काठमाडौं : केही दिनयता नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका नाममा राजनीतिक राप बढ्दो क्रममा छ । नेपाल सरकारको एउटा कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्यांकन, निनयमित गतिविधि र जिम्मेवारीका विषयमा सरकारले निर्णय लिन सक्ने भए पनि यो विषय अहिले सत्ता र प्रतिपक्षबीच प्रतिष्ठाको लडाइँ बनेको हो । 

कार्यकारी निर्देशक घिसिङ सरकारले नियुक्ति गरेका एउटा कर्मचारी भएकाले उनको कार्यसम्पादन मूल्यांकनसहित नियमित गतिविधिका आधारमा सरकारले हटाउने वा राख्ने निर्णय लिन सक्छ । यद्यपि, विश्वासयोग्य र चित्तबुझ्दो आधार र कारण सरकारसँग हुनुपर्छ नै ।

तर, केही समयदेखि कार्यकारी निर्देशक कुलमानका नाममा रानीतिक राप उत्कर्षमा पुगेको छ । सत्तापक्षले हटाउन सक्ने योजना बननाउँदै गर्दा प्रतिपक्ष दलहरू पिल्लर बनेर घिसिङको बचाउमा लागेका छन् ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले मातहतको निकायका गतिविधिबारे तालुक मन्त्रालयलाई जानकारी हुनुपर्ने भन्दै विवरण माग गरेको विषयलाई सार्वजनिक प्रचार गरेको, विद्युत् प्राधिकरणमा अध्यक्षको कार्यकक्ष बनाएको विषयमा अनावश्यक असन्तुष्टिहरु सार्वजनिक गरेको र मन्त्रालयका कामलाई नै बाधा पर्नेगरी समानान्तर गतिविधि गर्न थालेपछि घिसिङलाई स्पष्टीकरण सोधेको जनाएको छ ।

मन्त्रालयले उनलाई ४ पटकसम्म स्पष्टीकरण सोधे पनि चित्तबुझ्दो जबाफ नआएपछि उनलाई मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर हटाउने तयारी सरकारको छ । सोही विषयलाई लिएर घिसिङका नाममा सत्तापक्ष प्रतिपक्षबीच जुहारी चल्न थालेको छ ।

‘मन्त्रालय र प्राधिकरण फरक–फरक निकाय होइनन्, प्राधिकरण हामी मातहतको नियका हो’, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले भने, ‘प्राधिकरणले मन्त्रालयको समानान्तर गतिविधि गर्ने भन्ने हुँदैन, आफूले गरेका काम कारबाहीबारे मन्त्रालयलाई जानकारी दिनुपर्छ ।’

तर, मन्त्रालयले उनलाई हटाउन चलखेल नगरेको मन्त्री खड्काले स्पष्ट पारे । ‘एउटा कर्मचारीलाई हटाउन सरकारले किन चलखेल गर्नुपर्छ र ? सरकारलाई आवश्यकता भएका बेला हटाउन सक्छ, आवश्यकताअनुसार कर्मचारी राख्न पनि सक्छ ।’ 

मन्त्री खड्काले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई योगदान पुर्‍याउनेलाई पुरस्कार र गलत गर्नेलाई दण्डित गरिने उल्लेख गरे ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले उनलाई आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा गरेको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा शून्य अंक दिएको छ । मन्त्रालयकै सहसचिवमा जीवछ मण्डलको संयोजकत्वमा रहेको कार्यसम्पादन मूल्यांकन समितिले घिसिङलाई उक्त नम्बर दिएको थियो । घिसिङले कार्यसम्पादन करारबमोजिम प्रगति प्रतिवेदन समयमा नबुझाएकाले शून्य नम्बर दिइएको ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । 

