काठमाडौं : गत शुक्रबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको अनौपचारिक बैठक बसेको थियो, जहाँ सभामुख देवराज घिमिरेले अध्यादेश अगाडि बढाउने विषयमा सरकारको तयारीबारे सत्तारूढ दललाई सोधेका थिए ।
सत्तारूढ दलका प्रमुख सचेतक, सचेतकले संवाद चलिरहेको जबाफ दिए । अर्थात्, सरकार अध्यादेश अगाडि बढाउने विषयमा प्रस्ट भइसकेको छैन । कारण– अध्यादेश अगाडि बढाउन राष्ट्रियसभामा सरकारले बहुमत जुटाउन सकेको छैन । राष्ट्रियसभामा सरकारको प्रस्ट बहुमत नदेखिनुको कारण सत्तापक्षमै रहेका जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)को निर्णय हो ।
लोसपा सरकारमै सहभागी छ । जसपा नेपाल सरकारलाई समर्थन गरेर संसद्मा सत्तापक्षमा बस्दै आएको दल हो । तर, भूमि अध्यादेशमा जसपा र लोसपाको चासो सम्बोधन नहुँदा सरकारले अन्य विधेयक अघि बढाउन सकिरहेको छैन ।
५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभामा अध्यादेश स्वीकृत गराउन बहुमत ३० सांसद चाहिन्छ । तर, अध्यादेशको पक्षमा ३० मत पुग्न सकिरहेको छैन ।
राष्ट्रियसभामा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का १७, नेपाली कांग्रेसका १६, नेकपा एमालेका १०, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का ८, जसपा नेपालका ३, लोसपाको १, राष्ट्रिय जनमोर्चाको १ र मनोनीत ३ जना सांसद छन् । मनोनीत ३ मध्ये अन्जान शाक्य एमाले समर्थित हुन् ।
मनोनीत सांसद वामदेव गौतम अध्यादेशको पक्ष र विपक्ष दुवैमा खुलेका छैनन् । मनोनीत सांसद नारायण दाहाल राष्ट्रियसभामा अध्यक्ष छन् । अध्यक्षले मत बराबर भएको अवस्थामा मात्र मतदान गर्न पाउने भएकाले उनको मत पक्ष वा विपक्षमा गन्न मिल्दैन ।
हाल राष्ट्रियसभामा रहेको अंकगणित अनुसार र कांग्रेस (१६), एमाले (१०) मिल्दा २६ जना मात्र हुन्छ । अन्जान शाक्य जोडिँदा २७ पुग्छ । यदि जसपा नेपाल र लोसपाले साथ दिए सरकारको पक्षमा ३१ मत पुग्छ । तर, जसपा नेपाल र लोसपा नेपालले भूमि अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्ने शर्त राखेको छ । जसपा नेपालले भूमि अध्यादेश फिर्ता नलिए बाँकीमा पनि समर्थन नगर्ने बताउँदै आएको छ । यसले सरकारलाई अप्ठ्यारो परेको हो ।
नेताहरूका अनुसार सरकारलाई ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’मा राख्ने काम सत्तापक्षमै रहेर उपेन्द्र यादव र महन्थ ठाकुरले गरिरहेका छन्, जसले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई समेत आफूखुसी अगाडि बढ्न लगाम लगाइरहेको छ । यो लगाम कसरी फुकाउने भनेर सत्तापक्षमा नेताहरू नियमितजसो छलफलमा जुटिरहेका छन् । तर, अगाडि बढाउने तय नहुँदा संसद्को कार्यसूचीमा चढ्न सकेको छैन ।
यसअघि गत २४ माघमा दुवै सभामा अध्यादेश स्वीकृतिका लागि पेस गर्ने कार्यसूची तय भएको थियो । सरकारको आग्रहमा स्थगित भएको उक्त कार्यक्रम पुनः अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
प्रतिनिधिसभाको बैठक आइतबार बस्दै छ । आइतबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुस्लिम आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्ने, गृहमन्त्री रमेश लेखकले नेपाल प्रहरी विधेयक दफावार छलफलका लागि विषयगत समितिमा पठाउने र मोन्ट्रियल प्रोटोकल किगाली संशोधनमाथि सामान्य छलफल गर्ने विषय कार्यसूचीमा छ ।
