काठमाडौं : विभिन्न २९ वटा ऐन संशोधन गर्न सरकारले ६ वटा अध्यादेश ल्याएपछि तरंगित राजनीति सङ्लिन सकेको छैन । प्रतिनिधिसभामा दुई तिहाइ बहुमतमा रहेको सरकार राष्ट्रियसभाबाट अध्यादेश पास गर्न नसक्ने भएपछि दल विभाजनतर्फ अग्रसर भएको छ । तर, अध्यादेश पास गर्ने संकट टार्न दल विभाजनतर्फ लाग्दा अर्को संकट निम्तिन सक्नेतर्फ सचेत देखिँदैन ।
गत १४ पुसमा सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी भएको थियो । २९ पुसमा थप ४ वटा अध्यादेश जारी भएका थिए ।
सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश जारी भएको हो ।
निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश पनि जारी भएका छन् ।
२ माघमा भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश जारी भएको थियो ।
यी ६ वटै अध्यादेश दुवै सदनमा प्रस्तुत भइसकेका छन् । संसद् अधिवेशन नरहेका बेला सरकारले अध्यादेश ल्याउन पाउने संवैधानिक अधिकार छ ।
संसद् अधिवेशन नरहेका बेला जारी भएका अध्यादेश अधिवेशन सुरु भएकै दिन दुवै सदनमा पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यसअनुसार १८ माघमा दुवै सदनमा ६ वटै अध्यादेश प्रस्तुत भइसकेका छन् ।
तर, सदनमा पस्तुत भएका ६ वटै अध्यादेश १ महिनादेखि अलपत्र परेका छन् । अध्यादेश ल्याएको १ महिना भए पनि हालसम्म संसद्मा अध्यादेश स्वीकृतिका लागि निर्णयार्थ पेस हुन सकेको छैन ।
राष्ट्रियसभाको बैठक आज (आइतबार) बस्दै छ । आइतबारको सदनमा अध्यादेश अगाडि बढाउने कार्यसूची तय भएको छैन । प्रतिनिधिसभाको बैठक २१ फागुनमा बस्दै छ । २१ वा २२ फागुनमा दुवै सदनमा अध्यादेश निर्णयार्थ पेस गर्ने तयारी रहेको सत्तारूढ दलका नेताहरू बताउँछन् ।
तर, राष्ट्रियसभामा आवश्यक अंकगणित भने मिलिसकेको छैन ।
सरकारमा सहभागी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपाल र सरकारलाई समर्थन गरेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल भूमिसम्बन्धी अध्यादेशको विपक्षमा छन् । भूमिसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्ने शर्तले बाँकी अध्यादेशहरू पनि अलपत्र परेका हुन् । जसपा नेपालले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता नलिए सडक आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ । तर, जसपा र लोसपा अन्य अध्यादेशहरूप्रति सकारात्मक छन् ।
एमालेका नेता शेरबहादुर तामाङ अध्यादेश अलपत्र परे भनेर भ्रम फैलाइएको बताउँछन् । अध्यादेश अलपत्र अवस्थामा नरहेका र अब छिट्टै संसद्मा पेस भएर पारित गरिने नेता तामाङको भनाइ छ । सत्तारूढ दलहरूबीच अध्यादेशका सन्दर्भमा कुनै मतभेद नरहेको पनि उनको दाबी छ ।
अध्यादेश पारित गराउन सत्ता पक्षका दलहरू एकल, द्विपक्षीय र बहुपक्षीय छलफल गरे पनि कुनै निष्कर्षमा पुग्न सकेका छैनन् । सरकारले बनाएको उच्चस्तरीय अध्यादेशको विषयमा तार्किक निष्कर्षमा पुग्न ३ फागुनमा बसेको सत्तारूढ ७ दलको बैठकले सत्तारूढ सबै दलका १÷१ जना प्रतिनिधि रहनेगरी कार्यदल पनि बनाएको छ । तर, कार्यदल पनि निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन ।
