-नन्दलाल खरेल
सर्वविदितै छ, यतिबेला सारा संसारको ध्यान कोरोना भाइरसमा केन्द्रीत छ । मृत्यु हुनेको संख्या विश्वभरी बढीरहेको छ । दिन प्रतिदिन यो महामारी कहिले र कसरी नियन्त्रण हुने हो यसै भन्न नसकिने अवस्था छ । नेपालमा पनि संक्रमण हुनेको संख्या बढ्दो छ । सकारले कोरोना भाइरस नियन्त्रण गर्न चौथो पटक जेष्ठ ५ गतेसम्म लकडाउन थपेको छ । त्यसपछि पनि के हुने हो यसै भन्न नसकिने अवस्था छ । नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमणले कस्तो रुप लिन्छ भन्नेबारे यकिनका साथ भन्न नसकेपनि परीक्षणको दायरा वढ्दै जाँदा कोरोना भाइरस संकमित सख्या निकै बढ्ने सम्भावना नहोला भन्न सकिन्न । यो भाइरसको टेष्ट अहिलेसम्म नबढाएको थियो भने संक्रमित संख्या देखिँदैन थियो होला । मान्छेको मृत्यु भएपछि मात्र थाहा हुन्थ्यो कि उ कोरोना संक्रमित भएर मरेको हो । मुलुकमा कोरोना भाइरससँग मानिसहरु जुँधिरहेको बेला सँगसँगै सत्ता राजनीतिको घातक भाइरसको पनि सामाना गर्नु परेको छ ।
मुलुकमा आज दुई तिहाइ नजिकको शक्तिशाली सरकार छ । यो कम्युनिस्ट कै नामको सरकार हो र , शक्तिशाली पनि । हुन त अक्सर शासकहरु संकटको मौका छोपेर अधिनायकवादी हुने धृष्टता गर्छन् । कतै यो सरकार पनि कम्युनिस्ट अधिनाकवाद तर्फ उन्मुख भैरहेको त छैन भन्ने आशंका आम जनमानसमा पर्न थालेको छ । कम्युनिष्ट अधिनायकवाद भनेको बहुसख्यक जनताले आफ्नो हितको लागि अल्पसंख्यक पुँजीवादीहरुमाथि गरिने शासन हो । तर, हाम्रो मुलुकमा यसको ठिक उल्टो छ । अझ स्पष्ट भन्नु पर्दा औलामा गन्न मिल्ने शासकहरु, दलाल, पुँजीपती र नोकरशाहीले मुलुकलाई अधिनायकवाद तर्फ लगेका छन् । अर्थात आफ्नो मुठीमा राखेका छन् । मुलुक कम्युनिष्ट अधिनायकवादको मर्म अनुसार हिडेको भए राम्रो हुन्थ्यो तर त्यसको मर्म अनुसार नहिडेको कारणले सारा नेपालीहरुले दुःख पाइरहेको अवस्था छ ।
नेपाल मात्र होइन संसारभर जताततै स्वेच्छाचारी शासक र तानाशाहलाई अहिले यो महामारी शक्ति हत्याउने अभूतपूर्व अवसर प्राप्त भएको छ । ‘दी इकोनोमिष्ट’ को रिपोर्टलाई सापटी लिँदै भन्नु पर्दा अहिले ८४ भन्दा बढी मुलुकले संकटकालीन कानून संक्रिय बनाएका छन् । जसलाई कार्यकारी प्रमुखलाई अतिरिक्त शक्ति प्रयोगको अधिकार दिएको छ । यो पङ्तिकार अन्य देशका शासकले गरेका स्वेच्छाचारी र निरंकुशता तर्फ केन्द्रीत नभई आफ्नै देशको शासकले संकटलाई अधिनायकवादी अभिष्ट पूरा गर्ने योजना बारे थप प्रष्ट गर्न चाहन्छ ।
नेपाल गणतन्त्र आउनु अघि सामान्त वर्गको प्रतिकका रुपमा रहेको राजसंस्थाले पटक–पटक जनताका अधिकार अपहरण गर्दै आयो । त्यसैले त्यसको अन्त्य पनि भयो । तर आज संघीय लोकतान्त्रत्मक गणतन्त्रको अभ्यास गरेको डेढ दशक पुग्दा पनि कुन वर्गले सबैभन्दा वढी फाइदा उठाएको छ ? वस्तुगत समीक्षाको आवश्यक अहिले बढेर गएको छ । आज संघीयतालाई संविधानको मर्म र भावना अनुसार लागिएको छ कि छैन ? संविधानमा उल्लेख गरिएका तमाम मौलिक हक अधिकार कार्यान्वयन भएको छ ? राज्यका विभिन्न निकायहरु ठिक ढंगले बढेका