काठमाडौं : बिहीबार संसद्को माथिल्लो सदन राष्ट्रियसभामा सरकारले ल्याएका ६ वटा अध्यादेश निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची अन्तिममा आएर स्थगित भयो । विपक्षी दलहरूले अध्यादेशको विपक्षमा उभिने तयारी गरिरहँदा सरकार ती विधेयकहरू निर्णयार्थ पेस गर्नबाट पछि हटेको हो ।
अध्यादेश पारित हुने सुनिश्चित नदेखेपछि बिहीबारको राष्ट्रियसभा बैठकमा अध्यादेशको विषय सरकारले प्रवेश नै गराएन । बिहीबार केही समयका लागि बसेको राष्ट्रियसभा बैठकमा सरकारका तर्फबाट २ वटा विधेयक मात्र पेस गरियो ।
अधिवेशन नभएको समयमा सरकारले ल्याएका ६ वटा अध्यादेश राष्ट्रियसभामा पेस गर्ने तयारी थियो । तर, अन्तिम समयमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसिया राष्ट्रियसभा कार्य व्यवस्थापन परामर्श समितिमा पुगेर अध्यादेश पेस गर्ने कार्यसूची नराख्दिन आग्रह गरेका थिए ।
राष्ट्रियसभामा कमजोर सरकार
५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभामा अध्यादेश पारित गर्न सामान्य बहुमतका लागि ३० सांसद चाहिन्छ । तर, सत्तापक्ष नेपाली कांग्रेसका १६, नेकपा एमालेका १० र लोसपाका १ सांसद गरी २७ जना मात्र छन् । मनोनीत सांसद अञ्जान शाक्यले पनि सरकार पक्षलाई नै साथ दिने निश्चित भएकाले सत्तापक्षसँग २८ सांसद पुगेको छ ।
राष्ट्रियसभामा वामदेव गौतम, अञ्जान शाक्य र नारायण दाहाल मनोनीत सांसद हुन् । दाहाल राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष हन्, उनले निर्णायक मत मात्र दिन पाउँछन् । गौतमले कता साथ दिन्छन् खुलेको छैन ।
अध्यादेश पारित गर्न आवश्यक संख्या ३० नपुग्ने देखेपछि सरकार पछि हटेको हो । यस्तो अवस्थामा जसपा नेपालको साथ सत्ता गठबन्धनले खोजेको छ । जसपा नेपालले सांसद राजकिशोर यादव नेतृत्वमा अध्यादेश अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलले अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई बिहीबार नै प्रतिवेदन बुझाएको छ । पार्टीले प्रतिवेदनको सार सार्वजनिक गरेको छैन ।
राष्ट्रियसभामा जसपा नेपालका ३ सांसद छन् । उसले सत्ता गठबन्धनलाई साथ दिए अध्यादेश सहजै पारित हुन्छ । तर, जसपा नेपालले सरकारलाई समर्थन गरे पनि सरकारमा सहभागी छैन ।
के गर्छ जसपा ?
