काठमाठौं : संघीय सरकार र काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन)बीच द्वन्द्व उत्कर्षमा पुुगेको छ । महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रकरणलाई लिएर सुरु भएको यी २ सरकारबीचको द्वन्द्व सार्वजनिक रूपमै द्वन्द्व निम्त्याउने तहमा पुगेको हो ।
एउटा कर्मचारीको विषयलाई लिएर देशका प्रधानमन्त्री र राजधानीको महानगरका प्रमुखबीच द्वन्द्व भइरहँदा ५६ दिनदेखि महानगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन छ । यही विषयमा सिंहदरबारले बागदरबारलाई र बागदरबारले सिंहदरबारलाई दोषारोपण गरिरहेका छन् ।
पुरानो बसपार्कमा निर्माणाधीन काठमाडौं भ्यु टावरको प्रक्रिया पूरा नगरी नक्सा स्वीकृत गरेको भन्दै मेयर शाहले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोजप्रसाद गुरागाईंको कार्यकक्षमा ताला लगाएर राखेका छन् । विगत ५६ दिनदेखि महानगरपालिकाको आर्थिक तथा प्रशासनिक काम ठप्प छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बुधबार आफ्नो कर्मचारीलाई काम गर्ने वातावरण बनाइदिन आग्रह गर्दै काठमाडौं महानगरपालिकालाई पत्राचार गरेको थियो । मेयर शाहले अहिलेकै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर गर्न नदिने भन्दै संघीय सरकारमाथि जबाफी ‘फायर’स्वरूप पत्र पठाएका छन् ।
यो पत्रले २ सरकारबीचको द्वन्द्वलाई सार्वजनिक रूपमा छताछुल्ल बनाइदिएको छ । आफूले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा महानगरपालिकामा खटाएको कर्मचारी सरोजप्रसाद गुरागाईंलाई बालेनले हाजिर गर्न नदिएको गुनासो आएको भन्दै मन्त्रालयले कर्मचारीलाई काम गर्ने वातावरण बनाइदिन पत्र लेखेको हो ।
काठमाडौं महानगरपालिकामा खटाइएका गुरागाईंले आफूलाई गत ८ पुसदेखि कार्यालयमा हाजिर गर्न नदिएको भन्दै मन्त्रालय समक्ष लिखित गुनासो गरेका थिए । महानगर प्रमुख बालेनले आफ्नो कार्यकक्षमा ताला लगाई काम गर्न नदिएको तथा अनेक झूटा लाञ्छनाहरूसमेत लगाएको गुरागाईंले मन्त्रालयलाई दिएको निवेदनमा उल्लेख छ । गुरागाईंलाई गत २७ भदौमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाएर काठमाडौं महानगरपालिका पठाएको थियो ।
पुरानो बसपार्कको भवन निर्माणको नक्सा पास कागजातको अनुमतिपत्रमा गुरागाईंले आधिकारिक प्रणालीबाट प्रक्रिया नै पूरा नगरी नक्सा स्वीकृति गरेको महानगरले बताउँदै आएको छ । सो प्रकरणमा छानबिन चलिरहेको भन्दै बालेनले उनलाई काम गर्न दिएका छैनन् ।
‘मूल सम्झौताको आधारभूत शर्त, भवन मापदण्ड तथा भवन संहितासमेत विपरीत हुनेगरी आधिकारिक तहमा विचाराधीन विषयमा त्रूटिपूर्ण कार्य गर्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर गराएमा सो परियोजनालगायत अन्य कार्यहरूसमेतमा नकारात्मक प्रभावका साथै कानुनी झन्झट हुने छ’, महानगरले मन्त्रालयलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख छ ।
महानगरपालिकामा करिब २ महिनादेखि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा नगरवासीका धेरै काम ठप्प भएका अन्य जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले बताउँदै आएका छन् । गुरागाईंलाई कार्यालयमा हाजिर नगराउने अडान बालेनको छ भने महानगरपालिकाले कर्मचारीलाई कारबाही गर्नुको कारण मागेको छ ।
मेयर साहले गुरागाईंमाथिको छानबिन प्रतिवेदन लुकाएको संघीय सरकारको आरोप छ । महानगरकी उपप्रमुख सुनिता डंगोलले समेत मेयर बालेनले गुरागाईंमाथि छानबिन समितिले दिएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न नसकेको आरोप लगाएकी छन् ।
गुरागाईंलाई नै निरन्तरता दिन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पठाएको थियो । तर, मेयर शाहले संघीय सरकारलाई अर्को प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको व्यवस्था नहुञ्जेल निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई आर्थिक अधिकार दिई कार्यालय संचालन गर्न माग गर्दै पत्र लेखेका थिए । यद्यपि, सरकारले अर्कालाई निमित्त दिन सहमति दिएको छैन ।
ओली र बालेनबीच अन्य विषयमा पनि द्वन्द्व हुँदै आएको छ । गत १७ असारमा सत्ता समीकरणमा फेरबदलपछि बालेनले ‘कालेकाले मिलेर खाऊ’ भन्दै नेपाली कांग्रेस र एमालेप्रति व्यंग्य गरेका थिए । उनले ‘यो समय गिरीबन्धु चियाको हो’ भन्दै एमाले अध्यक्ष ओलीप्रति कटाक्ष पनि गरेका थिए ।
उनले सामाजिक संजालमा स्टाटस लेख्दै ओलीलाई गिरीबन्धु टी स्टेटको घोटाला लुकाउन, १० हजार करोडको काण्ड लुकाउन जनता नझुक्याउन भनेका थिए । बालेनको उक्त आरोपबारे प्रधानमन्त्री ओलीले पत्रकारलाई बालेनलाई नै सोध्नु भनेका थिए ।
२ सरकारबीचको द्वन्द्वले महानगरको विकास र नागरिकको सेवा प्रवाहमा गम्भीर असर परेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् ।
धरहरा काण्ड
गत वर्ष धरहरा पार्किङ खुलाउँदा नै बालेन र सरकार विवादमा मुछिएका थिए । त्यसबेला बालेनले सामाजिक संजालमा ‘सेतो टावर’ नै लेखेर पार्किङ गर्न नदिएकामा विरोध जनाएका थिए । त्यसैबेला पनि एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले बालेनको अभिव्यक्तिमा असहमति जनाएका थिए ।
नयाँ धरहरालाई ‘सेतो टावर’ भन्ने बालेन नेतृत्वको महानगरलाई संघीय सरकारले धरहरा संचालन तथा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी नदिई शहरी विकास मन्त्रालयले नै व्यावसायिक कम्पनीलाई दिएको छ ।
न्युरोडमा घम्साघम्सी
काठमाडौं महानगरले फुटपाथ बनाउन खनेको ठाउँलाई टाल्दै गरेका सडक डिभिजन कार्यालय काठमाडौंका कर्मचारी र सो गर्नबाट रोक्न तल्लीन नगर प्रहरीबीच न्युरोडमा घम्साघम्सी नै चलेको थियो । महानगरपालिकाले वडा– २२ र २४ मा फुटपाथ विस्तारको कार्य सुरु गरेको थियो । तर, त्यसविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा परेर आदेश आएसँगै महाननगरपालिकाले न्युरोड क्षेत्रमा फुटपाथ विस्तार गरेको विषयमा स्थानीय तथा व्यवसायीले ४ दिनसम्म विरोध गरेका थिए, जसको नेतृत्व एमालेबाट निर्वाचित वडा अध्यक्ष चिनकाजी महर्जनले गरेका थिए ।
.JPG)
