काठमाडौंः काठमाडौं महानगरपालिकाले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंलाई कार्यालयमा हाजिर नगराउने भएको छ ।

बुधबार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले महानगरकाे प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा गुरागाईंलाई नै निरन्तर दिन पत्र पठाएको थियो । बिहीबार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर गर्न नदिने अडानसहित महानगरले मन्त्रालयलाई जवाफी पत्र पठाएको हो । 

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर गराएमा महानगरपालिकाको स्वामित्वको जग्गामा बन्ने बसपार्कसहितका परियोजना र अन्य कार्यहरू समेतमा नकारात्मक प्रभाव पर्नुका साथै कानुनी झन्झट पर्ने भएकाले उक्त जिम्मा मन्त्रालयले लिनुपर्ने पत्रमा उल्लेख छ । साथै  स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ संशोधन गर्न वा अर्को प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको व्यवस्था नहुन्जेलसम्मका लागि निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई आर्थिक अधिकार दिनुपर्नेमा महानगरले जोड दिएको छ ।

महानगरले मन्त्रालयलाई पठाएको जवाफी पत्रमा लेखिएको छः

‘काठमाडौं टावर सार्वजनिक–निजी साझेदारी अवधारणा अन्तर्गत काठमाडौं महानगरपालिकाको आफ्नो स्वामित्वको जग्गामा बन्ने बसपार्कसहितको भवन हो । यस्ता परियोजना सञ्चालन व्यवस्थापन गर्ने विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ उपदफा ९२० (छ) र दफा ९७ तथा काठमाडौं महानगरपालिका नगरसभाबाट स्वीकृत भएको साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७९ को दफा १७ बमोजिम गठित साझेदारी बोर्ड र नगर कार्यपालिकाको क्षेत्राधिकारको विषय हो ।

साझेदारी बोर्ड तथा नगर कार्यपालिकाले नीतिगत तहमा निर्णय गरी निर्क्योल गर्नुपर्ने परियोजनाको महत्त्वपूर्ण विषयमध्येको भवन संरचनाका सम्बन्धमा साझेदारी बोर्डमा विचाराधीन अवस्थामा रही अध्ययन भइरहेको परियोजना सम्झौतामा उल्लेख भएको भवन निर्माण गर्ने अवधि समाप्त भइसकेपछि प्रचलित कानुनी व्यवस्था, मूलसम्झौताको आधारभूत सर्त, भवन मापदण्ड तथा भवन संहिता समेत विपरीत हुने गरी आधिकारिक तहमा विचाराधीन रहेको विषयमा त्रूटिपूर्ण कार्य गर्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर गराएमा सो परियोजना लगायत अन्य कार्यहरू समेतमा नकारात्मक प्रभावका साथै कानुनी झन्झट पर्ने भएकाले उक्त जिम्मा लिई वा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ संशोधन गर्न वा अर्को प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको व्यवस्था नहुन्जेल सम्मका लागि निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई आर्थिक अधिकार दिई कार्यालय सुसञ्चालनमा सहयोगका लागि श्री संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा अनुरोध गरी पत्राचार गर्ने भनी मिति २०८१/११/२२ मा प्रमुख स्तरीय निर्णय भएकाले सो अनुसार हुन अनुरोध गरिन्छ ।’