काठमाडौं : राजनीतिक स्थिरता, सुशासन र आर्थिक समृद्धिको नारा दिएर कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकार बनेको ७ महिना भएको छ ।
कांग्रेससँग गठबन्धन बनाएर गत ३० असारमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले चौथो पटक प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएका थिए । अघिल्लो गठबन्धन तोड्नका लागि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष ओलीबीच राजनीतिक स्थिरता, संविधान संशोधनदेखि सुशासनसम्मका ७ बुँदामा सहमति भएको थियो । निकै दिनसम्म गोप्य रहेको ७ बुँदे सहमति प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्को रोस्ट्रममै उभिएर जानकारी गराएका थिए ।
सरकार गठनका बेला दिइएको नाराले ७ महिनापछि पनि जनतामा आशा जगाउन सकेको छैन । ‘आमजनताको चाहनाबमोजिम राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्ने र विकास निर्माण अभियानलाई तीव्रता दिने’ ७ बुँदे सहमतिको मर्म थियो । तर, यस अवधिमा सरकारले देखिनेगरी कुनै पनि काम अघि बढाउन सकेको छैन ।
प्रधानमन्त्री आफैं बेखुस
प्रधानमन्त्री ओलीले आफैं सरकारका कामप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । आममानिसको निराशालाई चिर्दै आशा जगाउने र राजनीतिक स्थायित्वसहित विकास र आर्थिक समृद्धि दिने उद्देश्यअनुरूप मन्त्रालयहरूले कार्यसम्पादन नगरेकामा प्रधानमन्त्रीको असन्तुष्टि छ ।
संसद्को पहिलो ठूलो दल नेपाली कांग्रेस र दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमालेबीच गठबन्धन भएर चौथो पटक प्रधानमन्त्री बनेका ओली यस पटक आफ्नो विगतका कार्यकालभन्दा पनि फितलो हुने स्थिति बनेको भन्दै असन्तुष्ट बनेका हुन् । सरकारका कामले गति नपाएकामा चिन्तित प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारका सचिवहरूमाथि आक्रोश पोखेका छन् ।
एमालेको हालै सकिएको केन्द्रीय कमिटी बैठकले पारित गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा समेत पार्टी अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले अपेक्षित काम हुन नसकेको उल्लेख गरेका छन् ।
‘२ मुख्य दलको साझेदारी र अन्य दलहरूसमेतको सहभागितामा बनेको शक्तिशाली सरकारबाट जनताले अझ तीव्र विकास, परिवर्तन र डेलिभरीको अपेक्षा गरिरहेका छन्’, ओलीले प्रतिवेदनमा लेखेका छन्, ‘१ वर्ष बितिसक्दा पनि जाजरकोट र पश्चिम रुकुममा पुनर्निर्माणको काम थालनी नहुनु र असोज दोस्रो साताको बाढीबाट पीडितहरूको पुनस्र्थापना ढिलाइ हुनु सोचनीय विषय हो ।’
‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्ने भन्दै सरकारले सुरु गरेका पूर्वाधार निर्माण तथा सेवा प्रवाह सुधारका लागि प्रधानमन्त्री ओली र मन्त्रीहरूबीच गत भदौमा कार्यसम्पादन सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । त्यस बेला मुख्यगरी मन्त्रालयहरूबाट हुने विकास निर्माण र सरकारी सेवा प्रवाहमा भइरहेको ढिलासुस्तीको कारण पत्ता लगाई निराकरण गर्न र कामको गति बढाउन प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिएका थिए । तर, उक्त सम्झौतासमेत अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन ।