‘कार्यसम्पादन करार गर्दा नै सार्वजनिक संस्थानका प्रमुखको कार्यसम्पादन मूल्यांकन भदौ मसान्तसम्म बुझाउनुपर्ने भन्ने व्यवस्था थियो’, ती अधिकारीले मध्यान्हसँग भने, ‘उहाँले त्यो समयभित्र बुझाउनुभएन । मन्त्रालयले बारम्बार ताकेता गरेपछि पुस २५ गते मात्र ल्याउनुभयो । जाँच दिएर समयमा उत्तरपुस्तिका बुझाएन भने त्यसमा के हुन्छ ? यो घटना पनि यस्तै हो ।’ 

मन्त्री खड्काले समेत समयमै कार्यसम्पादन नबुझाएकाले अंक प्राप्त गर्न नसकेका भन्दै उक्त विषयलाई पुष्टि गरेका छन् । घिसिङले भने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा पेस गरेको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा ९८÷९९ प्रतिशत अंक दाबी गरी कार्यसम्पादन सूचकांक विवरण पेस गरेका थिए ।

मन्त्रालयले केही दिनअघि सोधको प्रष्टीकरणमा घिसिङले प्राधिकरणले गरेको प्रगति नै आफ्नो मूल्यांकन भएको जबाफ फर्काएका थिए । 

कुलमान प्रकरणका सन्दर्भमा बुधबारको संसद्मा नेकपा (माओवादी केन्द्र), रास्वपा, राप्रपालगायतका दलले कुलमानलाई शून्य नम्बर दिइएकोबारे सरकारको चर्को विरोध गरेका छन् । त्यस्तै, माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे, रास्वपाका कार्यबाहक प्रवक्ता मनीष झा र राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीले बोल्दै कुलमानलाई हटाएर सदन र सदन चर्काउने चेतावनी दिए । ‘हामी सरकारलाई खबरदार भन्न चाहन्छौं’, रास्वपाका कार्यबाहक प्रवक्ता मनीष झाले भने, ‘एउटा कुलमानलाई लखेट्यो भने हामी हजारौं कुलमान लिएर आउने छौं ।’ 

कुलमान घिसिङ जस्तो कम्पनीलाई फाइदामा पुर्‍याउनेलाई मूल्यांकन जिरोमा राखेको प्रति उनले आपत्ति जनाए ।  माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले विद्युत् प्राधिकरणलाई राम्रो काम गर्नेलाई कार्यसम्पादन शून्य अंक दिएको प्रति असन्तुष्टि जनाउँदै भने, ‘सार्वजनिक संस्थाहरू घाटामा गइरहेका बेला, लोडसेडिङको अन्त्यदेखि अहिलेसम्म निरन्तर उचाइमा लगिरहेका बेला, निरन्तर स्पष्टीकरण सोधेर सरकारले के सोचेको हो ? त्यो विषयवस्तुका बारेमा ध्यानाकर्षण गराउँछु ।’

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार गठन भएको दोस्रो महिनादेखि नै कार्यकारी निर्देशक घिसिङ र सरकारबीच असमझदारी बढेको थियो । तत्कालीन अवस्थामा डेडिकेटेड ट्रंक लाइनबाट उपभोग गरेको विद्युत् बक्यौता असुल गर्नुपर्ने ठूला घरानाका व्यापारीको विद्युत् लाइन काटेपछि सरकार कुलमानमाथि खनिएको थियो । तर, अहिलेसम्म आइपुग्दा ती समस्याहरू धेरै समाधान भइसकेका छन् । अधिकांश व्यापारीहरूबाट धेर थोर बक्यौता असुल भएको छ भने केही अझै बाँकी छ । 

प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्षमा १४ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ र यो आर्थिक वर्षको ६ महिनामा ११ अर्ब बढी नाफा कमाएको विवरण प्रस्तुत गरेको विषयसमेत विवादित बनेको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले नाफाअनुसारको राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर नतिरेर फर्जी अंकमा नाफा देखिएकाले नाफाअनुसारको कर तिर्दा प्राधिकरणलाई नाफा नहुने मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले दाबी गरेका छन् ।