काठमाडौं : पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले चीनले अघि सारेको ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ (बिआरआई) परियोजनाबाट नेपालले अधिकतम लाभ लिनुपर्ने बताएका छन् । उनले बिआरआई नेपालको हितमा रहेकाले विवाद गर्नुपर्ने कारण नरहेको समेत बताए ।

‘फाउन्डेसन फर पिस, डेभलपमेन्ट एन्ड सोसियलिजम्’ले आयोजना गरेको ‘कास्टमण्डप संवाद’को निष्कर्षबारे जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले संसारकै ठूला परियोजनामध्येको बिआरआईबाट अन्य देशजस्तै नेपालले पनि लाभ लिनुपर्ने बताए । नेपालमा यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय सहमति खोज्न राजनीतिक दलले अग्रसरता लिनुपर्ने खनालको भनाइ छ ।

नेपालले बिआरआई फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर गरिसकेकाले त्यसलाई कार्यान्वयनमा गति दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै पूर्वप्रधानमन्त्री खनालले नेपालको हितलाई सर्वोपरि राखेर मात्र यसअन्तर्गतका परियोजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने तर्क गरे । बिआरआई परियोजनाको अवधारणा केवल अनुदान मात्र नभई सहुलियतपूर्ण ऋण तथा व्यवसायिक ऋणसमेत भएकाले यसबारे स्पष्ट नीति लिन आवश्यक रहेको पनि उनले उल्लेख गरे ।

‘बिआरआई एक अवधारणा हो, कुनै निश्चित परियोजना होइन । यसभित्र के कस्ता परियोजना राख्ने भन्ने विषयमा नेपालले ध्यान पुर्याउनुपर्छ र बहुआयामिक कनेक्टिभिटीमार्फत् दीगो विकासको अवधारणा अघि सार्न सक्नुपर्छ । नेपालले प्रविधि हस्तान्तरणलाई प्राथमिकता दिँदै सहुलियतपूर्ण ऋण तथा अन्य वित्तीय संयन्त्रको अधिकतम उपयोग गर्नुपर्छ’, पूर्वप्रधानमन्त्री खनालले भने ।

उनले अनुदान, साझेदारी, सहुलियतपूर्ण ऋण र व्यावसायिक ऋणको कुरा गर्दा नेपालले व्यावहारिक र तर्कसंगत विकल्पहरूसहित परियोजनाहरू छनौट र वार्ता गर्नुपर्ने बताए ।

सन्तुलित र अग्रगामी दृष्टिकोण अपनाएर नेपालले दिगो विकास र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न बिआरआईका फाइदाहरू उपयोग गर्नसक्ने बताए । पूर्वप्रधानमन्त्री खनालले चीनले आफ्नो विश्वव्यापी प्रभुत्वका लागि बिआरआई ल्याएको हो भनेर पश्चिमी देशहरुले गलत प्रचार गरिरहेको पनि बताए ।

पूर्वप्रधानमन्त्री खनालले भने, ‘चीनले आफ्नो विश्वव्यापी प्रभुत्वको लागि बिआरआई ल्याएको हो भन्ने प्रचार भइरहेको छ। यो पश्चिमी संसारको आवाज हो । व्यावहारिक रूपमा हामी बिआरआई प्रयोग गरेर नेपाल वा अन्य देशहरूमा चीनको प्रभुत्वको कुनै प्रमाण र संकेत देख्दैनौँ। बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ सम्बन्धी नेपालको नीति सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता र राष्ट्रिय हितको सिद्धान्तमा आधारित छ। हाम्रा दुई महान छिमेकीहरू छन्। तिनीहरू दुवैको अर्थतन्त्र द्रुत गतिमा विकास भइरहेको छ। यी दुई द्रुत गतिमा विकासशील छिमेकीहरू पनि हाम्रा अवसर हुन्। हामीले तिनीहरूको विकासबाट लाभ उठाउन यो अवसरलाई सदुपयोग गर्न सक्षम हुनुपर्छ ।’

पूर्वप्रधानमन्त्री खनालले केही मानिसहरूले पोखरा विमानस्थल चीनको ऋणको पासो हो र यसलाई निर्माण गर्नु गल्ती थियो भनेर प्रचार गर्ने गरेको र लुम्बिनी विमानस्थलको बारेमा पनि यस्तै हल्ला फैल्याइएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।

पूर्वप्रधानमन्त्री खनालले कास्टमण्डप संवादको निष्कर्ष समेट्दै सरकारलाई सुझाव सिफारिस गरिने जानकारी दिए । उनले देशले राष्ट्रिय आवश्यकता र हितका आधारमा बिआरआईको उपयोग अधिकतम गर्नुपर्ने बताए ।

उनले बिआरआई परियोजनाबाट नेपालले धेरै किसिमबाट फाइदा लिन सकिने बताए । उनले बिआरआई विश्वका १५० वटा देशले स्वीकार गरी फाइदा लिइरहेको बताए ।

नेपालले बिआरआईमार्फत ऋण लिने कि अनुदान भन्ने विषयमा विवाद गर्न नहुने खनालको भनाइ थियो। बिआरआईको धारणा बुझेपछि सस्तो ब्याजमा ऋण लिएर पनि काम गर्न सकिने उनले उल्लेख गरे ।

उनले देश विकासका लागि विदेश नीतिमा राष्ट्रिय सहमति गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले बिआरआई एक्काइसौँ शताब्दीको संसारको सबैभन्दा महत्वपूर्ण र ठूलो परियोजनाको रुपमा आएकाले नेपालले उपयोग गर्नुपर्ने बताए ।

परियोजनबाट फाइदा उठाउनका लागि सबै राजनीतिक दलहरुले गहन छलफल गरेर सहमति निर्माण गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

दुई दिनसम्म चलेको कास्टमण्डप संवादका विभिन्न सत्रमा नेपालको भौतिक पूर्वाधार, कनेक्टिभिटी र आर्थिक विकासका लागि बिआरआई महत्त्वपूर्ण संयन्त्र हुनसक्ने भन्दै यसलाई व्यावहारिक, पारदर्शी तथा दीगो तरिकाले कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको थियो ।