सत्तारूढ कांग्रेस–एमालेले नै यो अवधिमा सरकारले अपेक्षित काम गर्न नसकेको निष्कर्ष निकालेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (माओवादी केन्द्र)लगायत दलहरूले पनि सरकार असफल हुने बाटोमा अघि बढेको आरोप लगाइरहेका छन् ।
एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा सरकारले अपेक्षाकृत काम गर्न नसकेको भन्दै आलोचना भएको थियो । सरकारको कामलाई प्रभावकारी र गतिशील बनाउन बैठकले सुझाव पनि दिएको थियो । बैठकले विकासको काम सुस्त भएको र न्यून आर्थिक वृद्धि भएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । तर, पार्टीले गराएको ध्यानाकषर्ण पनि कार्यान्वयन भएको छैन ।
‘अहिले कम्तीमा स्थिर सरकार छ तर कर्मचारीतन्त्रमा यसको बुझाइ देखिएन, उनीहरूमा एक प्रकारले त्रास देखिन्छ’, एमाले उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेले भने, ‘भोलि के हुने भन्ने त्रास भएपछि कर्मचारीतन्त्रले ठूला योजनामा हस्ताक्षर गर्न हिच्किचाएको देखिन्छ । कार्यसम्पादनमा यसको पनि असर छ ।’
हालै बसेको माओवादी केन्द्रीय समिति बैठकले पनि कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकार सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न चुकेको निष्कर्ष निकालेको हो ।
‘गठबन्धन बनेको ७ महिना भए पनि यो सरकार असफलतातिर गएको छ । सरकारको गैरजिम्मेवार कामप्रति हामी खबरदारी गर्दै आएका छौं’, माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले भने ।
कागजमै सीमित घोषणा
कांग्रेस–एमालेले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने, सुशासन कायम गर्नेदेखि संविधान संशोधन गर्नेसम्मको लक्ष्य सार्वजनिक गरेको छ । तर, २ दलबीच भएको सहमतिअनुसार सरकारले काम गर्न नसकेको स्वयं सत्ता गठबन्धनका दलहरूको टिप्पणी छ । गठबन्धन सरकार बने पनि जनताले परिवर्तनको महसुससमेत गर्न पाएका छैनन् ।
राजनीतिक स्थिरता र संविधान संशोधन गर्ने भनिएकामा अहिलेसम्म त्यसबारे औपचारिक छलफलसम्म भएको छैन । अझ पछिल्ला दिनमा प्रधानमन्त्रीले दिएका अभिव्यक्ति सुन्दा संविधान संशोधनको मुद्दाबाट सरकार पूरै पछि हटेको जस्तो देखिँदै छ ।
६ महिनासम्म देशको पुँजीगत खर्च १५ प्रतिशतभन्दा माथि जान सकेन । सरकार गठन हुने समयमा ५ दशमलव ४४ प्रतिशत रहेको महँगी बढेर अहिले ६ दशमलव ०५ प्रतिशत पुगेको छ । यसले अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेको स्पष्ट देखिन्छ ।
सुशासन र सेवा प्रवाहको अवस्था कमजोर छ । सरकारका संयन्त्रले काम गर्न नसक्दा बाह्य संयन्त्र र कार्यदल गठन गरेर सरकार त्यसकै वरिपरि घेरिएको छ । जनताले न सहज सेवाको अनुभूति गर्न पाएका छन्, न त सुशासनको प्रत्याभूति नै पाएका छन् ।
सरकार र विपक्षी दलहरूबीचको दुरी बढ्दै गएको छ । ६ वटा अध्यादेश ल्याएर सत्ता गठबन्धन र सरकारलाई समर्थन गर्ने दलहरूबीच पनि दुरी बढेको छ ।
कांग्रेस र एमालेले भनेका संविधान संशोधनलगायतका एजेन्डा केवल सत्ताका लागि भएको पुष्टि भएको प्रमुख प्रतिपक्षीको भनाइ छ ।
