काठमाडौं : नेपाल जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा भएको १८ वर्ष नाघ्यो । तत्कालीन व्यवस्थापिका संसद्ले २१ जेठ २०६३ मा नेपाललाई यस्तो घोषणा गरे तापनि अझै यससम्बन्धी सामाजिक हिंसा रोकिएको छैन बरु जातीय छुवाछुत र विभेदजन्य हिंसा शृंखलावद्ध रूपमा भइरहेका छन् ।

कतिपय सार्वजनिक हुँदैनन् । सार्वजनिक भएका घटनालाई समेत सरकारले गम्भीर रूपमा नलिएको भनेर प्रश्न उठ्दै आएको छ । 
हालै सिरहाको औरही– ५ का दलित दीपक मलिक डोमको घर भत्काइएको छ । औरहीस्थित हुलाकी सडकछेउमा १७ चैतदेखि विष्णु महायज्ञ हुँदै छ । महायज्ञका लागि पूजास्थल नजिकै बस्दै आएका मलिक परिवार अहिले विस्थापित हुन पुगेका छन् ।आयोजक बजरंगी बाबा, गाउँपालिका अध्यक्ष शिवजी यादव र पूर्ववडाध्यक्ष दिलीप यादवसहितको समूहले दलित परिवारलाई उठिबास मात्र लगाएन, अछुत भनेर उक्त परिवार बस्दै आएको घरले ओगटेको जमिनको माटो नै खनेर फालेको छ । 

यस्ता घटना एकपछि अर्को भइरहेका छन् । सर्लाहीको बरहथवा नगरपालिका– ४ का सत्येन्द्रकुमार राम (चमार) र बरहथवा– ५ की नेहा रौनियारले अन्तरजातीय प्रेम विवाह गरेकै कारण परिवारले ज्यादती सहन बाध्य भए । विवाह दर्तासमेत गरिसकेका सत्येन्द्र र नेहालाई लागुऔषध कारोबार र मानव बेचविखनसम्मको मुद्दा लगाएर दुःख दिइएको थियो ।

सर्लाहीको अन्तरजातीय विवाहको विषय सेलाउन नपाउँदै सिरहामा जातीय विभेदजन्य अर्को सामाजिक हिंसा भएको हो ।
नेपालमा जातीय विभेद रोकिएको विषय संसद्मा समेत उठेको छ । आज २१ मार्च जातीय भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दिवस हो । यो सन्दर्भमा सरोकारवालाहरूले नेपालको चित्र ख्याल गरेर आगामी नीति तय गर्न सरकारलाई सुझाएका हुन् । 
नेपाली कांग्रेसका सांसद जीवन परियार अझै समाजमा जातीय विभेद कायम रहेको बताउँछन् । ‘हामीले जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको १८ वर्ष भयो । तर, अझै महायज्ञको नाममा दलितको छोएको माटोसमेत अछुत भनेर उठिबास लगाउने कार्य जारी छ’, सांसद परियारले मध्यान्ह दैनिकसँग भने ।

छुवाछुतजन्य सामाजिक हिंसाविरुद्ध संविधान र ऐन छ । छुवाछुतजन्य सामाजिक हिंसा दण्डनीय हुनेगरी २०६८ सालमा ‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन’ जारी भएको थियो ।

२०७२ सालमा जारी संविधानले सबै प्रकारका असमानता र विभेदको अन्त्य गर्दै आर्थिक समानता, समृद्धि र समानतासहितको न्याय सुनिश्चित गरेको छ । राज्यका सबै अंग र निकायमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व भएको समतामूलक समाज निर्माणको संकल्प गरेको छ । 

तर, व्यवहारमा जातीय विभेद नरोकिएको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदनले समेत देखाउँछ । 
आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ मा ५४ जना जातीय विभेद तथा छुवाछुतजन्य कसुरमा कारबाहीमा परेका छन् । यस्तो कारबाहीमा पर्नेको संख्या मधेश प्रदेश र काठमाडौं उपत्यकाकै अधिक छन् ।

यस्तो कसुरमा कारबाहीमा पर्ने काठमाडौं उपत्यकाबाटै ९ जना छन् । यस्तो संख्या कोशी प्रदेशबाट ६ जना, मधेश प्रदेशका १७, उपत्यकाबाहेकका बाग्मती प्रदेशका ३, गण्डकी प्रदेशका १, लुम्बिनी प्रदेशका ३, कर्णाली प्रदेशका ८ र सुदूरपश्चिम प्रदेशका ७ जना छन् ।