुने अवस्था सिर्जना गर्छ र ठूलो धनजनको क्षति गराउँछ । नेपाल बहुप्रकोपको दृष्टिकोणबाट अतिसंवेदनशील विपद् जोखिम क्षेत्रको रूपमा रहेको छ ।
नेपाल विश्वमा भूकम्पबाट ११औं अतिजोखिम, बाढी र पहिरोबाट ३०औं अतिजोखिम, जलवायु परिवर्तनबाट चौथो अतिजोखिम र बहुप्रकोपबाट २०औं अतिजोखिम मुलुकको रूपमा रहेको छ । वार्षिक रूपमा विपद्जन्य घटनाका कारण नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन २ दशमलव ५ प्रतिशतसम्म नोक्सान हुने गरेको छ ।
नेपालमा विपद्जन्य घटनामा परी वार्षिक प्रतिलाखमा १ दशमलव ७ जना व्यक्तिको मृत्यु हुने गरेको छ भने प्रतिहजार घर परिवारमा १७ दशलमव १ घर परिवार विपद्जन्य घटनाबाट प्रभावित हुने गरेको तथ्यांक छ ।
संविधानमा राज्यका नीतिअन्तर्गत प्राकृतिक साधन स्रोतको संरक्षण, सम्बद्र्धन र उपयोगसम्बन्धी नीतिमा जलउत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण गर्ने, प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने जोखिम न्यूनीकरण गर्न पूर्वसूचना, तयारी, उद्धार, राहत एवं पुनर्स्थापना गर्नेजस्ता नी(ितगत व्यवस्था गरिएको छ ।
संविधानको अनुसूची ७ मा संघ र प्रदेशको साझा अधिकार सूचीमा प्राकृतिक तथा गैरप्राकृतिक विपद् पूर्वतयारी, उद्धार तथा राहत र पुनर्लाभसम्बन्धी अधिकारको व्यवस्था रहेको, संविधानको अनुसूची ८ मा विपद् व्यवस्थापन स्थानीय तहको एकल अधिकारको रूपमा व्यवस्था गरिएको र संविधानको अनुसूची ९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार सूचीअन्तर्गत पनि विपद् व्यवस्थापनको अधिकार समावेश गरिएको अवस्था छ ।
१६औं आवधिक योजना (आर्थिक वर्ष २०८१/०८२–२०८५/०८६) को समष्टिगत रणनीतिमा विकासका सबै क्षेत्र र आयाममा विपद् जोखिम न्यूनीकरणलाई आन्तरिकीकरण गर्ने रणनीति उल्लेख गरिएको छ भने संरचनागत रूपान्तरणका प्रमुख क्षेत्रमा जैविक विविधता, जलवायु परिवर्तन र हरित अर्थतन्त्रसहित विपद् उत्थानशीलताका विषय समेटिएका छन् ।
विपद् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय नीति, २०७५ मा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी दीर्घकालीन सोच, ध्येय, लक्ष्य, उद्देश्यहरू, नीति, नीति कार्यान्वयन, समन्वय, अनुगमन तथा मूल्यांकनसम्बन्धी व्यवस्था गर्दै सोको कार्यान्वयनका लागि विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ मा व्यवस्था गरेबमोजिम आवश्यक संरचना निर्माण गर्ने उल्लेख छ ।
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ मा विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा संचालन गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्, परिषद्बाट स्वीकृत नीति तथा योजनाको कार्यान्वयन गर्ने, गराउने कामसमेतका लागि गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा कार्यकारी समिति, आवश्यकताअनुसार विशेषज्ञ समिति, विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी क्रियाकलापको प्रभावकारी रूपमा संचालन तथा व्यवस्थापन गर्नका लागि गृह मन्त्रालयअन्तर्गत राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, प्रदेश विपद् व्यवस्थापन समिति, जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति, स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिलगायतका संयन्त्रहरूको व्यवस्था गरिएको छ ।
विपद् व्यवस्थापनका लागि केन्द्रीय विपद् व्यवस्थापन कोष, प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोष र स्थानीय विपद् व्यवस्थापन कोषको व्यवस्था गरिएको छ । यो ऐन कार्यान्वयन गर्न विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन नियमावली, २०७६ को व्यवस्था रहेको छ भने दर्जनांैं कार्यविधि, मापदण्ड एवं कार्ययोजनासमेत व्यवस्था गरिएका छन् ।
