काठमाडौं : नेपालमा लोडसेडिङ अन्त्य गरेको भनेर श्रेय पाएका नेपाल विद्युत् प्रधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पदमुक्त गरेपछि सामाजिक संजाल, सडक र सदन सबैतिरबाट सरकारविरुद्ध विरोध र आक्रोश उत्पन्न भएको छ ।
घिसिङ बर्खास्तीको तीव्र आलोचना खेपिरहेको सरकारविरुद्ध विपक्षी दलहरूले सडक र सदन दुवैतिरबाट विरोध गर्न थालेका छन् । गणतन्त्रवादी विपक्षीहरूको विरोधमा राजावादीहरूले पनि समर्थन जनाएका छन् ।
घिसिङलाई हटाएकामा आक्रोश व्यक्त गरेका विपक्षीहरू अहिले घिसिङको पक्षमा उभिएका छन् । पछिल्लो समय राजावादीहरूको बढ्दो सक्रियताविरुद्ध प्रदर्शनको तयारीमा रहेका विपक्षीहरूले सरकारविरुद्ध घिसिङको विषय पनि चर्को रूपमा उठाएका छन् । विपक्षी दलका सांसदहरूले बुधबार दुवै सदनको बैठक पनि अवरुद्ध गरेका छन् ।
घिसिङ बर्खास्तीमा परेपछि प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा (माओवादी केन्द्र), प्रतिपक्षी दलहरू राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), नेकपा (एकीकृत समाजवादी)लगायत दलहरू एकमत देखिएका छन् ।
राजावादीहरूको सक्रियताका कारण राजनीतिक दबाबमा परेको सरकार घिसिङ प्रकरणमा थप चेपुवामा परेको विश्लेषण कतिपयले गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले घिसिङलाई हटाएको विषयलाई सानो त्यान्द्रोलाई समाएर तिललाई पहाड बनाइएको टिप्पणी गरेका थिए । घिसिङ प्रकरणमा सत्ता पक्षकै नेताहरूले सरकारको प्रतिरक्षा गर्न कठिनाइ भएको जनाएका छन् ।
धेरै दल विपक्षमा
बुधबार बिहान बसेको माओवादी केन्द्र, रास्वपा, एकीकृत समाजवादीका नेताहरूको बैठकले घिसिङलाई बर्खास्त गरेको विषयमा सदन र सडकबाट विरोध गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, उक्त बैठकमा राप्रपालाई बोलाइएको थिइएन ।
ससंद् बैठकमा पनि विपक्षी दलले घिसिङ बर्खास्ती प्रकरणमा प्रधानमन्त्री ओलीको जबाफ माग गरे । माओवादी केन्द्रका सांसद शक्तिबहादुर बस्नेतले प्रधामन्त्रीले जबाफ नदिएसम्म बैठक चल्न नदिने निर्णय सुनाए । राप्रपा पनि सरकारी निर्णयविरुद्ध उभिएको छ ।
माओवादीका उपमहासचिव तथा पूर्वमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले घिसिङलाई बर्खास्त गर्नुको स्पष्टीकरण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद्मा दिनुपर्ने माग गरिरहँदा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले घिसिङ बर्खास्तीको विरोध गरे ।
पछिल्लो समय पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई राजगद्दीमा पुनस्र्थापित गर्ने राजावादीहरूको सक्रियता बढेपछि देश नै गणतन्त्रवादी र राजावादी २ धारमा विभाजित हुँदा घिसिङ प्रकरणले पनि सडक तातिएको छ ।
पूर्वराजाको विषयमा गणतन्त्रवादी र राजावादी अलग–अलग भए पनि घिसिङ प्रकरणमा दुवै सँगसँगै भएका छन् ।
माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल घिसिङको विषयले सबै प्रतिपक्षीलार्ई एकै ठाउँमा उभ्याएको बताउँछन् । अन्य विषयमा एजेन्डा फरक भए पनि यस विषयमा सबै दल एउटै कित्तामा उभिएका हुन् ।
