काठमाडौं : विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी झण्डै खतराको सूचीमा परेको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं साँस्कृतिक संगठन (युनेस्को)ले बुद्ध जन्मस्थलका रूपमा प्रतिष्ठित लुम्बिनीको सम्पदा क्षेत्रलाई खतराको सूचीमा राख्न सकिने भनेर दिएको चेतावनीको समयसीमा सकिन डेढ महिना मात्र बाँकी रहँदा यसबारे सर्वत्र चासो उत्पन्न भएको छ । युनेस्कोले लुम्बिनीलाई सन् १९९७ मा विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गरेको हो ।

गत जुलाईमा भारतको नयाँ दिल्लीमा भएको विश्व सम्पदा समितिको बैठकमा लुम्बिनीलाई खतरामा परेको विश्व सम्पदाको सूचीमा राख्ने प्रस्ताव गरिएको थियो । तर, त्यसलाई तत्कालका लागि थाँती राख्दै युनेस्कोले नेपाल सरकारलाई केही महिनाको समयसीमा दिएपछि बुद्ध जन्मस्थलको दुर्दशाबारे अन्तर्राष्ट्रिय ध्यान तानिएको हो ।

बैठकमा विश्व सम्पदा समितिका २१ सदस्य राष्ट्रमध्ये २ देशले मात्र लुम्बिनीलाई खतराको सूचीमा राख्ने प्रत्तावको समर्थन गरेका थिए । पछि समितिले २०२५ फ्रेब्रुवरीसम्म नेपाललाई अवस्था सुधार गर्न समय दिने प्रस्ताव पारित गरेको थियो ।

बैठकमा सहभागी भारतका प्रतिनिधिले बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी भारतको मनमा नजिकसँग बसेको बताउँदै नेपाललाई संरक्षण प्रयास अघि बढाउन थप समय दिइनुपर्ने बताएका थिए ।

लुम्बिनीलाई खतराको सूचीमा रहेको सम्पदाबाट हटाउनुपर्ने भन्दै भारतले दर्ता गरेको संशोधनको पक्षमा जापान, टर्की, जमैका, काजाकिस्तान, दक्षिण कोरिया र आर्जेन्टिनासहितका देश उभिएका थिए । सुरुमा लुम्बिनीलाई खतराको सूचीमा राख्नुपर्ने पक्षमा देखिएका बेल्जियम र लेबनान पनि अन्ततः त्यसो नगर्ने प्रस्तावमा सहमत भए ।

मुख्य मन्दिरको बाहिर बगैंचामा  पानी जम्ने र उचित निकासको व्यवस्था नभएको, मन्दिरभित्र पुरानो संरचना बिगार्नेगरी पानी पसेको र प्राचीन इँट्टामा हरियो ढुसी लागेको युनेस्कोले औंल्याएको छ ।

यसअघि सन् २०२२ मा युनेस्कोले गरेकोे अनुगमनमा मायादेवी मन्दिरको आकार, डिजाइन, रङ, संरचनात्मक स्वरूप, भेन्टिलेसन र निकासका विद्यमान व्यवस्थाहरूका कारण भौतिक र आध्यात्मिक पक्षमाथि नकारात्मक प्रभाव पारेको निष्कर्ष निकालेको थियो ।

लुम्बिनीमा बसेका बौद्धमार्गीहरू विश्वभरका बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको पवित्र धार्मिकस्थलको मर्मत सम्भार र सुरक्षामा सरकारले ध्यान नदिएको बताउँछन् ।

सन् २०२५ को फेब्रुवरीसम्म नेपालले चित्तबुझ्दो जबाफ दिन उक्त बैठकले समय दिएको थियो ।

मायादेवी मन्दिर र वरपरको पवित्र बगैंचाको अवस्था बिग्रँदै गएकाले २०२५ फेब्रुवरीसम्म सुधार गर्न युनेस्कोले नेपाललाई समय दिएको थियो ।

युनेस्कोले बुद्ध जन्मस्थल मायादेवी मन्दिरमा काठको साँघुरो पैदल मार्ग, उकुसमुकुसपूर्ण वातावरण, पानी चुहावट र पानी जम्ने क्रम, प्राचीन इँट्टामा लागेका हरियो ढुसीलाई कारण बताएको छ । त्यहाँ बनाइएको प्रार्थना हल सम्पदा प्रभाव मूल्याकंन नगरीकन निर्माण गरिएको विषयमा पनि युनेस्कोले प्रश्न उठाएको छ

लुम्बिनी विकास कोषका उपाध्यक्ष ल्हारक्याल लामाले मायादेवी मन्दिरमा पानी चुहिने समस्या, अशोक स्तम्भको व्यवस्थापन तथा प्रार्थना कक्षका सम्बन्धमा युनेस्कोले उठाएको विषयको सम्बोधन हुनेगरी अवधारणा बनाइरहेको बताए । ‘यसबाट लुम्बिनी खतराको सूचीबाट जोगिने आशा छ’, लामाले भने ।

मायादेवी मन्दिरको अवस्था, वरपरको बगैंचा तथा समग्र लुम्बिनी क्षेत्रको विकास र संरक्षणमा उक्त अवधारणाअनुसार कार्य गरिने पनि उपाध्यक्ष लामाले बताए ।

