काठमाडौं : वर्तमान प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) वसन्त कुँवरले आगामी ५ चैतमा अवकाश लिने तयारीसँगै नेपाल प्रहरीका ३ जना प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) ३१औं आईजीपी बन्ने दौडमा लागेका छन् ।
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो प्रमुख एआईजी दीपक थापा, राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका प्रमुख एआईजी सुदीप गिरी र काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालयका प्रमुख एआईजी टेकबहादुर तामाङ प्रहरी नेतृत्व लिने दौडमा लागेका हुन् ।
संगठनको मूल नेतृत्वमा पुग्न प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका उनीहरूबीच सत्ता केन्द्रित राजनीतिक नेतृत्वसँग निकट हुने प्रतिस्पर्धासमेत चलेको छ ।
नेपाल प्रहरीको आगामी आईजीपी को हुन्छ भन्नेबारे आमचासो भइरहँदा सरकारले के आधारमा निर्णय लिन्छ भन्ने विषय पनि उत्तिकै चासोमा छ । १० चैत २०७९ मा प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) नियुक्त भएका कुँवर ३० वर्षे सेवा अवधि पूरा गरी अनिवार्य अवकाशमा जान लागेका हुन् ।
कुँवरसँगै प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) भएका टेकप्रसाद राई पनि अवकाश हुँदै छन् । एआईजी श्यामलाल ज्ञवाली र किरण बज्राचार्यले अवकाश पाइसकेका छन् । अहिले बहालमा रहेका एआईजीहरू बुद्धिराज गुरुङ, दुर्गा सिंह, कुवेर कडायत र प्रस्तावित एआईजी जनक भट्टराई पनि सँगै अवकाशमा जाने छन् ।
१९ भदौ २०५२ मा एकैसाथ प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेका दीपक थापा ६ चैत २०७९ मा वसन्त कुँवरसँगै एआईजीमा बढुवा भएका थिए । दीपकभन्दा १८ दिन ढिला बढुवा भएका सुदीप गिरी र टेकबहादुर तामाङ २४ चैत २०७९ मा एआईजी भएका थिए । वरीयता सूचीअनुसार पहिलो नम्बरमा थापा, दोस्रोमा गिरी र तेस्रोमा तामाङ छन् । मन्त्रिपरिषद्ले मेरिटका आधारमा नियुक्ति गरे थापा ३१औं प्रहरी प्रमुख हुने छन् ।
प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ४१ ले प्रहरी महानिरीक्षकको बढुवाको अधिकार नेपाल सरकारलाई दिएको छ । नियमावलीमा भनिएको छ, ‘एआईजीहरूमध्येबाट र एआईजी नभएको अवस्थामा डीआईजीमध्येबाट ज्येष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, उत्तरदायित्व बहन गर्न सक्ने क्षमता, नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने कुशलता तथा आफूभन्दा मुनिको प्रहरीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्न सक्ने सामथ्र्यको आधारमा नेपाल सरकारले उपयुक्त देखेको उम्मेदवारलाई आईजीपी पदमा बढुवा गर्ने छ ।’
तर, विगतका सरकारले प्रहरी संगठनको प्रमुख नियुक्त गर्दा राजनीतिक निकटतालाई प्राथमिकता दिँदै वरिष्ठता र कार्यकुशलतालाई बेवास्ता गरेका प्रशस्त उदहारण छन् ।
हाल प्रहरी प्रमुखको दौडमा रहेका भक्तपुरका स्थानीय दीपक थापाको उच्च तहका राजनीतिक नेतृत्वसँग राम्रो सम्बन्ध छ । वरीयतामा पहिलो नम्बर र नेतृत्वसँगको सम्बन्धका कारण उनी आईजीपी हुनेमा करिब निश्चिन्त छन् । प्रतिस्पर्धामा रहेका सुदीप गिरी पूर्वप्रधानन्यायाधीशका छोरा हुन् । उनी पनि प्रतिस्पर्धाको दौडमा निकै लागेका छन् । अर्का प्रतिस्पर्धी टेकबहादुर तामाङले पनि झापाका नेताहरूमार्फत लबिङ गरिरहेका छन् ।
झापाको दमक ससुराली भएका उनी पूर्वडीआईजी देवीलाल तामाङका ज्वाइँ हुन् । अख्तियार प्रमुख प्रेमकुमार राईसँग निकट सम्बन्ध रहेका तामाङ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ‘कन्भिन्स’ गर्ने प्रयासमा छन् ।
तत्कालीन एआईजी विश्वराज पोखरेलभन्दा १६ महिना जुनियर रहेका अर्का एआईजी धीरजप्रताप सिंहलाई सरकारले आईजीपीमा नियुक्त गरेको थियो । सिंह आईजीपी भएपछि पोखरेल हेडक्वार्टर नै नटेकी बिदामा बसेर अवकाश लिएको नजिर ताजै छ । त्यसअघि र पछि नियुक्त भएका नेपाल प्रहरीका आईजीपी समेत वरिष्ठता मिचिएको थियो । राजनीतिक हस्तक्षेप हुँदा वरिष्ठता मिच्ने प्रवृति, आन्तरिक गुटबन्दीलाई प्रश्रय दिइएको इतिहास छ ।
यो प्रवृत्तिले प्रहरी संगठनमा योग्य अधिकृतहरू ओझेलमा पर्ने गरेका पूर्व प्रहरी अधिकृतहरू बताउँछन् । दलहरूले आफूअनुकूलका व्यक्तिलाई आईजीपी बनाउने अभ्यासले थलिएको प्रहरी संगठनका अधिकृतहरू कानुनी लडाइँसम्म पुगेका उदहारण छन् । पटक–पटक सर्वोच्च अदालतले समेत वरीयता मिच्ने प्रवृत्तिलाई रोक्न आदेश दिए पनि राजनीतिक दबाब र प्रभावले निरन्तरता पाउँदै आएको छ ।
वरीयता मिचेर बनेका केही आईजीपीहरू
-२०४९ फागुनमा रत्नशमशेर जबरालाई हटाएर मोतीलाल बोहोरालाई आईजीपी बनाउँदा वरिष्ठताको मर्यादाक्रम मिचिएको थियो । उनीभन्दा वरिष्ठ एआईजी सुरेन्द्रबहादुर शाह थिए ।
-२०६३ मा वरिष्ठको वरीयतामा रहेका एआईजी राजेन्द्रबहादुर सिंहलाई पाखा लगाएर ओमविक्रम राणालाई आईजीपी नियुक्त गरिएको थियो ।
-२०७३ मा पहिलो वरीयतामा रहेका डीआईजी नवराज सिलवाललाई पछि पार्दै सरकारले प्रकाश अर्याललाई आईजीपी बनाएको थियो ।
-२०७९ मा विश्वराज पोखरेल, सहकुलबहादुर थापा र रवीन्द्रबहादुर धानुकलाई पछि पार्दै सरकारले धीरजप्रताप सिंहलाई आईजीपीमा नियुक्त गरेको थियो ।
