गुल्मी : घरेलु मदिरालाई ब्रान्डिङ गर्ने निर्णय गरेको गुल्मी जिल्लाको मालिका गाउँपालिकामै मदिरा बिक्रीमै रोक लगाइएको छ ।

२०७८ असार घरेलु मदिरालाई ब्रानिडङ गर्ने ऐन पारित गरेको गाउँपालिकाले अहिले राज्यलाई वैधानिक रुपमा कर तिरेर उत्पादन गरेको मदिरालाई समेत बिक्री वितरणमा रोक लगाएको हो ।

घरेलु मदिरालाई ब्रान्डिङ गर्ने ऐन पारित भए पनि कार्यन्वयनमा भने ल्याउन सकेको थिएन । गाउँपालिकाले सूचना नै जारी गरेर आन्तरिक राजस्व कार्यालयको स्टिकरसहित बजारमा बिक्री भएको सोफी ब्राण्डको मदिरालाई गाउँपालिका भित्र बिक्री वितरणमा पूर्ण रूपमा रोक लगाएको छ ।

सस्तो मूल्यको मदिरा सेवनले समाजमा अप्रिय घटनाहरू बढेको भन्दै बिक्री वितरणमा नै रोक लगाएको गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष उपेन्द्र अर्यालले बताए । बिक्री वितरणका साथै ढुवानीमा रोक लगाउनका लागि गाउँपालिकाले प्रहरी नै परिचालन गर्ने गरेको छ ।

पालिकाले जरिवानाबाट उठेको २५ प्रतिशत रकम प्रहरीलाई उपलब्ध गराउने र प्रहरीले उक्त रकम सवारी साधन मर्मतमा प्रयोग गर्ने सूचनामै उल्लेख गरिएको छ ।

तर, जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीका प्रहरी नायव उपरीक्षक चिरञ्जिवी दहालले भने उक्त निर्णय कानून विपरीत भएकाले कार्यान्वयन गर्न नसक्ने बताए । राज्यलाई वैधानिक रूपमा कर तिरेर बिक्री वितरण गर्ने व्यबस्था मिलाइएको मदिरालाई आफूहरूले रोक्न नसक्ने उनको भनाइ छ ।

मालिका गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष उपेन्द्र अर्यालले सबै कुरा कानून भन्दा पनि मानवीय सम्वेदनालाई मध्यनजर गर्दै बिक्री वितरणमा रोक लगाइएको बताए ।  

समाजमा उक्त मदिरा सेवनका कारण जघन्य अपराधका घटनाहरु बढ्ने गरेकाले समाजको अनुकुलतामा निर्णय गरेको उनले बताए ।

यसका लागि केही दिन पहिले मालिका, मदाने, इस्मा र धुर्कोट गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुको संयुक्त बैठक बसेर ४ स्थानीय तहमा बिक्री वितरणमा रोक लगाएको अर्याल बताए । 

करदाता सेवा कार्यालय गुल्मीका प्रमुख विक्रम पन्थीले स्थानीय तहले आफूहरुको क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर गएर गरेको निर्णय कानून विपरीत भएको बताए । 

संघीय कानुन भन्दा माथि स्थानीय तह हुन नसक्ने भन्दै आफूखुसी गर्ने निर्णयले आफैँलाई समस्या पर्ने उनले बताए । समाजमा मदिरा सेवनको कारणले केही समस्याहरु उत्पन्न भएको भएमा उमेर समूह अनुसार बिक्री वितरणमा कडाइ गर्ने विकल्प हुँदाहुँदै कानून भन्दा माथि रहेर गरिने निर्णय उपयुक्त नभएको पन्थीले बताए । 

सरकारलाई कर तिरेर आन्तरिक राजस्व कार्यालयको स्टिकर टाँसेर बैधानिक रुपमा बिक्री गर्ने गरिएको मदिरालाई रोक्न सक्ने अधिकार स्थानीय तहलाई नभएको पन्थीले बताए ।