लुम्बिनीमा रहेको सिंगापुर गुम्बाका भिक्षु खेन्पो फुर्पा शेर्पा लुम्बिनीको अवस्थाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्छन् । ‘यहाँ विश्वभरबाट मानिसहरू शान्ति र आनन्द खोज्दै आउँछन् तर मुख्य मन्दिरभित्र पस्दा त्यहाँ हुने गर्मी, ओस र निस्सासिने वातावरणका कारण केही मिनेटमै बाहिरिन्छन् ।’ 

भक्तजन र आगन्तुकहरूलाई भित्री मन्दिर परिसरमा जान अनुमति छ । विशेष अवसरहरूमा त्यहाँ एकै दिन हजारौं आगन्तुकहरूको पाइला पर्छ । अघिपछि पनि दैनिक सयौंको संख्यामा मानिसहरू घुम्न आउने गरेका छन् ।

इतिहासका जानकारहरूका अनुसार २६ सय वर्ष पुरानो मानिएको मायादेवी मन्दिरभित्र ‘मार्कर स्टोन’ छ । राजकुमार सिद्धार्थ गौतमको जन्मको चित्रण गर्ने नेटिभिटी मूर्ति र पुरातात्त्विक अवशेषहरू जनाउने प्राचीन इँट्टा तथा ढुंगाहरू छन् ।

युनेस्कोले उठाएको प्रश्न

युनेस्कोले मुख्यतः ४ वटा प्रमुख सवालहरू उठाएको छ । मायादेवी मन्दिरको अवस्था, वरपरको पवित्र बगैंचाको अवस्था, अव्यवस्थित पूर्वाधार परियोजना र परिस्थिति सम्बोधन गर्न पर्याप्त क्षमताको अभाव रहेको युनेस्कोले भनेको छ ।

मायादेवी मन्दिर क्षेत्र र वरपर रहेका उच्च जलस्तर र मन्दिरभित्र पानी पसेका कारण सिर्जना भएको ओसपूर्ण वातावरणबाट पुरातात्त्विक अवशेषमा क्षति पुग्ने सम्भावना रहेको भनी युनेस्काकोले चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।

सन् २०२३ मा नेपाल भ्रमणमा आएका राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले रोपेको सालको रूखको बिरुवा झाडीले छोपेको र सुकिसकेको देखिएको युनेस्कोको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

जापानी वास्तुविद् केन्जो टांगेले तयार पारेको र सन् १९७० को दशकमा राष्ट्रसघंले अनुमोदन गरेको लुम्बिनी गुरुयोजनाको पनि उल्लंघन गरी संरचनाको जथाभावी निर्माण भएकामा पनि युनेस्कोले चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।

युनेस्कोका अनुसार कुनै विश्व सम्पदालाई खतराको सूचीमा राख्नुको अर्थ विश्व सम्पदाकै सूचीबाट हटाउन लागिएको भन्ने अर्थ लाग्दैन । तर, जब कुनै सम्पदाले उसको विशिष्ट विश्वव्यापी मूल्यको गुण पूर्ण रूपले गुमाउँछ, तब मात्र उसलाई विश्व सम्पदा सूचीबाटै हटाइन्छ । सन् १९७२ मा यससम्बन्धी महासन्धि लागू भइसकेपछि जम्मा ३ वटा सम्पदास्थल मात्र हटाइएका छन् ।

स्पष्टीकरण पठाउने तयारी

युनेस्कोको चेतावनीपछि लुम्बिनी विकास कोषले त्यसको जबाफ दिने तयारी गरेको छ ।

समयसीमा सकिन केही समय मात्र बाँकी रहँदा कोषले युनेस्कोले उठाएका सबै विषयको चित्तबुझ्दो र विश्वनीय जबाफ पठाउनेगरी कार्ययोजना निर्माण र प्रतिवेदन लेखनको काम अन्तिम चरणमा रहेको कोषका वरिष्ठ प्रशासन प्रमुख ज्ञानिन राईले बताए ।

युनेस्कोले सुधार गर्न औंल्याएअनुसार मायादेवी मन्दिरलाई वाटर प्रुफिङ गरिएको र मन्दिरभित्र प्राचीन भग्नावशेषमा लागेका ढुसीको रासायनिक उपचार गर्न इटालीबाट विज्ञहरू ल्याएर १ महिनासम्म काम गरी सुधार गरिएको पनि राईले बताए ।

यस्तै, लुम्बिनीमा विश्व सम्पदा सम्मेलन गर्न दिइएको सुझावअनुसार आउँदो अप्रिलमा सम्मेलन गरिने तयारी भइरहेको छ ।

‘मायादेवी मन्दिरमा पानी चुहिने समस्या, मन्दिरको बाहिर बगैंचामा पानी जम्ने समस्या, अशोक स्तम्भको व्यवस्थापन तथा प्रार्थना कक्षका सम्बन्धमा युनेस्कोको गुनासो सम्बोधन हुनेगरी विज्ञलाई १ महिना परिचालन गरेर सुधार गरेका छौं । समयसीमाभित्रै कार्ययोजनासहित जबाफ पठाउँछौं’, राईले भने । उनले जबाफ पठाएपछि लुम्बिनीको सम्पदा क्षेत्र खतराको सूचीमा पर्दैन भन्नेमा विश्वास व्यक्त गरे ।