सेन्डाई कार्यढाँचा, २०१५–२०३० ले ४ वटा प्राथमिकता क्षेत्रहरू तोकी विपद् व्यवस्थापनमा समाजका सबै तहको सहभागितालाई सुनिश्चित गर्दै विपद् उत्थानशील समुदाय र राष्ट्रको विकास गर्ने लक्ष्य लिएको छ । नेपालले पनि विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि सेन्डाई कार्यढाँचाको पक्ष राष्ट्र भएकाले यसको कार्यान्वयनका लागि विपद् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय रणनीतिक कार्ययोजना, २०१८–२०३० तयार गरेको छ ।
भू तथा जलाधार संरक्षण ऐन, २०३९ ले बाढी, पहिरो, भू–क्षय जस्ता प्राकृतिक प्रकोपको नियन्त्रण गरी भू तथा जलाधार संरक्षण गर्नेसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गरेको छ । जलस्रोत ऐन, २०४९ मा जलस्रोतको उपयोग गर्दा भू–क्षय, बाढी, पहिरो वा यस्तै अरू कारणद्वारा वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल असर नपर्नेगरी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय तहको काम, कर्तव्य र अधिकारभित्र विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी सबै चरणका कार्यहरू समावेश गरेको छ । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा भवन ऐन, २०५५, जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन नीति, २०७२, राष्ट्रिय विपद् प्रतिकार्य कार्यढाँचा, २०७० (पहिलो संशोधन, २०७५), विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना तर्जुमा मार्गदर्शन, २०६७ (संशोधन, २०७६), प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष संचालन नियमावली, २०६३ लगायतका नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था गरिएको छ ।
सन् २०१५ सेप्टेम्बरमा संयुक्त राष्ट्रसंघको ७०औं महासभाले सन् २०१६–२०३० सम्मका लागि १७ वटा दिगो विकास लक्ष्(यहरू तय गरेकामा नेपालले देशको समावेशी दीर्घकालीन विकासका लागि उक्त लक्ष्यहरूलाई आत्मसात् गरेको छ ।
२३ कात्तिक २०७९ बिहान डोटीको पूर्वीचौकी– ३ को गैरागाउँ केन्द्रबिन्दु बनाएर गएको ६ दशमलव ६ म्याग्निच्युडको भूकम्पमा परी ६ जनाको मृत्यु र ८ जना घाइते, १६ असोज २०८० दिउँसो बझाङको चैनपुर केन्द्रबिन्दु भएर गएको ६ दशमलव ३ म्याग्निच्युडको भूकम्पमा परी १ जनाको मृत्यु र १२ जना घाइते, १७ कात्तिक २०८० मा जाजरकोटको रामीडाँडा केन्द्रबिन्दु भएर गएको ६ दशमलव ४ म्याग्निच्युडको भूकम्पमा परी १५४ जनाको मृत्यु र २०८१ सालको मनसुनजन्य विपद्मा परी ४९५ जनाको मृत्यु र ६६ जना बेपत्ता भएका थिए भने करिब १ लाख १५ हजार निजी आवास क्षतिग्रस्त भएका थिए ।
माथि उल्लेखित विपद्जन्य घटनाका पीडितलाई अस्थायी आवास निर्माणका लागि अधिकांश पालिकामा पहिलो किस्ता र आंशिक पालिकाहरूमा दोस्रो किस्ताको रकम पठाउनेबाहेक विपद्पछिको पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाको कार्यले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन । देश संघीय संरचनामा रूपान्तरित भइसकेको सन्दर्भमा अहिले पनि केन्द्रिकृत सोच र प्रवृत्तिमा काम गर्न खोज्ने परिपाटीका कारण विपद् पश्चात्को पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाले गति लिन सकेको छैन ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणबाट कार्यकारी परिषद्मा प्रस्तावित पश्चिम नेपाल भूकम्प तथा २०८१ सालको मनसुनजन्य विपद्पश्चात्को पुनर्लाभ योजना, २०८१/०८२–२०८३/०८४ मा उल्लेख भएअनुसार २०७९ सालदेखिका विभिन्न पटकका भूकम्प र मनसुनको क्षतिको पुनर्निर्माण एवं पुनर्स्थापना गर्न करिब ९८ अर्ब ६५ करोड बजेट आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएकामा क्षतिग्रस्त करिब १ लाख १५ हजार निजी आवास प्रबलीकरण एवं पुनर्निर्माणका लागि करिब ३९ अर्ब ५७ करोड लाग्ने देखिएको छ ।
