–अपूर्व नेपाल
प्रविधिको विकासले हरेक क्षेत्रमा व्यापक परिवर्तन ल्याएको छ । नेपालको सरकारी सेवा पनि यसबाट अछुतो छैन । सूचना प्रविधिको प्रयोगले सरकारी सेवाको गुणस्तर, पहुँच र पारदर्शितामा महत्त्वपूर्ण सुधार गरेको छ । प्रविधि अपनाउने क्रमले सेवा प्रवाहलाई सहज, द्रुत र प्रभावकारी बनाउँदै नागरिकको जीवनमा सकारात्मक प्रभाव पारेको छ ।
नेपालमा इ–गभर्नेन्सको अवधारणा विशेषतः स्थानीय तहदेखि केन्द्र सरकारसम्म सेवा प्रवाहलाई डिजिटल माध्यमबाट प्रदान गर्ने उद्देश्यले विकास गरिएको हो । यसले कागजी झन्झटलाई कम गर्दै सेवाग्राहीलाई छिटो र प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्ने अवसर सिर्जना गरेको छ । डिजिटल सेवा प्रणालीबाट सेवा लिने प्रक्रिया सजिलो मात्र नभई सेवामा हुने ढिलासुस्ती र अनियमितता नियन्त्रणमा पनि मदत पुगेको छ ।
प्रविधिको प्रयोगले नागरिकता प्रमाणपत्र, पासपोर्ट, जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा जस्ता सेवा अब अनलाइन आवेदनमार्फत उपलब्ध हुन थालेका छन् । यसले सेवाग्राहीलाई सरकारी कार्यालयमा पटकपटक धाउनुपर्ने झन्झट कम गराएको छ । यसैगरी, सरकारी वेबपोर्टल, मोबाइल एप्स र एसएमएस सेवाको माध्यमबाट विभिन्न सूचना र सेवाबारे जानकारी प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रविधिले वित्तीय सेवा क्षेत्रमा पनि प्रभाव पार्दै आएको छ । विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीले कर भुक्तानी, सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण, अनुदान तथा सरकारी सेवा शुल्क भुक्तानीलाई सरल बनाएको छ । यसले भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत नगदरहित कारोबार बढ्दै गएको छ, जसले वित्तीय पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न सहयोग पुर्याएको छ ।
प्रविधि प्रयोगसँगै सरकारी कार्यालयमा सूचना व्यवस्थापन प्रणालीसमेत लागू गरिएको छ । डिजिटल अभिलेख व्यवस्थापन प्रणालीले सरकारी कागजात सुरक्षित राख्न मदत पुर्याएको छ । यसले अभिलेखको खोजी, संरक्षण र व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित र भरपर्दो बनाएको छ ।
प्रविधि अपनाउने क्रमले सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता बढाएको छ । अनलाइन प्रणालीमार्फत सेवाग्राहीले आफ्नो निवेदनको अवस्था थाहा पाउन सक्छन् । यसले काममा हुने ढिलासुस्ती र सेवामा हुने अनियमितता नियन्त्रणमा मदत पुर्याएको छ । नागरिक गुनासो व्यवस्थापन प्रणालीले सेवाग्राहीका गुनासा दर्ता र समाधान प्रक्रियामा पारदर्शिता ल्याएको छ ।
यद्यपि, प्रविधि अपनाउने क्रममा केही चुनौतीहरू पनि देखिएका छन् । ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेट पहुँचको अभाव, डिजिटल साक्षरताको कमी र पर्याप्त जनशक्ति अभावले प्रविधि प्रयोगलाई सीमित बनाएको छ । साथै, साइबर सुरक्षाको जोखिम पनि एउटा महत्त्वपूर्ण चुनौतीका रूपमा देखिएको छ । सरकारी प्रणालीमा सूचना चुहावट तथा ह्याकिङको जोखिम न्यूनीकरण गर्न सुरक्षित साइबर सुरक्षा संरचना आवश्यक छ ।
सरकारी सेवामा प्रविधिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि जनशक्ति विकास, पूर्वाधार विस्तार र साइबर सुरक्षामा लगानी बढाउनु आवश्यक छ । साथै, नागरिकलाई डिजिटल साक्षरताबारे सचेत गराउने कार्यक्रम संचालन गर्न जरुरी छ । प्रविधि प्रयोगमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्दै सबै क्षेत्र र समुदायलाई डिजिटल सेवा प्रणालीमा समावेश गर्नु आवश्यक छ ।
समग्रमा, प्रविधिले सरकारी सेवामा गुणात्मक सुधार ल्याएको छ । यसले सेवाग्राहीलाई सरल, छिटो र पारदर्शी सेवा प्राप्त गर्न मदत पुर्याएको छ ।
प्रविधि अपनाउने क्रममा देखिएका चुनौतीहरू समाधान गर्न सकेमा सरकारी सेवा अझ प्रभावकारी, जनमुखी र पारदर्शी बन्न सक्छ । प्रविधिमा आधारित सरकारी सेवा प्रवाहले सुशासन, पारदर्शिता र समावेशितामा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने निश्चित छ ।