अहिले अध्यादेशमा रहेका विषयवस्तुलाई परिमार्जन गर्न सरकारले न छलफल गरेको छ, न अध्यादेश फिर्ता नै लिएको छ, न त संसद्मा छलफलका लागि निर्णयार्थ पेस गर्न सकेको छ ।
भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा देखिएको बिमतिका कारण २४ माघ र ६ फागुनमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नका लागि गरेको तयारी अन्तिममा रोकिएको थियो ।
सरकारले ल्याएका अध्यादेश संसद् अधिवेशन सुरु भएको ६० दिनभित्र पारित गरेर कानुन बनाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, १८ फागुनमा संसद्को अधिवेशन सुरु भएको १ महिना पुग्ने भए पनि २१ फागुनसम्म छलफलका लागि स्वीकृति प्रदान गर्न निर्णयार्थ प्रस्तुत नहुने निश्चित देखिन्छ । ‘२१ फागुनमा जारी भएका अध्यादेश निर्णयार्थ पेस गर्ने तयारी छ’, एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले जानकारी दिए ।
प्रतिनिधिसभामा सहज बहुमत भएको सत्ता गठबन्धनको राष्ट्रियसभामा जसपा नेपाल र लोसपा नेपालले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशबाट हात झिकेकाले बहुमत पुग्दैन, जसका कारण सरकारले दुवै सदनमा अध्यादेश निर्णयार्थ पेस गर्न सकिरहेको छैन ।
सरकारलाई समर्थन गरेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको गठबन्धन सरकारमा सहभागी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपालले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेपछि सरकारले जारी गरेका ६ अध्यादेश १ महिनादेखि संघीय संसद् सचिवालयमा अलपत्र छन् ।
तर, अहिलेसम्म अध्यादेशमा असन्तुष्ट जसपा नेपाल र लोसपा नेपाललाई मनाउन नेपाली कांग्रेस र एमालेले कुनै छलफल भने गरेका छैनन् । पहिला कांग्रेस, एमालेसहित अध्यादेशमा सहमत दलहरूसँग अनौपचारिक छलफलपछि मात्र असन्तुष्ट दलहरूसँग छलफल गर्ने उनीहरूको तयारी छ ।
संसदीय अंकगणित
प्रतिनिधिसभामा सहज बहुमत रहेका नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेसँग राष्ट्रियसभामा जसपा नेपाल र लोसपा नेपालले सहयोग नगर्दा बहुमत पुग्दैन ।
५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभामा बहुमतका लागि ३० मत आवश्यक पर्छ । जसपा नेपाल र लोसपा नेपालले समर्थन नगर्दा कांग्रेसका १६ र एमालेका १० गरी २६ मात्र पुग्छन् ।
त्यसबाहेक एमालेकै नेतृ अञ्जना शाक्य मनोनीत कोटाबाट सदस्य छन् । वामदेव गौतमले पनि सरकारलाई नै सहयोग गरे २८ सांसद पुग्छन् । अंकगणीय समीकरणअनुसार अध्यादेश पारित गराउन सरकारलाई २ सांसदको अभाव छ । राष्ट्रियसभामा जसपा नेपालका ३ र लोसपा नेपालका १ सांसद छन् । जसपा नेपाललाई एक्लै फकाउन सक्दा पनि सरकारलाई राष्ट्रिय सभामा बहुमत पुग्छ । तर, ती दुवै दल विपक्षमा उभिएकाले अध्यादेश पारित गराउन सरकारलाई सकस परेको हो ।
तर, नेपाली कांग्रेसका नेता रामकृष्ण यादवले सबै दलहरूको सहमतिमै अध्यादेश पारित हुने दाबी गर्छन् । सबै पार्टीहरूको सहमतिमा पारित हुन्छ भन्ने विश्वास रहेको उनले बताए ।
