२०८१ फागुन २० गते मङ्गलवार / Mar 04 , 2025 , Tuesday
२०८१ फागुन २० गते मङ्गलवार
Ads

प्रकोपको पीर र दायित्व

hardik ivf
२०८१ फागुन १९ गते ०६:१५
प्रकोपको पीर र दायित्व

सुक्खा मौसमको सिजन चल्दै गर्दा आगलागीका समाचारहरूले ठाउँ पाउन थालेका छन् । आगलागीका कारण र क्षतिबारे देशभरबाट सूचना आइरहेका हुन् । अबका केही समय आगलागी अझ बढेर जाने अनुमान लगाउन सकिन्छ । किनकि सुख्खा मौसमसँगै हावाहुरीको सिजन बिस्तारै सुरू भएको छ । सुख्खा बातावरण र हावाहुरीको मौसम हुँदा आगलागी फैलन सहयोग पुग्छ । तसर्थ फागुन–चैत विशेषतः आगलागीको डर हुने महिना हो । वर्षा र मौसमको आधारमा आगलागीको जोखिम लम्बिने या छोटिने हुन्छ । गत वर्ष तुलनात्मक रुपले सुख्खा मौसमको अवधि धेरै चल्यो भने आगलागीबाट क्षति पनि धेरै भयो । विकसित प्रविधि र विकास निर्माणका कारणले आगलागीको जोखिम घटाउनुपर्ने हो । 

तर राष्ट्रिय विपद् न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार आगलागीबाट भइरहेको क्षति घट्न सकेको छैन । प्राधिकरणको तथ्याङ्क अनुसार पछिल्लो पाँच वर्षमा मात्र ४२२ जनाको आगलागीमा परेर मृत्यु भएको छ । एक हजार सात सय जना बढी घाइते भएका छन् । भौतिक संरचनामा पुगेको क्षति अनुमान साढे ९ अर्ब बढी छ । आगलागीबाट सार्वजनिक तथा नीजि भवन, लत्ताकपडा, बहुमूल्य धातुदेखि मानव निर्मित संरचनाहरुमा क्षति पुग्ने गरेको छ । क्षति पुगेका परिवारलाई सरकारले सामान्य राहत उपलब्ध गराउँदै आएको छ । तर राहत रकमले क्षतिपूर्ति हुन सक्दैन । त्यसैले आगलागी नियन्त्रणबारे पूर्वतयारीबारे उत्तम विकल्प हो । 

तर आगलागीका जोखिमबाट जोगिन सर्वसाधरणमा सामान्य सूचना जारी गर्नु बाहेक अरु तयारी भइरहेको पाइदैन । सडक पुगेकै क्षेत्रहरुमा दमकलको व्यवस्थादेखि आगलागी हुन सक्ने संभाव्य संरचनाहरुबारे उचित निर्णय लिएको पाइदैन । अन्धाधुन्ध भौतिक संरचना निर्माण भइरहेका नयाँ शहरहरुमा आगलागीको जोखिमबारे कुनै ध्यान दिएको पाइदैन । जबकि जनताको जीवन र धनको रक्षा गर्ने दायित्व सरकारको हो । तर एकपटक भोट पाउन अनेक प्रलोभन देखाउन तयार हुने राजनीतिक नेतृत्वले बस्तीको दीर्घकालीन सुरक्षाबारे आवश्यक योजना समेत बनाउँदैनन् । क्षति नभएसम्म थाहा नहुने भएकाले सर्वसाधरण पनि यस्ता कुरामा धेरै चासो देखाउँदैनन् । जबकि आगलागीबाट पुगेको क्षति असाध्यै ठूलो छ । मानवीय क्षतिको चाहेर पनि राहत हुँदैन । त्यसैले आगलागीको प्रकोपबाट जोगिन बेलैमा अल्पकालीन योजना बन(ाउने र तीनै तहका सरकारबीच दीर्घकालीन एकीकृत परियोजना अगाडि बढाउन जरूरी छ । 

ADV

सम्बन्धित खबर

Advertise