–डा. सुमनकुमार रेग्मी

नेपाल प्राकृतिक स्रोत र साधनले भरिपूर्ण छ । यहाँ प्राप्त दुर्लभ जैविक विविधता र भू–बनोटको विशेषताले गर्दा नेपाल अतुलनीय सुन्दर छ तर पनि बृहत् उत्पादनका औद्योगिकीकरण र आधुनिक विकासमा अत्यन्त पछाडि परेको छ ।

नेपालले २००७ सालमा राणा शासनबाट मुक्ति पायो । २००७ सालपछि क्रमशः २०३६, २०४६ र २०६३ सालगरी ४ वटा राजनीतिक परिवर्तन भइसक्दा गणतन्त्र आए पनि आर्थिक विकास हुन सकेको छैन । सरदरमा वार्षिक आर्थिक वृद्धि दर ३ प्रतिशतको हाराहारीमा छ ।

यस्ता आन्दोलन देशको आर्थिक विकासका लागि गरिन्छ । हाम्रा २ छिमेकी देशले १० प्रतिशतभन्दा बढीका दरले आर्थिक विकास गरिरहेका छन् । तर, नेपालमा गरिबीकै रेखामुनि १८ प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या रही आर्थिक विकासको नाम निशाना नै छैन ।

अझ झन् २०२७, २०४५ र २०७२ सालका भारतीय नाकाबन्दीले देश पछाडि धकेलियो । अझ नेताहरू अबुझ छन् । आफ्नै स्वार्थमा लागि आएका छन् ।

नेपालमा उद्योगको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा हिस्सा ५ प्रतिशतभन्दा कम छ । वार्षिक उद्योग क्षेत्रको वृद्धि ३ प्रतिशतभन्दा कम छ । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ र २०७७/०७८ मा कोरोना भाइरसका कारण उद्योग उत्पादन वृद्धि अधोगतिमा जाने निश्चित छ । यस्तो अवस्थामा कसरी निकासीमा उद्योगका उत्पादनले स्थान पाउँछन् ? नेपालको उद्योग अवस्थामा ओरालोमा देखिन्छ । 

विश्व इतिहास हेर्दा, देश समृद्ध हुनुको आधार औद्योगिकीकरण नै हो, यसमा दुई मत कसैको हुँदैन । नेपालमा पनि उद्योग विकास हेतुले १९९२ सालमा कम्पनी ऐन आएको देखिन्छ । तर, पहिलो कम्पनी कानुन आएको यत्रो ८२ वर्ष बित्दा पनि विकास कहाँ गयो ?

१९९३ सालमा नै विकास गर्ने हेतुले नेपालमा जुट मिल स्थापना भई औद्योगिकीकरणको श्रीगणेश भयो । १९९४ सालमा नेपाल बैंकको स्थापना भयो । 

२००७ सालसम्म आउँदा ६५ वटा कम्पनी दर्ता भए । २००४ देखि २०१७ सालसम्म औद्योगिक विकास हुन सकेन । निजी क्षेत्र पनि औद्योगिकीकरणमा आउन सकेन । फलस्वरूप २०१७ सालपछि २०२१ सालमा जनकपुर चुरोट कारखानाको स्थापनापश्चात् अरू उद्योग सार्वजनिक रूपमा त्यसपश्चात् स्थापना हुँदै गए ।

नेपालको औद्योगीकीकरणका लागि सार्वजनिक संस्थाले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए किन्तु सन् १९९२ पछिको उदारीकरणको सपनाले औद्योगिकीकरणको प्रयास उडाइदियो । नेपालमा सार्वजनिक संस्थानको प्रारम्भ औद्योगिकीकरण ठीक समयमा भएको ठानिन्छ । यो ठीक समयमा निजी क्षेत्र पुँजी लगानीका लागि आकर्षित थिएन ।

२०४९ सालसम्म आउँदा नेपालमा ६६ वटा संस्थान भए । यसमा ४० वटा त उत्पादनमूलक नै थिए । तसर्थ, नेपालमा औद्योगिकीकरण सुरुवात सार्वजनिक संस्थानबाट भयो । तर, निजी क्षेत्रलाई औद्योगिकीकरण काँध बिसाउने उद्देश्यले पनि सन् १९९२ मा निजीकरण गरियो । 

सन् १९९२ को उदारीकरणले हालसम्म ३० वटा निजीकरण गरी बाँकी ३७ बाँकी छन् र यी ३७ मध्ये १८ वटा मात्र नाफामा थिए । निजी क्षेत्रले औद्योगिकीकरणतर्फ कदमका अगाडि बढ्न नसकेकाले हो कि अब ३७ वटा निजीकरण गरिएको देखिँदैन । कुनैकुनै उद्योग र सेवा प्रकृतिका, जस्तै ः नेपाल औषधि लिमिटेड, साझा बस र अरू पुनः संचालन गरिएको देखिन्छ ।

