काठमाडौं : ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्का र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङबीचको द्वन्द्व सतहमा आएको छ । घिसिङलाई मन्त्रालयले चौथो पटक २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेसँगै मन्त्री खड्का र कार्यकारी निर्देशक घिसिङबीचको द्वन्द्व थप छताछुल्ल भएको हो ।
‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रंक लाइन’ महसुल बक्यौता भुक्तानीबारे विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगीबीच विवाद बढेपछि यसलाई दलहरूले समेत राजनीतीकरण गर्दै आएका छन् । केपी ओली नेतृत्वको सरकार आएलगत्तै सुरु भएको सरकार र कुलमानबीचको खटपट यतिबेला काबुबाहिरको अवस्थामा पुगेको छ ।
पटकपटक स्पष्टीकरणामा परेका घिसिङमाथि मंगलबार मन्त्रालयले पुनः २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधको हो । मन्त्रालयले पठाएको स्पष्टीकरणपत्रमा घिसिङले गरेका आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमणलगायत विषयसमेत सोधनी भएको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो ।
मन्त्री खड्काले यसअघि सोधेको स्पष्टीकरणको जबाफ चित्त नबुझेको भन्दै पुनः २४ घण्टाभित्र जबाफ पेस गर्नेगरी स्पष्टीकरण सोधिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यो विषय सार्वजनिक भएपछि सरकार र मन्त्री खड्काप्रति आमरूपमा आलोचना भइरहेको छ भने प्रतिपक्षी दलहरूले यसैलाई राजनीतिक मसला बनाएका छन् ।
घिसिङले ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रंक लाइन’ महसुल बक्यौता रहेका ठूला व्यापारिक कम्पनीको विद्युत् लाइन बन्द गरेका थिए । उक्त विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीले समेत व्यवसायीको विद्युत् लाइन नकाट्न जोडबल गरेका थिए ।
करोडौं बक्यौता रहेका ठूला घरानाका व्यवसायीको दबाबमा राज्यलाई खर्बौं घाटा हुँदा पनि सरकारले आफूमाथि प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार गरेको घिसिङको आरोप छ । विद्युत् महसुल बक्यौताको विषयले लामो समयदेखि सदन तातेको थियो । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)सहित विपक्षी दलहरू कुलमानकै पक्षमा खरो उत्रिएका छन् । सरकार पक्षका नेताहरूसमेत यो विषमा फरकफरक मत जाहेर गर्दै आएका छन् ।
सोमबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट घिसिङलाई सरकारले हटाउने तयारी गरेको थियो । तर, सोमबारको बैठकमा मन्त्री र राज्यमन्त्रीबीच कुरा बाझिँदा घिसिङलाई हटाउने प्रस्ताव पेस हुन नसकेको ऊर्जा राज्यमन्त्री पूर्णबहादुर तामाङ (कान्छाराम)ले बताए । कुलमानलाई हटाउने प्रस्ताव नलैजान मन्त्री खड्कालाई अनुरोध गरेको उनले दाबी गरे ।
प्राधिकरणको संचालक समितिको अध्यक्षमा खड्का नियुक्त भएयता आन्तरिक भ्रमण काज, बिदा, अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमणमा कति पटक गएको भन्ने विषयमा पनि घिसिङलाई स्पष्टीकरण दिनू भनिएको छ ।
मन्त्री खड्काले १३ कात्तिकमा ६ बुँदे र २२ पुसमा ९ बुँदे स्पष्टीकरण सोधेका थिए । घिसिङले २८ पुसमा बुझाएको स्पष्टीकरण वस्तुगत र चित्तबुझ्दो नभएको अहिलेको स्पष्टीकरणमा भनिएको छ । यसअघि पहिलो पटक कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई मन्त्रालयले २३ असोज १५ बुँदामा विवरण माग गरेको थियो । त्यसबेला ट्रान्सफर्मर खरिदलगायत विषयका विवरण मागिएको थियो ।
घिसिङमाथि सरकारको सहमतिबिना भारतबाट आयात गरेको विद्युत्मा महसुल वृद्धि गरेको भन्दै स्पष्टीकरण सोधिएको मन्त्रालयको दाबी छ ।
‘यही १२ फेब्रुअरी २०२५ मा भारतको नयाँ दिल्लीमा भएको नेपाल–भारत द्विपक्षीय विद्युत् विनिमय समितिको बैठकमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको टोली नेताको हैसियतमा त्यसतर्फ जाँदा कुन निकायको स्वीकृति लिएर जानुभएको हो ?’, स्पष्टीकरणमा सोधिएको छ ।
‘नेपाल सरकार (कार्यसम्पादन) नियमावली, २०६४ को अनुसूचीको विषय संख्या २० र २३ अनुसार नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्नुपर्ने विषयमा तपाईंले मन्त्रालयको सहमति नलिई आर्थिक दायित्व बढ्नेगरी द्विपक्षीय वार्ताको माध्यमबाट तयार भएका सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने अख्तियारी कसरी प्राप्त गर्नुभएको हो ? कार्यकारी निर्देशकको हैसियतले २४ घण्टाभित्र स्पष्टीकरण पेस गर्नुहुन नेपाल सरकार (मन्त्रीस्तर)को मिति २०८१÷११÷१३ को निर्णयानुसार जानकारी गराइन्छ’, स्पष्टीकरणमा उल्लेख छ ।
बचाउमा राज्यमन्त्री
ऊर्जा मन्त्रालयले कुलमानलाई हटाउन खोजेको विषयमा सोही मन्त्रालयका राज्यमन्त्री पूर्णबहादुर तामाङले भने आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । सरकारको मन्त्री हुँदैमा जे पायो त्यही गर्न नहुने र कुलमानलाई हटाउन नमिल्ने तामाङले बताए ।
राज्यमन्नत्री तामाङले मध्यान्हसँग भने, ‘अहिले कुलमानलई हटायो भने सरकार नै अप्ठ्यारोमा पर्छ । उनीजत्तिको काम गर्न सक्ने व्यक्तिलाई सरकारले हटाउनु हुँदैन भनेर मैले मन्त्रीज्यूलाई अनुरोध गरेर सोमबारको प्रस्ताव फिर्ता गराएको हुँ । फेरि आज स्पष्टीकरण सोधेर नचलाएको भए हुन्थ्यो ।’
घिसिङलाई विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाउन नहुने पक्षमा आफू रहेको तामाङको भनाइ छ । ‘म कुलमानलाई हटाउने पक्षमा छैन । जनताको पक्षमा काम गरेका कुलमानलाई हटाएर कसलाई ल्याउने हो र ? तर, मन्त्रीज्यूले किन हटाउने तयारी गर्नुभएको हो, त्यो उहाँलाई नै सोध्नुहोला ।’
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटरमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा उक्त प्रस्ताव लैजाने तयारी भए पनि अन्ततः फिर्ता भएको थियो ।
