–डा. शोभाकर पराजुली
नेपालले संसदीय संरचना र संसद्को सर्वोच्चतासहितको शासकीय प्रणाली अपनाएको ६ दशकभन्दा धेरै समय भइसकेको छ । तथापि, संसदीय सर्वोच्चतालाई साँचो हृदयले आत्मसात् गर्न नसक्दा आमनागरिकले त्यसको प्रभावकारिता महसुस गर्न सकेका छैनन् ।
संसद् भनेको खासगरी जनताको थलो हो । जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूले जनताका मुद्दाबारे सरकारलाई खबरदारी गर्ने र जनहितमा ऐन, कानुन निर्माण गर्ने थलोका रूपमा यसलाई बुझ्ने गरिन्छ । कामकाजी भाषामा भन्ने हो भने, संसद् जनताको जीवनसँग गाँसिएको एउटा लोकतान्त्रिक अभ्यासको थलो हो ।
यसरी जनताले आफैं प्रत्यक्ष नभए पनि आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत नीतिगत तहमै आफ्नो प्रतिनिधित्व महसुस गरेका हुन्छन् तर यसरी चुनिएर आएका प्रतिनिधिहरूले नै जनतालाई महसुस हुनेगरी काम नगर्दा आमनागरिकमा संसद्प्रति नै भरोसा रहँदैन ।
नेपालमा पहिलो पटक २०१५ सालमा आमनिर्वाचन भयो । राणा शासनको अन्त्यपछि नेपाली कांग्रेसले नै एउटा सार्वभौम संसद्को माग अघि सारेको थियो । यद्यपि, त्यो बेला ‘क्रान्तिकारी’हरूले संविधानसभाकै गठन हुनुपर्ने भनेका थिए तर राणासँगको सम्झौतापछि राणा–कांग्रेसको संयुक्त सरकार बन्यो । त्यो अन्तरिम सरकार पनि संविधानसभा बनाउने कि संसदीय निर्वाचन गर्ने भन्ने अलमलमै बित्यो ।
यो अलमलका ८ वर्षपछि अन्ततः ७ फागुन २०१५ मा पहिलो पटक संसदीय निर्वाचनको घोषणा भयो । नेपालको शासकीय राजनीतिक इतिहासमा यो पहिलो निर्वाचन ४५ दिनसम्म चलेको थियो । त्यसपछि १६ असार २०१६ मध्यरातमा मात्र संसद्को पहिलो बैठक बोलाइएको थियो ।
नेपालमा संसदीय राजनीतिको इतिहासमा यो पहिलो कोशेढुंगा थियो । तथापि, यो संसद्ले आफ्नै पूरै शैशवकाल पनि बाँच्न पाएन । संसदीय अभ्यास तंग्रिन पनि नपाउँदै १८ महिनापछि राजा महेन्द्रले संसद् र संसद्बाट निर्वाचित सरकारमाथि प्रतिबन्ध लगाए ।
जनताको प्रजातान्त्रिक अभ्यास गर्ने थलो खोसियो । जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री अनि देशका गन्यमान्य नेताहरूलाई पनि राजाले जेल हाले । त्यसपछिका करिब ३० वर्ष राजाले ल्याएको त्यही पञ्चायती व्यवस्थासँगै जनमतले नभएर राजाको हुकुमी शासन चल्यो ।
त्यतिबेला पनि पञ्चायती भारदारहरूका पञ्चायती सभाहरू त हुन्थे तर ती अधिकार खोसिएका जनताका लागि कुनै कामका थिएनन् । ती त बरु दरबार रिझाउने र जनतामाथि शासन लाद्नेहरूका मात्र पञ्चायत थिए ।
२०४६ सालको जनआन्दोलनपछि फेरि संसद् पुनस्र्थापित भयो । र २०४८ सालमा संसदीय निर्वाचन भयो । त्यसपछिका सांसदहरू पनि धेरै खलबलिए । एउटै पार्टीको बहुमतको सरकारले पूरा समय चल्न नसकेको मात्र होइन, २ भन्दा बढी पार्टीका सरकारहरूले पनि स्थिरता दिन सकेनन् ।
बहुदलीय शासन व्यवस्था भएका कारण न संसद् स्थिर भयो, न त सरकार नै । पटकपटक फेरिने सरकारहरूले नै संसद्लाई पटकपटक बिथोल्ने अनि बराल्ने काम गरे । २०५२ सालपछि २०६२/०६३ सालसम्म कुनै पनि संसद्ले आफ्नो पूरा कार्यकाल काम गर्न सकेनन् । यो वा त्यो बहानामा कहिले संसद् भंग गरियो । कहिले बिथोलियो ।