उदार अर्थतन्त्र अवलम्बन भएपछि ३० वटा संस्थान निजीकरण गरियो तर यी त स्वार्थ सिद्धिका हिसाबले घुसखोरीका लागि बेचिएका रहेछन् । त्यस कारण अर्थतन्त्र चौपट र उद्योग क्षेत्र पन्चट भए । त्यसमाथि त कोरोना भाइरसले अर्थतन्त्र र उद्योग उत्पादन सुत्केरी हुन आँटेको भैंसी जस्तो थला पर्ने नै भयो । 

कुनै बेला चर्चामा आएका उद्योगहरू, जस्तै : वनस्पति घीउ–तेल, नाइजर सिड्स, यार्ना आदि छन् भने फलाम तथा स्टीलका वस्तुहरू, सिमेन्ट आदि उद्योगमा लगानी बढ्दै आएको छ । 

समयसमयमा केही उद्योगका उत्पादनहरू प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर यस्ता उद्योगहरू पनि विस्थापित भएर पनि गएका छन् । २०७६/०७७ मा त पाल्म आयल, सोयाबिन आयल र यार्न पहिलो ३ निकासी वस्तु भए । २०७०/०७१ म धागो पहिलो निकासी वस्तु भएको थियो ।

यी वर्षबाहेक नेपालको निकासी वस्तुमा तयारी पोसाक, पस्मिना र गलैंचा २०३० सालपछि हाबी भए । २०३० सालअघि नेपालको निकासीमा काठ, घीउ, अलैंची, जुट र अरू कृषि वस्तु आदि निकासीमा हाबी भए । राणा शासन, दोस्रो विश्वयुद्ध अर्थात् सन् १९४५ ताका नेपालको निकासी बचत भएको देखिन्छ । 
बताइन्छ कि आ. व. २०४७/०४८ देखि २०४९/०५० सम्मको २ वर्षको अवधिमा उत्पादनमूलक उद्योगको कुल उत्पादन प्रचलित मूल्यमा दोब्बर भएको थियो । २०४९/०५० पछि उत्पादन दोब्बर हुन ५ वर्षभन्दा बढी लागेको देखिन्छ । त्यसपछि ९ वर्ष लाग्यो ।

२०५१/०५२ को स्थिर मूल्यका आधारमा आर्थिक वर्ष २०५७/०५८ पछि औद्योगिक उत्पादनको वृद्धि दर शून्य प्रायः रहेको देखिन्छ । औद्योगिक उत्पादनको सरदर वार्षिक वृद्धि दर एकदमै न्यून र खासगरी सेवा क्षेत्रको वृद्धि दर सामान्य रहँदै आएको देखिन्छ ।

त्यसो हुँदा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योगको अंश आर्थिक वर्ष २०५७/०५८ मा ९ प्रतिशत रहेकामा आर्थिक वर्ष २०६७/०६८ देखि ६ दशमलव २ प्रतिशतभन्दा तल गइरहेको छ । २०७३/०७४ मा आएर यो ५ प्रतिशतभन्दा तल गएको छ । यसपछि त जीडीपीमा उद्योगको स्थान र उद्योग वृद्धि दर ५ प्रतिशतभन्दा कम भएको देखिन्छ । 

२०७२ साललाई नै लगानी वृद्धिको सुरु बिन्दु मानेर अगाडि बढ्ने निजी क्षेत्रको प्रण गरिए तापनि २०७२ सालमै भूकम्प, नाकाबन्दी र संविधानपछिका र स्थानीय, प्रदेश र संघीय तहका निर्वाचन नभएका अवस्था र अन्योलले देशलाई अगाडि बढ्न बाधा पु¥यायो । फलस्वरूप २०७२/०७३ मा शून्य दबमलव ७७ प्रतिशतको कम आर्थिक वृद्धि दर रहन पुग्यो ।

तर, २०७४ सालमा त निर्वाचन वर्ष जस्तै भयो । यी यस्तै कारणले २०७२ सालभित्र लगानी गर्न प्रतिबद्धता गरेका सबैले आफ्ना योजना पछाडि सार्न बाध्य हुन गए र त्यतिकैमा २०७६/०७७ को कोरोना भाइरस असरका कारण सन् २०२२ र २०३० सम्मको राष्ट्रसंघको लक्ष्य हासिल गर्न निकै अप्ठ्यारो पर्न गएको छ । २०७६/०७७ र २०७७/०७८ मा कोरोनाका कारण आर्थिक वृद्धिमा निकै असर पर्ने छ । 