पुनर्निर्माणका लागि निजी आवासबाहेक सडक, पुल तथा यातायात, सरकारी भवन तथा शहरी पूर्वाधारलगायतका क्षेत्रहरू पहिचान गरिएका छन् ।
हालै, नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट पारित विपद् संवेदनशील सामाजिक सुरक्षा तथा राहत वितरण मापदण्ड, २०८१ मा सबै प्रकारका सहायता स्थानीय विपद् व्यवस्थापन कोषमार्फत परिचालन गर्ने, स्थानीय तहले कुनै पनि विपद्पश्चात् स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिको निर्णयका आधारमा विपद्को घटना भएको ३० दिनभित्र विस्तृत क्षति तथा आवश्यकता लेखाजोखा गरिसक्नुपर्ने र उक्त कार्य स्थानीय तहले स्थानीय संघसंस्था वा करार सेवाबाट सम्पादन गराउन सक्ने एवं राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणबाट प्राविधिक सहायता लिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यसमा गत २१ पुसमा पारित विपद् प्रभावित निजी आवास प्रबलीकरण, पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना अनुदान कार्यविधि, २०८१ (पहिलो संशोधन, २०८१)ले थप विषयलाई सम्बोधन गरेको छ, जसमा क्षति तथा नोक्सानीको प्रारम्भिक लेखाजोखा गर्ने, विपद् प्रभावित निजी आवासको विस्तृत क्षति आँकलन गर्ने, लाभग्राही पहिचान र कायम गर्ने, साझेदारीमा अनुदान उपलब्ध गराउने, अनुदान सम्झौताको प्रक्रिया, अनुदान रकम, बस्ती स्थानान्तरणका विषयलगायतबारे स्पष्ट व्यवस्था छ ।
अहिलेको प्रमुख सवाल, समुदायमा आधारित विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन अवधारणालाई कसरी व्यवहारमा लागू गरी विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन चक्रका सबै चरणमा समुदायको सक्रिय र अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गरी विपद्बाट हुने सबै किसिमका क्षति न्यूनीकरण गर्दै विपद् उत्थानशील नेपाल निर्माण गर्ने भन्ने नै हो ।
विपद् पूर्व, विपद् अवधिभर तथा विपद् पछिको समयमा सक्रिय सामुदायिक सहभागिताले विपद्बाट हुने समग्र मृत्यु दरमा उल्लेख्य कमी ल्याउनुका साथै स्रोत साधनको प्रयोगमा समेत सुधार ल्याएको प्रमाणहरूले देखाउँछन् ।
यदि कुनै समुदाय विपद् आउनुभन्दा अघि पूर्ण तयारीमा रहेको खण्डमा विपद्को प्रभावमा कमी आई उल्लेख्य रूपमा घाइते तथा मृत्यु हुनेको संख्या, पूर्वाधार विनाश, धनजनको क्षतिमा कमी आउने, यदि समुदाय स्वयम् बाहिरबाट आउने सहयोगमा भर नपरी सक्रिय र पूर्ण रूपमा संगठित भई सक्षम हुने हो भने अधिकांश विपद्बाट सिर्जित तथा सिर्जना हुन सक्ने स्वास्थ्य तथा जीवन निर्वाहसम्बन्धी समस्याहरू समुदायले नै समाधान गर्न सक्छ । समुदायद्वारा के स्वीकार गरिन्छ भन्ने कुरा समुदायलाई के आवश्यक छ भन्ने कुराभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।
पछिल्लो पटक प्राधिकरणको नेतृत्वमा तयार भई राष्ट्रिय परिषद्मा पेस भएको पश्चिम नेपाल भूकम्प तथा २०८१ सालको मनसुनजन्य विपद् पश्चातको पुनर्लाभ योजना, २०८१/८२–२०८३/०८४ यथाशीघ्र पारित गरी पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाको कार्यलाई तीव्रता दिनु आवश्यक छ । विपद् प्रभावित निजी आवास प्रबलीकरण, पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना अनुदान कार्यविधि, २०८१ मा उल्लेखित प्रावधानको आधारमा प्राधिकरणको नेतृत्वमा सम्बन्धित गाउँ/नगरपालिकाहरूमा कार्यरत जनशक्तिको अधिकतम परिचालन गरी पुनर्निर्माण एवं पुनर्स्थापनाका बाँकी कार्यहरू यथाशीघ्र सुरु गरी सम्पन्न गर्नुपर्छ ।
(लेखक के. सी. हाल राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमा उपसचिव पदमा कार्यरत छन् ।)
