रुकुमपूर्व : रुकुमपूर्वको सदरमुकाम विवाद अझैसम्म टुंगोमा पुग्न सकेको छैन । जसका कारण स्थायी संरचनाहरु बन्न सकेको छैन ।
यसैबीच स्थायी सदरमुकाम तोक्ने प्रक्रिया अघि बढाउन जिल्ला समन्वय समिति रुकुमपूर्वले लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ । सोमबार सम्पन्न जिल्ला सभाको बैठकले जिल्ला विकासमा स्थायी सदरमुकामको आवश्यकता महत्वपूर्ण रहेको निष्कर्ष निकाल्दै प्रदेश सरकारलाई आवश्यक पहल गर्न आग्रह गरेको जनाएको छ ।
२०७४ असोज १९ गते नेपाल सरकारले रुकुमपूर्वको अस्थायी सदरमुकाम रुकुमकोटमा उद्घाटन गरेको थियो । तर, २०७४ माघ ११ गते मन्त्रिपरिषद्ले सदरमुकामलाई पुथाउत्तरगंगा गाउँपालिका–१२, गोलखाडामा तोक्ने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएपछि करिब ६ वर्षसम्म संवैधानिक इजलासमा विचाराधिन रह्यो । २०८० भदौ २७ गते सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सरकारले गरेको निर्णय खारेज गर्दै मापदण्डका आधारमा नयाँ सदरमुकाम तोक्न आदेश जारी गरे पनि सो आदेश कार्यान्वयन हुन नसक्दा हालसम्म स्थायी सदरमुकाम तोक्ने विषय अन्योलमै रहेको छ ।
हाल प्रशासनिक कामकाज रुकुमकोटबाट सञ्चालन भइरहेको छ । जिल्ला सभा हल र जिल्ला समन्वय समितिको नाममा रहेको जग्गामा एकीकृत सरकारी भवन निर्माण भैरहेको थियो । तर उक्त निर्माणलाई लिएर पुनः सर्वोच्च अदालतमा अर्को रिट परेपछि २०८१ मंसिर १६ गते अदालतले स्थायी सदरमुकाम निर्धारण नभएसम्म निर्माण रोक्न आदेश दियो। त्यसपछि निर्माण कार्य रोकिएको छ ।
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख मेघबहादुर श्रेष्ठका अनुसार स्थायी सदरमुकाम तोक्न ढिलाइ हुँदा जिल्लाका महत्वपूर्ण विकास निर्माण कार्यहरू अवरुद्ध भएका छन् । प्रमुख श्रेष्ठले स्थायी सदरमुकाम निर्धारण भएपछि प्रशासनिक सेवा प्रभावकारी बन्ने, विकास निर्माण योजनाहरू द्रुत गतिमा अघि बढ्ने र स्थानीय बासिन्दाले सुविधा प्राप्त गर्न सहज हुने बताए ।
यसैगरी, जिल्ला सभाले जिल्लाभित्रका तीनवटा गाउँपालिकामा भइरहेका विकास योजनाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनबारे अनुगमन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । बैठकमा समन्वय प्रमुख मेघबहादुर श्रेष्ठ, समन्वय अधिकारी उमेशकुमार राई, स्वकीय सचिव जयमान बुढामगर तथा समन्वय सदस्यहरूको उपस्थिति रहेको थियो । जिल्ला समन्वय समितिले सरकारलाई तत्काल स्थायी सदरमुकाम तोक्न आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरेको छ । जिल्लाको समग्र विकासलाई प्राथमिकतामा राख्न अनुरोध समेत गरेको छ ।