नेपालको उद्योग क्षेत्रमा विभिन्न ब्रान्डका बिस्कुट, कुकिज, चिज बल, सिमेन्ट, टायर, प्लास्टिकका सामान, चप्पल, फलामे रड, रङ, आँखाको लेन्स, पेय पदार्थ, मादक पदार्थ, फर्निचर, जुस, धागो, चकलेट, क्लिंकर, कपडा, औषधि, दुग्ध पदार्थ, कागज र अरू वस्तुहरूमा लगानी र उत्पादन बढ्दै गएको देखिए पनि उद्योगको अवस्था सुदृढ भएर गएको छैन र यस्ता वस्तुको निकासी हुन र बढ्न पनि सकेको देखिँदैन ।

यी वस्तुहरूको अलिअलि निकासी बढ्न जाने हो भने देशको निकासी बढ्न जान्छ । नयाँ उद्योगको उत्पादन सम्भावना उद्योगका वस्तुहरूमा एलईडी बल्ब, सिमेन्ट, स्टील छड, साबुन, इँटा, ऊर्जा, कृषि तथा वन पैदावार, खाद्यान्न, छाला, प्लास्टिक, स्टील रोलिङ, फलामजन्यलगायत अरू नौलो खालका पनि छन् । चाउचाउ, बिस्कुट, चप्पल–जुत्ता, दाल, मैदा, औषधि, बियरलगायतका वस्तुहरू छन् । यी वस्तुहरू बृहत् रूपमा उत्पादन किन हुन सक्दैनन् ?

नेपाल विश्व व्यापार संगठनमा प्रवेशपछि नेपाली तयारी पोसाक उद्योग ओरालो लागेको देखिन्छ । गार्मेन्ट उद्योगले विश्व प्रतिस्पर्धा गर्न सकेन । नेपालमा गलैंचा, तयारी पोसाक, पस्मिनासहित अरू घरेलु वस्तु उत्पादनमा विदेशीलाई छिर्न नदिँदा प्रविधि नेपालमा आउन सकेन । फलस्वरूप लागत बढी हुन गई नेपाली यस्ता घरेलु उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न सकेनन् । 

डाबर, कोलगेट, नेपाल लिभर जस्ता बहुराष्ट्रिय कम्पनीको उदय भएर निकासीमा देखिए तर निकासीमा दिगो देख्न सकिएन । वनस्पति घीउ, टर्पेन्टाइन तेल, जिंक अक्साइड जस्ता वस्तुहरू भारतमा कोटामा निकासी भए तर ती पनि निकासीमा दिगो रहन सकेनन् र उद्योग पनि धराशायी बन्दै गए । 

नयाँ औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७३ पछि औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ आए पनि उद्योगपतिका जाँगर औद्योगीकरणमा चलेका छैनन् । तर, नयाँ औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ नहुँदा काम गर्न अप्ठ्यारो परेको बताएका थिए । के कुराले रोक्यो औद्योगिकीकरणको पाइला ? नेपालको निकासी आधुनिक उद्योगमा पनि सुरुवात हुनुपर्नेमा स्वदेशी श्रम, पुँजी, आंशिक कच्चा पदार्थ र स्वदेशी लगानीकर्तामा आधारित लघु घरेलु तथा साना उद्योगमा सीमित हुन पुगे । फलस्वरूप निकासी उन्मुख उद्योग र निकासीमा असर पर्न गयो ।

विदेशी पुँजी र प्रविधिको अभावमा र स्वदेशी माल वस्तु र प्रविधिमा यथेष्ट उपयोग नहुँदा निकासी भरपर्ने भएन । भइरहेका उद्योगहरूमा क्षमता कहिले पनि नबढ्नु औद्योगिक क्षेत्रको कमी देखिन्छ । औद्योगिकीकरणका लागि सबै उद्योग पूर्ण क्षमतामा चल्नुपर्छ । विश्वमा २१औं शताब्दीमा अत्याधुनिक प्रविधि प्रयोग हुन लागिरहेको बेला नेपालमा भने १८औं शताब्दी अघिका मेसिन उपकरण प्रयोग गरी औद्योगिकीकरणको कल्पना भइरहेको छ ।

यस्तो उद्योग संचालनको अवस्थाबाट उद्योगको हालको ५ प्रतिशतभन्दा कमको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा अंश प्रतिशत कसरी बढाउने ? खोजको विषय बनेको छ ।