काठमाडौं : सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा निगरानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)को सूचीमा नेपाल जोखिमयुक्त मुलुकको सूची ‘ग्रे लिस्ट’मा परेको छ ।
एफएटीएफले नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बधी कानुनमा सुधार गर्न भनेको भए पनि सुधार हुन नसक्दा नेपाल दोस्रो पटक ‘ग्रे लिस्ट’मा परेको हो ।
एफएटीएफले आर्थिक अपराध नियन्त्रणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पालन नभएको भन्दै ‘ग्रे लिस्ट’ नेपाल परेको हो । सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा नेपाललाई १ वर्षअघिदेखि नै निगरानीमा राखिरहेको थियो । नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुन, ऐन संशोधन नभएपछि नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्ने निश्चित जस्तै थियो । सन् २००९ देखि २०१४ सम्म नेपाल ग्रे लिस्टमा परेको थियो ।
‘ग्रे लिस्ट’ले अर्थतन्त्रमा असर
नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’मा परेपछि त्यसको असर नेपालको अर्थतन्त्रमा पर्ने छ । आर्थिक मन्दीबाट तंग्रिन खोजिरहेको अर्थतन्त्रमा ‘ग्रे लिस्ट’मा पर्दा धक्का लाग्ने देखिन्छ । नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’मा पर्दा नेपालमा आयात हुने वस्तु तथा सेवा महँगो हुने छ भने नेपाली वस्तु निर्यात प्रक्रिया र वैदेशिक सहायतामा समेत अप्ठ्यारो हुन्छ ।
‘ग्रे लिस्ट’मा पर्दा नेपालले पाउने विदेशी ऋण तथा आर्थिक सहायतामा प्रभाव पर्ने देखिन्छ भने विदेशी दाताबाट आउने अनुदान रोकिने र प्रत्यक्ष विदेशी लगानी पनि प्रभावित हुने हुँदा अर्थतन्त्रमा असर पर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले बताए ।
नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’मा पर्दा अबका दिनमा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रले हेर्ने दृष्टिकोणमा समेत नकारात्कमकता आउने छ । एफएटीएपले १ वर्षअघि २०८० भदौमा सार्वजनिक भएको पारस्परिक मूल्यांकनसम्बन्धी प्रतिवेदनमा नेपाललाई उच्च जोखिममा राखेको थियो ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणका लागि अत्यावश्यक कानुन निर्माण नहुँदा, सम्पत्तिसम्बन्धी अनुसन्धान तथा कारबाहीमा उपलब्धि नहुँदा नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’मा परेको हो । आर्थिक मन्दीकै अवस्थामा गुुज्रिएको नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्दा अर्थतन्त्रमा समस्या आउन सक्ने अर्थविज्ञ डा. रघुवीर बिष्ट बताउँछन् । उनले भने, ‘नेपाल ग्रे लिस्टमा परे पनि १ वर्षभित्र बाहिर निस्कनेगरी काम गर्न आवश्यक छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणमा चनाखो भएर काम गर्नुपर्ने भए पनि शंकास्पद कारोबार, सम्पत्तिको अनुसन्धानको विषयमा हामी कमजोर बन्दा समस्या आएको हो ।’
‘ग्रे लिस्ट’मा परे पनि नेपाललाई स्तरोन्नति गर्न १ वर्षको समय पाइन्छ तर हरेक ३ महिनामा प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सके मात्र १ वर्षभित्रै स्तरोन्नति हुन सक्ने बाटो खुल्ने छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले १ महिनाअघि नै शुद्धीकरण र गैरकानुनी आर्थिक क्रियाकलाप नियन्त्रणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा नभएकै आधारमा नेपाललाई ग्रे लिस्टमा सूचीकृत गर्ने संम्भवना रहेको बताएका थिए ।
नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्दा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व बैंकलगायत बहुपक्षीय संस्थाको सहयोग रोकिन्छ । भ्रष्टाचार, वित्तीय अपराध, करको दुरुपयोग र हुन्डी जस्ता कारोबार जस्ता कारण नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’ जोखिममा रहँदै आएको थियो ।
.jpg)
