काठमाडौं : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को अनुशासन आयोगले पार्टी महामन्त्री डा.मुकुल ढकाललाई स्पष्टिकरण सोधेको छ । पार्टी अनुशासन तोडेको आरोपमा महामन्त्री ढकाललाई आयोगले स्पष्टिकरण सोधेको हो ।
महामन्त्री ढकालले स्थलगत भ्रमणपछि तयार पारेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष सार्वजनिक गरेका थिए । गत ६ जेठदेखि ५ असारसम्म महामन्त्री ढकालले ३८ जिल्ला घुमेर ३२ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन तयार पारेका छन् ।
महामन्त्री ढकालले पार्टीको निर्णय बमोजिम नै स्थलगत भ्रमण गरी प्रतिवेदन तयार पारेका थिए । गत १५ वैशाखमा सम्पन्न इलाम–२ को उपचुनावमा रास्वपाका उम्मेद्वार मिलन लिम्बुले जमानत समेत जोगाउन नसकेपछि स्थलगत अध्ययन गर्ने रास्वपाले निर्णय गरेको थियो ।
पार्टी सभापति एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहित मन्त्रीहरु नै गएर मत माग्दा पनि लिम्बुले जमानत जोगाउन सकेका थिएनन् । त्यसपछि महामन्त्रीलाई स्थलगत अध्ययन गर्ने जिम्मा दिइएको थियो ।
तर महामन्त्री ढकालले तयार पारेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने भन्दा पनि रास्वपा नेतृत्वले उल्टै कार्बाही प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन् । यसरी प्रतिवेदन तयार पारेकै आधारमा स्पष्टिकरण सोध्ने र कार्बाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने निष्कर्षमा रास्वपा पुग्नुमा भने महामन्त्री ढकालले तयार पारेको प्रतिवेदनले पार्टी नेतृत्वमै प्रश्न उठ्नुमा हो ।
महामन्त्री ढकालले अहिलेको सत्ता सहकार्यमा रहेका नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र लगायतसँग गठबन्धन तोड्नुपर्ने आशयको प्रतिवेदन तयार पारेका छन् । यदि एमाले र माओवादीसँगै सत्ता सहकार्य गरिरहे आगामी चुनाव २०८४ मा पार्टीको अवस्था कमजोर भएर जाने निष्कर्ष उनले तयार पारेका छन् ।
जबकी रास्वपाका सभापति लामिछाने सहित नेताहरुले आगामी चुनावमा एकल बहुमत ल्याउने दाबी गरिरहेका छन् । तर त्यसबिपरीत सत्ता सहकार्य तोडेर गैर दलीय उम्मेद्वारी दिएर मेयर जितेका बालेन, गोपी हमालसँग सहकार्य गर्नुपर्ने सुझाव ढकालले दिएका छन् ।
‘.. आजभोलि नै चुनाव हुने हो भने हम्मे हम्मे तरिकाले राष्ट्रिय पार्टी बन्ला । प्रत्यक्षमा १–२ सिट जित्ला । तर भोलिका दिनहरुमा आजैकै स्थिस्ति रहे पार्टीको हालत विवेकशीलसरी हुनेछ’, ढकालको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
महामन्त्री ढकालले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सहित पुराना नेताहरुसँगको सम्बन्ध तोड्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । अर्थात् महामन्त्री ढकालको सुझाव प्रतिवेदन सभापति लामिछानेका निम्ति नयाँ समस्या बनेर आएको छ ।
किनकि सभापति लामिछाने जसरी पनि सत्तामा जाने एकमात्र लक्ष्यमा अडिग छन् । गत वर्ष सरकारबाट हटेपनि सभापति लामिछानेकै जोडबलमा फेरि गत २१ फागुनमा नयाँ सत्ता समीकरण बनेको थियो । समीकरण फेरिएपछि फेरि गृहमन्त्री बनेका सभापति लामिछानेको राजीनामा मागेर नेपाली कांग्रेसले लगातार संसद् अवरोध गरेको थियो ।
तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कांग्रेसलाई मनाएर संसद् अवरोध हटाएका थिए । कांग्रेसको अवरोध हटेपछि बजेट आएकाले सरकार जोगिन पुगेको छ । यद्यपि सरकार बदल्ने कांग्रेसको प्रयत्न जारी रहेका बेला सभापति लामिछानेलाई अप्ठ्यारो पार्नेगरी महामन्त्री ढकालले तयार पारेको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ ।
यो प्रतिवेदन कार्यान्वयनको माग महामन्त्री ढकालले गरिरहेका छन् । तर उल्टै सभापति लामिछानेले स्पष्टिकरण सोध्ने र कार्बाही गर्ने संकेत दिएका छन् । यसले सभापति लामिछाने आन्तरिक संकटमा परेको प्रष्ट हुन्छ ।