सदनमा सँगै, सडकमा अलग
घिसिङ प्रकरणले सबै विपक्षी सदनमा एक भए पनि सडकमा भने अलग–्अलग छन् । सडकमा गणतन्त्रवादी र राजावादीहरू अलग–अलग रूपमा प्रस्तुत हुँदै छन् । समाजवादी मोर्चामा रहेका माओवादी केन्द्र, नेकपपा (एकीकृत समाजवादी), नेकपा, नेपाल समाजवादी पार्टीले शुक्रबार पूर्वराजाको सक्रियताविरुद्ध काठमाडौंमा जनप्रदर्शन गर्दै छन् ।
सोही दिन दिन राजावादी भनेर चिनिएका मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंको नेतृत्वमा ‘राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियान’ले पनि सभा गर्दै छ । मोर्चाले भृकुटीमण्डपमा प्रदर्शन र सभा गर्ने छ भने प्रसाईंको सभा तीनकुनेमा हुने छ ।
प्रसाईंको सभालाई राजेन्द्र लिङ्देनको राप्रपाले पनि समर्थन गरेको छ । राप्रपाले भने एक्लै २६ चैतमा काठमाडौंमा जनप्रदर्शन र सभा गर्ने र ७ वैशाखदेखि राजधानीकेन्द्रित आन्दोलन गर्ने तय गरेको छ ।
रास्वपाको खोजी
घिसिङ पदमुक्तको विषयमा छलफल गर्न बुधबार बसेको विपक्षी दलहरूको बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)पनि सहभागी थियो । बैठकपछि रास्वपा सांसद सन्तोष परियारले घिसिङलाई अलोकतान्त्रिक तरिकाले दुई तिहाइको दम्भका साथ र मन्त्रीको जोडबलमा गलहत्याउने काम गरिएको भन्दै विधि विधानबाहिर गएर यस्तो कार्य गरिएको बताए । उनले त्यसविरुद्ध सदनमा सशक्त आवाज उठाउने पनि सुनाए ।
सरकारविरुद्ध कडा बन्दै गएको विपक्षीहरूलाई घिसिङको एजेन्डा बोक्दा समर्थन बटुल्न सजिलो हुने देखिएको छ ।
रास्वपा गणतन्त्रवादी र राजावादी दुवै कित्तामा नखुले पनि घिसिङ प्रकरणमा प्रमुख विपक्षी दलहरूसँगै उभिएको छ ।
रास्वपाले गणतन्त्रवादी र राजतन्त्रवादीमध्ये कुनै एक कित्तामा समर्थन वा विरोध सम्बन्धमा आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन ।
घिसिङलाई हटाएको विषयमा जनस्तरबाट चौतर्फी आलोचना भइरहेका बेला पार्टीको ऐक्यबद्धता रहने कार्यबाहक महामन्त्री कवीन्द्र बुर्लाकोटीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ‘भ्रष्टाचारी जोगाउने र बिचौलिया पोस्ने जगमा बनेको यस सरकारको विरोधमा गरिने शान्तिपूर्ण कार्यक्रमहरूमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नेतृत्व, सहभागिता एवं ऐक्यबद्धता हुने छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
मोर्चाले १ लाख उतार्ने
समाजवादी मोर्चाले १५ चैतमा गर्न लागेको गणतन्त्र रक्षार्थ आन्दोलनका विषयमा छलफल गरेको छ । बैठकले घिसिङलाई हटाइएको विषयलगायतका नारा तय गरेको छ । प्रदर्शनमा साढे १ लाखभन्दा बढी जनता सहभागी हुने मोर्चाले दाबी गरेको छ ।
देशको परिस्थिति सामान्य नभएको र जनता पनि सचेत हुने बेला भएको बैठकपछि मोर्चाका सदस्यसचिव खड्गबहादुर विश्वकर्माले भने । उनले प्रदर्शनमा डेढ लाखभन्दा बढी जनसहभागिता रहने पनि दाबी गरे ।
सोही दिन प्रसाईंले पनि प्रदर्शन गर्न लागेकोतर्फ संकेत गर्दै विश्वकर्माले आफूहरूको आन्दोलनलाई बिथोल्नका लागि कतैबाट कुचेष्टा भइरहेको समेत बताए ।