जसपाले अध्यादेशबारे के गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय गरेको छैन । बिहीबार बसेको संसदीय दलको बैठकले अध्यादेशको पक्षमा कि विपक्षमा रहने भन्ने विषयमा पुनः आन्तरिक छलफल गरेर निर्णय लिने निष्कर्ष निकालेको हो ।
अध्यादेशका विषयमा पुनः आन्तरिक छलफल गरेर निर्णय लिने जसपा नेपालकी प्रमुख सचेतक रेखा यादवले बताइन् । यादवले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा केही आशंका रहेकाले थप छलफलको आवश्यकता देखिएको बताइन् ।
अध्यादेशका बारेमा जसपा नेपाल अनिर्णित भएपछि अन्तिम समयमा सरकार अध्यादेश निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने तयारीबाट पछि हटेको हो ।
यादवको ‘बार्गेनिङ’
अध्यक्ष यादवले बिहीबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग छुट्टाछुट्टै भेट गरेका थिए ।
यादवसँगको छलफल निष्कर्ष उन्मुख नभएपछि अध्यादेश प्रस्तुत गर्ने विषय हाललाई स्थगन गर्ने निर्णयमा ओली र देउवा पुगेका थिए ।
दुवै नेताहरूसँगको भेटमा अध्यादेश कसरी पारित गर्ने भन्ने विषयमा कुराकानी भएको अध्यक्ष यादव निकट एक नेताले बताए ।
जसपा नेपाल राष्ट्रियसभामा निर्णायक छ । जसपा नेपालले साथ नदिए राष्ट्रियसभामा सत्ता पक्षले अध्यादेश पारित गर्न सक्दैन ।
प्रधानमन्त्री ओली र सभापति देउवासँगको भेटमा अध्यक्ष यादवले अध्यादेशको पक्षमा जानका लागि बार्गेनिङ गरेको एमालेका एक नेताले बताए । यादवले मधेश प्रदेश सरकारको नेतृत्व दिनुपर्ने सन्देश ओली र देउवालाई दिएका छन् ।
यस्तै, यादवले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश, संचार तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धी र अन्य केही अध्यादेशमा संशोधन गर्नुपर्ने अडान २ नेता समक्ष राखेका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीसँगको भेटमा यादवले उपप्रधानसहित स्वास्थ्य मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयमध्ये एउटा माग गरेका हुन् ।
यदि यी २ मध्ये १ मन्त्रालय नदिने भए मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्री दिनुपर्ने यादवको अडान थियो । अहिले मधेश प्रदेशमा जनमत पार्टीले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ ।
जसपा नेपाल अहिले संघ र प्रदेश दुवैतिर सरकारबाहिर छ । करिब ७ महिना अगाडि संघीय सरकारबाट बाहिरिएका यादवले यही मौका पारेर ‘बार्गेनिङ’ सुरु गरेका छन् । उनी पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा उपप्रधानसहित स्वास्थ्यमन्त्री थिए । तर, उनी देशबाहिर रहेका समयमा अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टी विभाजन गराएको उनको दाबी छ ।
त्यसपछि उनी तत्कालै सरकारबाट बाहिरिएका थिए । तर, जसपा नेपालले ओलीको नेतृत्वमा बनेको सरकारलाई विश्वासको मत भने दिएको छ ।
अहिले सरकार आफ्नो प्राथमिकतामा नभएकाले सरकारमा जान आफूहरूले ‘बार्गेनिङ’ नगरेको जसपा नेपालका प्रवक्ता मनीष सुमनले बताए ।
‘संघीय सरकारका मन्त्रालय र मुख्यमन्त्री पद हाम्रो प्राथमिकतामा छैन । हामीले अन्य मागस्वरूप जनतामा एजेन्डाहरू राखेका छौं’, सुमनले भने, ‘अध्यादेशका सन्दर्भमा पनि बुँदागत रूपमा संशोधन गर्नुपर्ने कुरा बुझाएका छौं । हामी सरकारमा जान लालायित छैनौं ।’
राष्ट्रियसभामा जसपा नेपालका ३ सांसद जता उभिए, त्यतै बहुमत पुग्न सक्छ । त्यही भएर अहिले जसपा नेपालसँग सत्ता र प्रतिपक्ष दुवैले संवाद तीव्र बनाएका छन् ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) नेतृत्वको विपक्षी गठबन्धन अध्यादेश असफल गर्ने प्रयासमा छ । विपक्षी दलले पनि यादवलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउने प्रयास गरिरहेको छ ।
सरकारले १८ माघमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा ६ वटा अध्यादेश पेस गरेको थियो । ती अध्यादेश अस्वीकृत गर्न राष्ट्रियसभामा १६ वटा अस्वीकृत प्रस्ताव दर्ता भएका छन् । अध्यादेश दुवै सदनबाट पारित भए मात्र ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन पाइन्छ ।