माओवादी सशस्त्र युद्धका बेला २०५९ सालमा त फेरि राजा ज्ञानेन्द्रले संसद् विघटन गरी ‘कू’ गरे । फेरि महेन्द्रकै शैलीमा जनताका अधिकार खोसिए र राजनीतिक दलहरूमाथि एक प्रकारको प्रतिबन्ध लाग्यो ।
राजाको यो दुष्प्रयास लामो समय चलेन र सक्ने कुरा पनि थिएन । राजनीतिक ‘कू’का विरोधमा फेरि अर्को जनआन्दोलन भयो । यो बेला पनि नेपाली कांग्रेसले संसद् पुनस्र्थापनालाई आफ्नो ‘बटमलाइन’ बनाएको थियो । खासगरी तत्कालीन नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा आन्दोलनका कमान्डर स्व. गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद् पुनस्र्थापनाको अडान लिनुभएको थियो ।
त्यहीअनुसार सबै संसदीय दलहरू मिलेर जनआन्दोलनको नेतृत्व लिए र ११ जेठमा राजा ज्ञानेन्द्रले संसद्सहित जनताका सारा अधिकारहरू फिर्ता गरे ।
एउटा बहुदलीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रमा संसद्को शक्ति कति हुन्छ भन्ने उदाहरण नेपालमा पटकपटक पेस भएका छन् । यो त्यही संसद् थियो, जसले राजतन्त्र अन्त्य भएको घोषणा गरेको थियो । राजा र राजसंस्थाको सदियौंको विरासत यही संसद्ले अन्त्य गरिदिएको थियो । त्यति मात्र होइन, हतियार उठाएर सत्ता कब्जाको सपना बोकेर युद्धमा हिँडेको माओवादीलाई पनि यही संसदीय राजनीतिले नै यो बाटोमा ल्याइदियो ।
त्यसपछि २०६४ र २०७० सालमा संविधानसभाका निर्वाचन भए । दोस्रो संविधानसभाले २०७२ सालमा संविधान जारी गर्यो र त्यसपछि २०७४ सालमा करिब २० वर्षपछि नेपालमा पुनः संसदीय निर्वाचन भयो । यो बेला देशमा गणतन्त्र आइसकेको थियो । देशको शासकीय पद्धति पनि परिवर्तन भइसकेको थियो र संघीयतामा गइसकेको थियो ।
स्थानीय तह र प्रदेशदेखि संघसम्मको निर्वाचन निकै उत्साहप्रद रह्यो । तथापि, त्यसपछिका संसद्मा पनि सांसदहरूले आफ्नो संसदीय मर्यादालाई जोगाई राख्न सकेनन् । न संसदीय दलहरूले आफ्ना विधि र मान्यताहरूको ख्याल गरे । विभिन्न बहानामा संसद् भंग गर्नेजस्ता असंवैधानिक कदमहरू जबर्जस्ती चालिए । धन्न ! न्यायालयले त्यसलाई रोक्दै संसद् विघटनको परिकल्पनामा समेत रोक लगाइदियो ।
एउटा दलले अर्को दलको विरोधमा वा सामान्य कुरामा पनि संसद्का बैठकहरू अवरुद्ध हुँदा त्यसले कति क्षति पुर्याउँछ भन्ने कुनै गणितीय हिसाब हुँदैन तर त्यसको असर भने जनताको दीर्घजीवनमा निकै नकारात्मक तरिकाले परिरहेको हुन्छ । संसदीय दल र संसदीय अभ्यासप्रति आमजनताको भरोसा टुट्दै जान्छ । जनताको जीवनलाई सम्बोधन गर्ने नीति, ऐन, कानुन निर्माण अवरुद्ध भइरहेका हुन्छन् ।
संसद् अवरुद्ध हुँदा वा त्यसको नियमितता बिथोलिँदा सरकारलाई खबर गर्ने थलो हुँदैन र सरकार एकांगी हुन जान्छ । संसद् भनेको शक्ति पृथकीकरणको एउटा अभिन्न अंग पनि हो । संसद्बिना सरकार निरंकुश हुँदै जान्छ र शासकीय महत्त्वाकांक्षाहरू नकारात्मकतातिर बढ्दै जान्छन् । तसर्थ, संसद्लाई विशुद्ध जनताको मात्र थलो बनाऔं । यसलाई राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्ने हतियारका रूपमा धारिलो बनाउने प्रयास नगरौं ।
