काठमाडौं : सम्पत्ति विवरण नबुझाउने सार्वजनिक पद धारण गरेका १६ हजारभन्दा बढी व्यक्तिलाई कारबाही गर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निर्णय गरेको छ । सम्पत्ति विवरण नबुझाएका निजामति कर्मचारी, शिक्षक, प्रहरी, पदाधिकारीसहित १६ हजार सात सय ४८ लाई जनही पाँच हजार जरीवाना गर्ने अख्तियारले निर्णय गरेको हो ।
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सम्पत्ति विवरण अनुगमन प्रतिवेदन तयार गरी कारबाहीको निर्णयका लागि आयोग पठाएको थियो । उक्त प्रतिवेदन बमोजिम आयोगको बिहीवार बसेको बैठकले कारबाहीको निर्णय गरेको हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को दफा ३१ कको उपदफा (२) बमोजिम ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता तारानाथ अधिकारीले जानकारी दिए ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३१क को उपदफा (१) बमोजिम ‘सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिले त्यस्तो पदधारण गरेको मितिले र यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखत सार्वजनिक पदमा बहाल रहेको व्यक्तिले यो दफा प्रारम्भ भएको मितिले ६० दिनभित्र र त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले साठी दिनभित्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सा सहितको अध्यावधिक विवरण नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको निकाय वा अधिकारीसमक्ष पेश गर्नु पर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ ।
आयोगका अनुसार राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रबाट प्राप्त सम्पत्ति विवरण अनुगमन प्रतिवेदन आर्थीक वर्ष ०७५/०७६ मा उल्लेख भएका संघीय तहका निजामती कर्मचारी तर्फका दुई हजार ५०४ जना, नेपाल प्रहरीतर्फका १११ जना, शिक्षकतर्फका सात हजार ६१३ जना तथा निजामती, सैनिक, प्रहरी र स्थायी शिक्षकबाहेकका अन्य पदाधिकारी कर्मचारीहरु एक हजार ४३२ जना पदाधिकारी र कर्मचारीहरुले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् । जसमध्ये १३ जना शिक्षकको भने मृत्यु भएको खुलेको छ । त्यस्तै प्रदेश तहका ५५४ र स्थानीय तहका ४ हजार ५३४ जनाले पनि सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् ।
अख्तियारको निर्णयमा भनिएको छ, ’राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रबाट प्राप्त सम्पत्ति विवरण अनुगमन प्रतिवेदन आ.ब. २०७५/०७६ मा उल्लेख भएका सङ्घीय तहका निजामती कर्मचारी तर्फका २५०४ जना, नेपाल प्रहरीतर्फका १११ जना, शिक्षक तर्फका ७६१३ (उल्लेखित ७६२६ मध्ये १३ जनाको मृत्यु भएको भनी राष्ट्रिय कितावखाना शिक्षकको च.नं. ११३ मिति २०७७।०४।१२ बाट लेखिआएकोले) जना तथा निजामती, सैनिक, प्रहरी र स्थायी शिक्षक बाहेकका अन्य पदाधिकारी कर्मचारीहरु १४३२ जना पदाधिकारीरकर्मचारीहरुलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३१क. को उपदफा (२) बमोजिम रु.५,०००।– जरिवाना गरी तोकिएको निकायमा सम्पत्ति विवरण पेश गर्नेरगराउने व्यवस्था हुन र सोको एकमुष्ठ जानकारी आयोगमा पठाउन सम्बन्धित तत् तत् मन्त्रालय/सचिवालय/आयोग/केन्द्रीय निकायहरुमा लेखी पठाउने ।’
त्यस्तै अख्तियारको निर्णयमा अगाडि भनिएको छ, ‘राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रबाट प्राप्त विवरणअनुसार स्थानीय तहका सम्पत्ति विवरण नबुझाउने पालिका तहका ४४६३ तथा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको मिति २०७७।०४।२८ को पत्रसाथ प्राप्त आ.व. २०७५र०७६ को सम्पत्ति विवरणको प्रतिबेदनउपर थप छानविनको विवरणमा उल्लेखित समयपश्चात् सम्पत्ति विवरण बुझाउने चंखेली गाउँपालिकाका ३६ जना गरी कुल ४४९९ र जि.स.स. तहका ३५ गरी कुल ४५३४ जना सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरुको हकमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३१क. को उपदफा (२) बमोजिम रु.५,०००।– जरिवाना गरी तोकिएको निकायमा सम्पत्ति विवरण पेश गर्ने/गराउने व्यवस्था हुन र सोको एकमुष्ठ जानकारी आयोगमा पठाउन सम्बन्धित स्थानीय तहहरुमा लेखी पठाउने ।’
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies