.jpg)
काठमाडौं : लोकतन्त्रमा नागरिकले आफूलाई लागेका कुरा निर्वाध राख्न सक्ने विश्वास गरिन्छ । नागरिकका बुझाइ, तर्क र आलोचना समेतका आधारमा जनप्रतिनिधिले निर्णय लिने भएकाले लोकतन्त्रलाई अधिकतम जनताको मत सम्बोधन हुने शासन पद्धतिको रुपमा लिइन्छ ।
तर, सरकारले लोकतन्त्रको न्युनतम मूल्य मान्यतामै प्रहार गर्ने गरी सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी विधेयक ल्याएको छ । बोले, लेखेकै आधारमा वा कसैका बोली वा लेख लाइक, कमेन्ट, सेयर, पोष्ट, रिपोष्ट गरेकै कारण फौजदारी अभियोग लाग्नेसम्मका प्रावधान लागू गर्न खोेजेको छ ।
नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व अध्यक्ष शिव गाउँले विधेयकको नियत सही नदेखिएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘सामाजिक सञ्जाल विधेयकको अभिप्राय नागरिकको बोली नियन्त्रण गर्ने र पत्रकारलाई जेल सम्झाएर हत्तोत्साहित बनाउने देखिन्छ ।’
दफा दफामा फराकिलो अर्थ बोक्ने शब्द राखेर ल्याइएको विधेयकले अहिलेसम्म प्रेस काउन्सिलले आचार संहितामा गरिरहेको पत्राचारको विषयवस्तुलाई आपराधिक करार गर्ने प्रावधान राखिएको उनको बुझाइ छ ।
वरिष्ठ पत्रकार सुधिर शर्मा पनि विधेयकको विरोध गरेका छन् । उनी भन्छन्, ‘यो विधेयक नै कानुन बन्ने हो भने सामाजिक सञ्जाल नियमन नभई नागरिकको बोल्न पाउने संवैधानिक हक नै नियन्त्रण र प्रेसको व्यावसायिक दायरा संकुचित हुनेछ ।’
सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म दर्ता र सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था गर्दै सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्ति, कम्पनी वा संस्थाले यस ऐन बमोजिम सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन केन्द्रमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था प्रस्तावित छ ।
विधेयकले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले सामाजिक सञ्जालमा गर्न नहुने कार्य तोकिदिएको छ । प्रतिबन्धित कार्य गरेमा सजायको हुन्छ ।
विधेयकमा सामाजिक सञ्जाल सामग्रीसम्बन्धी अस्पष्ट निषेधात्मक व्यवस्था, फौजदारी गाली बेइज्जती सम्बन्धी व्यवस्था, प्लेटफर्म दर्ता सम्बन्धी व्यवस्था, सामाजिक सञ्जालबाट सामग्री हटाउने सम्बन्धी व्यवस्था र बेनामी वा छद्म भेषी पहिचानलाई अपराधीकरण गरिएको छ ।
विधेयकले नेपालमा सञ्चालन हुनका लागि प्रत्येक सामाजिक सञ्जालले दर्ता गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । शान्ति सुरक्षा, अखण्डता र राष्ट्रहित प्रतिकूल हुने देखिएमा सामाजिक सञ्जाल दर्ता गर्न नसकिने भनिएको छ ।
सामाजिक सञ्जाल दुरुपयोग गर्नेलाई पाँच वर्ष कैद र जरिवाना हुने प्रस्ताव छ । दुरुपयोगमा सघाउने व्यक्ति वा संस्था पनि आधा सजायको भागी हुने व्यवस्था प्रस्ताव छ ।
साइबर बुलिङ, हेट स्पिच, फिसिङ, इम्पोस्टर स्क्यामलगायतलाई पनि सम्बोधन गरेको छ । साइबर बुलिङको अर्थ सामाजिक सञ्जालमार्फत कुनै व्यक्तिलाई निराश वा हतोत्साहित बनाउने र डर–धम्की दिने, गालीगलौज गर्ने, गलत सूचना प्रवाह गर्ने काम भनी परिभाषित गरिएको छ । व्यक्तिले आवाज, शब्द, तस्बिर, भिडियोमार्फत समुदायमा हिंसा फैलाउने काम गरेमा ‘हेट स्पीच’ मानिने विधेयकमा उल्लेख छ । ‘हेट स्पीच’ गरेमा कारबाहीको भागी हुनुपर्ने प्रस्ताव विधेयकमा छ । क्रेडिट कार्ड नम्बर, बैंक एकाउन्टजस्ता संवेदनशील सूचना लिने र दुरुपयोग गर्ने काम नै ‘फिसिङ’ भनेर विधेयकमा परिभाषित गरिएको छ ।
सामाजिक तथा धार्मिक सद्भाव भड्काउने सामग्री कसैले सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेमा सरकारले नै हटाउन सक्ने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।
सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले होच्याउने, अपमानजनक शब्द, श्रव्यदृश्य, तस्बिर, ट्रोल बनाइ घृणायुक्त अभिव्यक्ति, गाली बेइज्जती वा हेट स्पिच मानिने काम गरे कारबाही भोग्नुपर्नेछ । त्यसैगरी भ्रामक सूचना, दुष्प्रचार, सूचना तोडमोड गरी पोस्ट गरेमा वा कानुनले निषेध गरेका विज्ञापन तथा कारोबार गरेमा अपराध मानिनेछ ।
वर्गीय, जातीय, धार्मिक, साम्प्रदायिक आधारमा घृणा उत्पन्न हुने कुनै काम कारबाही गर्न र कानुनविपरीत अन्य व्यक्तिले गरेको पोस्ट जानीजानी सेयर, लाइक, रिपोस्ट, लाइभ ब्रोडकास्ट, ट्याग, मेन्सन, सब्सक्राइब र कमेन्ट गर्नेलगायत कार्य गर्नु दण्डनीय हुनेछ । फेक आईडी अर्थात् बेनामी वा छद्मभेषी पहिचान बन(ाउनसमेत विधेयकले निरुत्साहित गरेको छ ।
तर, विधेयकमा प्रस्ताव गरिएका यी कतिपय प्रावधान संविधानले तोकेको सीमा तथा नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि (आईसीसीपीआर) मा उल्लेख भएका अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको वैध सीमा सम्बन्धी प्रावधानभन्दा बाहिर रहेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।
सरकार र सरकारी निकायको आलोचना गरेको आधारमा यी कुनै पनि व्यवस्था देखाएर उनीहरूले सजायको दाबी गर्न सक्ने भय रहनेछ । सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई कुनै पनि दफा उल्लंघनका लागि ५ वर्ष कैद र १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्ने प्रावधान राखिएको छ । यसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा बन्जेज लाग्न सक्ने भय सिर्जना गरिदिएको छ ।