‘राज्यका सबै निकायमा चरम हस्तक्षेप बढिरहेको छ । भ्रष्टाचारको मुद्दामा दोषी करार भएका र मुद्दा चलेका मान्छेबाटै दान लिनेजस्ता असाध्य अस्वाभाविक कुरा भइरहेका छन्’, प्रवक्ता सापकोटाले भने ।
सरकारले काम गरिरहेको दाबी गरिरहे पनि विश्लेषकहरू त्यो मान्न तयार छैनन् । सरकारले समाजको गति बुझ्न नसकेको, आन्तरिक रूपमा मात्र नभएर कूटनीतिक क्षेत्रमा समेत सन्तुलन कायम गर्न नसकेको बुझाइ उनीहरूको छ ।
२ ठूला दल मिलेर बनेको गठबन्धन सरकारले ७ महिनासम्म अलमलमै बिताउँदा आगामी दिनमा पनि लय समाउला भन्ने ठोस आधार देखिएका छैनन् ।
अध्यादेशले संकट
सरकारले संसद्को हिउँदे अधिवेशनअघि ६ वटा अध्यादेश ल्यायो । तीमध्ये भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा सत्तामा रहेको लोसपा र सरकारलाई समर्थन गरेको जनता समाजवादी पार्टी, नेपालले असन्तुष्टि जनाउँदै स्वीकार गर्न नसकिने निर्णय गरेका छन् । लोसपा र जसपा नेपालले अध्यादेशमा समर्थन नगरेपछि सरकार अप्ठ्यारोमा परेको छ ।
प्रतिनिधिसभामा सरकारसँग स्पष्ट बहुमत छ तर राष्ट्रियसभामा बहुमतको अभावले अध्यादेश पारित हुन सक्दैन, जसका लागि सरकारले ३ सांसद संख्या भएको जसपा नेपालको भर पर्नुपरेको छ । जसपा र लोसपाले अन्य ५ अध्यादेशमा विरोध नगरे पनि भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा आपत्ति जनाउँदै समर्थन नगर्ने भनिसकेका छन् ।
आफैंले ल्याएको अध्यादेश पारित नहुने स्थितिमा पुगेपछि प्रधानमन्त्री ओलीसहित सत्ता गठबन्ध नै अप्ठ्यारोमा छ ।
संसद्बाट अध्यादेश पारित गर्ने सामान्य बहुमतसमेत सुनिश्चित नगरी केका आधारमा यी अध्यादेश ल्याइयो भन्ने विषयमा कांग्रेस र एमाले दुवै दलभित्रबाट आलोचनाका स्वर सुनिन थालेका छन् ।
नेकपा एसका सम्मानित नेता झलनाथ खनाल सरकारले ल्याएको अध्यादेश स्वीकृत नहुने अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले पदमा बसिरहन नसुहाउने बताउँछन् । सरकारले ल्याएको अध्यादेश सदनबाट अस्वीकृत हुने अवस्था आउँदा नैतिकताको आधारमा प्रधानमन्त्रीले सत्ता छाड्नु उपयुक्त हुने खनालको भनाइ छ ।
लोसपाको चेतावनी
लोसपाले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश नसच्याइए सरकारबाट बाहिरिने चेतावनी दिएको छ । अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले अध्यादेश सच्याइनुपर्ने पार्टीको निर्णय रहेको बताएका छन् ।
ठाकुरले आफ्नो पार्टीबाट सरकारमा रहेका श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरत्सिंह भण्डारीलाई राजीनामा दिनका लागि तयार रहन पनि निर्देशन दिएका छन् ।
भूमिसम्बन्धी अध्यादेश अस्वीकार गरेपछि अध्यक्ष ठाकुरले मन्त्री भण्डारीलाई राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने भन्दै १–२ दिनमा केके गर्नु छ, गर्न भनेका हुन् ।
‘अध्यादेशका कारण सरकारमाथि नैतिक संकट आएको छ । सरकारमाथि मात्र नभई आफ्नो पार्टी पनि नैतिक संकटमा परेको छ’, ठाकुरले भने ।
सरकारमा रहेर विपक्षमा निर्णय गर्नु पार्टीका लागि नैतिक संकट रहेको भन्दै उनले आफूले पार्टीका मन्त्रीलाई १–२ दिनमा केके गर्नु छ, गर्नुस् भनिसकेको बताए ।
