काठमाडौं : जाजरकोटको बारेकोट रामीडाँडालाई केन्द्रबिन्दु बनाएर विनाशकारी भूकम्प गएको १५ महिना पुगे पनि भूकम्प प्रभावितको पीडा सुन्नेगरी केन्द्रीय सरकार पुग्न सकेको छैन । भूकम्पबाट बासस्थान गुमाएका जाजकोट, रुकुमपश्चिम र सल्यानका पीडितहरूको कथा मात्र सुनेको सिंहदरबारको सरकारले राहत दिने विषयलाई टार्दै आएको हो ।  

१७ कात्तिक २०८० को राति ११ः४५ बजे गएको ६ दशमलव ४ म्याग्निच्युडको भूकम्प र त्यसपछिका परकम्पले जाजरकोट, रुकुमपश्चिम र सल्यानका बिभिन्न क्षेत्र प्रभावित बनाएको थियो ।  उक्त घटनामा १५७ जनाले ज्यान गुमाएका थिए भने ३७५ मानिसहरू घाइते भएका थिए । हजारौं नागरिक गाँस, बास, कापासविहीन बन्न पुगेका थिए ।

सरकारले अस्थायी आवास बनाउन २ किस्तामा गरेर लाभग्राही कायम भएका प्रतिघरपरिवार २५/२५ हजारका दरले ५० हजार रुपैयाँ दिने भने पनि सबै पीडितले उक्त रकम पाउन सकेका छैनन् । 

आइतबारको संसद् बैठकमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सांसद प्रकाश ज्वालाले पीडितलाई दिने भनिएको राहत सरकारले कहिले दिन्छ ? भनेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रश्न गरेका थिए । जबाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले जाजरकोट भूकम्पबाट प्रभावित जिल्लाहरूमा सरकारले ३ अर्व ९५ करोड बजेट पठाइसकेको बताए ।

उनले भने, ‘जाजरकोट भूकम्पबाट प्रभावित जिल्लाहरूमा सरकारले ३ अर्ब ९५ करोड बजेट पठाइसकेको छ । माघ महिनामा मात्र ८० करोड निकासा भएको छ । अब विस्तृत क्षतिको आँकलन गर्नका लागि इन्जिनियरहरूको टोली यसै हप्ता पठाउने सरकारको तयारी छ ।’

जाजरकोटमा ४८ हजार ५१६, रुकुमपश्चिममा ३४ हजार ९९७ र सल्यानमा ४ हजार ४०७ घरपरिवार प्रभावित भएका थिए । घरबास गुमाएर अस्थायी टहरामा रहेका नागरिकले सरकारको दोस्रो किस्ता पर्खे पनि प्रक्रिया अघि नबढेको गुनासो गरेका छन् । 

जाजरकोट प्रदेशसभा ‘ख’का सांसद एवं कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजीवविक्रम शाहले केन्द्रीय सरकारले जाजरकोटका भूकम्प प्रभावित नागरिकलाई राहत दिन्छु भनेर टार्ने काम गरेको टिप्पणी गरे ।

‘सरकारले दिन्छु भननेर टार्नुभएन’, उनले मध्यान्हसँग भने, ‘सिंहदरबार सरकारले हाम्रा कुरा सुनेन । सरकारका प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, सचिवहरू भूगोलमै पुगेर जनताको आवाज त सुन्नुप¥यो नि ! अहिले पनि आशा देखाएर सरकारले जनतालाई टार्ने वा ढाँट्ने काम गर्नुभएन ।’

जाजरकोटका भूकम्प प्रभावित नागरिकले निजी निनवास बनाउनै नसकेको उनको भनाइ छ । सरकारले २ किस्ता गरेर तत्काल ५० हजार दिने र पुननिर्माणका लागि ५ लाख दिने भनेर सरकारले घोषणा गरे पनि दोस्रो किस्ताबापतको २५ हजारसमेत दिन नसकेको उनले बताए ।  

जाजरकोटका कुल ४८ हजार ५१६ लाभग्राहीमध्ये ४० हजार ४१ जनाले पहिलो किस्ताबापतको रकम पाएका  थिए । रुकुमपश्चिमका कुल ३४ हजार ९९७ लाभग्राहीमध्ये ३२ हजार ९९६ ले मात्र पहिलो किस्ताबापतको रकम पाएका छन् ।

उता, सल्यानका ४ हजार ४०७ कुल लाभग्राहीमध्ये २ हजार ७२५ ले मात्र पहिलो किस्ता पाएका छन् । बाँकी लाभग्राहीले अहिलेसम्म पहिलो किस्ताबापतको रकम नै पाउन सकेका छैनन् । यसैगरी जाजरकोटमा ६ हजार ६६३ र रुकुमपश्चिममा १६ हजारले दोस्रो किस्ताबापतको रकम पाएका छन् ।

सल्यानमा भने दोस्रो किस्ताको रकम बाँड्ने प्रक्रिया नै सुरु भएको छैन । अस्थायी टहरा बनाउनकै लागि सरकारले घोषणा गरेको राहत रकम पाउन नसकेका भूकम्पपीडित सुरक्षित स्थायी आवासको प्रतीक्षामा छन् । कतिपय भूकम्पपीडितहरूले अहिले पनि अस्थायी टहरामै दैनिकी बिताउँदै आएका छन् । 

गत असोजमा राष्ट्रियसभाको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिले जाजरकोट भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको अवलोकन गरेको थियो । उक्त समितिले सार्वजनिक गरेकोे प्रतिवेदनले ‘पीडितहरूको जनजीवन कहालीलाग्दो रहेको’ देखाएको थियो । ‘भूकम्पले प्रभावित संरचनाहरूको पुनर्निर्माण हुन सकेको छैन । संघीय सरकारलगायतका सरकारी निकायबाट पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनामा तीव्रता दिने र नागरिकको जीउधनको सुरक्षा गर्ने पटक–पटक प्रतिबद्धता भए पनि स्थानीय वस्तुस्थिति कहालीलाग्दो छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ । 

हिमाल, पहाड र समथर क्षेत्र हेरेर स्थायी अवासका लागि ५ लाख वा ४ लाख दिने पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले निर्णय गरेको थियो । तर, यसमा स्थानीय तहको २० प्रतिशत र प्रदेश सरकारको ३० प्रतिशत रकम रहने भनिए पनि उक्त रकम बेहोर्ने क्षमता स्थानीय सरकारसँग नभएको स्थानीय तहका प्रमुखहरूले बताउँदै आएका छन् ।

जाजरकोट, रुकुमपश्चिमलगायत प्रभावित क्षेत्रमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको भ्रमण हुनुपर्ने स्थानीयले जरुरी ठानेका छन् ।  त्यसपश्चात् सरकारले राहत वितरणको काम अघि बढाउने उनीहरूको अपेक्षा छ । राहत तथा पुनर्निर्माणको कार्यमा संघीय, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहको सरकारले तदारुकता नदेखाएका प्रभावितहरूले गुनासो गरेका छन् । प्रभावित क्षेत्रमा बिजुली, खानेपानीलगायत अत्यावश्यक सामग्रीको अभाव त्यत्तिकै छ भने विद्यालय र सरकारी कार्यालय भवनहरूको पुनर्निर्माण हुन नसक्दा बालबालिकाको पठनपाठन र सरकारी सेवा प्रवाहसमेत प्रभावित छ ।