गठबन्धनको नजरमा माधव नेपाल
दुई तिहाइको सरकारलाई ६ अध्यादेश पारित गराउन टाउको दुखाइ बनिरहेका बेला सत्ता गठबन्धनको नगर माधवकुमार नेपालमाथि परेको छ ।
अध्यादेश पारित गराउन राष्ट्रियसभामा जसपा नेपाल र लोसपा नेपालले हात झिकेपछि आफ्नो पक्षमा बहुमत पु¥याउन सरकारले नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को सहयोग लिने प्रयासमा छ ।
संवैधानिक प्रावधानअनुरूप सरकारले अध्यादेश अबको ३० दिनभित्र पारित गरिसक्नुपर्छ । अन्यथा, अध्यादेश स्वतः निस्क्रिय हुने छ । तर, प्रतिष्ठाको विषय बन्दै आएको अध्यादेश निस्क्रिय होस् भन्ने सरकार चाहँदैन । यसर्थ, सरकार सम्बद्ध दलहरू कांग्रेस र एमाले अध्यादेश पारित गर्ने दोस्रो विकल्पको खोजीमा छन् ।
यही विकल्पअन्तर्गत माधव नेपाललाई फकाउने उनीहरूको रणनीति छ । नेपालको दल अध्यादेशको पक्षमा नआए दल विभाजनसम्बन्धी विधेयक ल्याएर भए पनि फुटाउने रणनीति पनि सत्तापक्षको छ ।
सत्तापक्षले बनाएको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठकमा पनि यसबारे छलफल भएको कांग्रेसका एक नेता बताउँछन् ।
कांग्रेसले पनि अध्यादेश पास गराउन नेकपा एस नै उपयुक्त दल भएको निष्कर्ष निकालेको छ । त्यसमा एमालेले पनि समर्थन जनाएको छ । त्यसबमोजिम सुरुमा नेकपा एसलाई फकाउने र अध्यादेशको पक्षमा उभ्याउने तयारी कांग्रेस–एमालेको छ । तर, यदि त्यसो हुन नसके दल विभाजनसम्बन्धी विधेयक ल्याउनेगरी छलफल अगाडि बढाउने पनि आन्तरिक तयारी भइरहेको छ ।
अध्यादेश राष्ट्रियसभामा पारित नभए पनि पुनः पास गरेर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाउन सक्ने अधिकार प्रतिनिधिसभालाई छ । यही प्रावधानलाई टेकेर सरकारले दल विभाजनसम्बन्धी विधेयक ल्याउने विषयमा गठबन्धनमा छलफल गरिरहेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यसैगरी अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने गठबन्धन र राजनीतिक संयन्त्रको बैठकमा ब्रिफिङ पनि गरेका छन् ।
यो विकल्पलाई सरकारले ‘प्लान बी’अन्तर्गत राखेको छ । यद्यपि, जसपा नेपाल र लोसपा नेपालका शीर्ष नेताहरूसँग निर्णायक संवाद गर्ने तयारी पनि गठबन्धनको छ ।
कांग्रेसका एक नेताका अनुसार राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्ने विधेयकलाई संसद्मा अघि बढाउन लागिएको हो ।
यो विधेयकको दफा ३३ को व्यवस्था लामो समयदेखि निस्क्रिय रहँदै आएको छ । सोही दफालाई सक्रिय बनाउँदै विधेयक अघि बढाउन लागिएको हो ।
यो विधेयक संशोधनले दल विभाजन गर्न सहज भए केही दल फुट्न सक्छन् । संसद्मा अध्यादेश अघि नबढेका बेला प्रतिपक्ष दलहरूलाई यही विषयमा दबाब दिन पनि सरकारले यो विधेयक ल्याउन लागेको हो ।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का नेता भानुभक्त जोशीले दल विभाजनतर्फ नलाग्न सरकारलाई आग्रह गरे । जोशीले कांग्रेस र एमाले जस्ता जिम्मेवार दलले अरू दल विभाजनतर्फ लाग्न बताउँदै दल फुटाउनुभन्दा विपक्षी दलहरूसँग मिलेर देशका ठूला र जटिल समस्या समाधान गर्नतर्फ लाग्नुपर्ने बताए ।