छन् ? किन कम्युनिष्ट सरकार हुँदा पनि आम श्रमजिवी जनतालाई उत्पादनका साधनको मालिक बनाइन सकिएन ? भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कामय गर्न किन सकिएन ? गरिबी निवारण र रोजगारीका अवसरका वातावरण बनाउन किन हेलचेक्र्याइँ गरियो ? सरकारले स्वाधीन अर्थतन्त्रको सट्टा किन दलाल पुँजीवादी अर्थतन्त्रको बाटो समाइ रहेको छ ? यी सबै प्रश्नको एक एक गरी हरेक नागरिकले खोज्नु पर्ने बेला आएको छ ।
मुलुक यतिबेला कोरोनाको महामारीबाट कसरी जनतालाई सुरक्षित राख्ने र कसरी महामारीलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने बेला हो । अझ आगामी १५ जेठमा बजेट ल्याउनु पर्ने बाध्यकारी अवस्था छ । सरकार, संसद र राजनीतिक दल, नेता बजेटमा जुट्नु पर्ने बेला हो । तर सत्ता हॉक्नेहरुमा अध्यक्षको कुर्सी र अधिकार हेराफेरी चलेकै छ । अध्यादेश जारी गरेर ४ दिनमै फिर्ता गर्नु पर्ने अवस्थामा पुगेपछि प्रधानमन्त्री ओलीमा नैतिक प्रश्न खडा भएकै हो । तर उनले अध्यादेशको औचित्य पुष्टि गर्नुको सट्टा सत्ता र संसदीय दलमा वर्चस्वको हवाला लिएर म नै राज्य हुँ ,राज्य नै म हो भन्ने पुष्टि गर्न खोजे । यो उनको अधिनायकवादी यात्रा हो । उनको यात्रालाई त्यतिकै छोड्ने कि ब्रेक लगाउने सम्बन्धित पार्टी निकाय र आम जनताले गम्भीर ढंगले सोच्ने बेला आएको छ ।
मुलुकको सत्तारुढ दल नेकपाले सचिवालयले अबका दिनमा पार्टीको नियन्त्रणमा सरकार चल्ने, गुटका विभिन्न बैठकहरु नगर्ने, सवैले आत्मालोचना गर्दै पार्टी एकताबद्ध भइ माथि बढ्ने घोषणा गरी वैशाख २५ गतेको स्थायी समितिको बैठकमा सबै एजेन्डाहरुको बारेमा छलफल गर्ने भनिएको थियो । तर त्यसको ४ दिनमै फेरि त्यो भन्दा उत्कर्षमा विवाद बल्झिएको छ । वैशाख २५ गतेको बैठकको लागि बसेको २४ गतेको सचिवालय बैठकमा पनि विवाद चर्कियो र बैठक चल्दै गर्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बाहिरिए । पार्टी अध्यक्ष ओली र इतर पक्षकोबीचमा चर्काचर्की भएपछि बैठकको अध्यक्षता छोडेर प्रधानमन्त्री ओली बाहिरिए । प्रचण्ड–नेपाल समूहका नेताहरुले बैठकमा उठेका विधि र पद्धतिको कुरा सुन्न नसकेर ओली भाग्न खोजेको आरोपलमेत लगाए । प्रधानमन्त्री ओली एक पद एक मुख्य जिम्मेवारीको विपक्षमा रहेका छन् । तर बहुमत सचिवालय सदस्यहरु त्यसको कार्यन्वयन गर्ने पक्षमा छन् ।
अन्त्यमा स्वार्थै स्वार्थको गठजोडले नेकपा मात्रै होइन मुलुकको भविष्यमा गम्भीर असर पर्ने देखिएको छ । कोरोना भाइरसविरुद्धको संघर्षमा लडनुपर्ने बेलामा यस्तो हर्कत देखिनु अत्यन्त अशोभनीय हो । तसर्थ पार्टीका शिर्ष नेताहरुले दुई वर्षअघि पार्टी एकता गर्दा जे जस्ता आन्तरिक सहमति भएका थिए, त्यसको कार्यान्वयन गरी निकास खोज्न जरुरी छ । पार्टी गुटै गुटको झुण्डले चाँडै सखाप हुने देखिएको छ । तसर्थ, पार्टी सिद्धान्त, नीति, विधि र पद्धतिमा हिड्न जरुरी छ । नत्र बाँकी अढाई वर्ष पनि त्यतिकै सत्ताको शक्ति संघर्षले नबित्ला भन्न सकिन्न ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies