काठमाडौं : रोजगारी र अवसरका लागि बिदेसिने नेपाली युवाहरूको संख्या बढ्दो छ । अदक्ष कामदार त गइरहेकै छन्, दक्ष जनशक्ति पनि रोजगारी र अवसर दुवैका लागि बिदेसिने क्रम बढ्दो रहेको सरकारी तथ्यांकले नै देखाउँछ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार गत वर्षसम्म नेपाल मेडिकल काउन्सिलको तथ्यांकमा नेपालमा ३४ हजार ९१० चिकित्सकहरू दर्ता भएका छन्, जसमध्ये १० हजार ५८८ जना चिकित्सक स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरी परिषद्मा दर्ता भएका हुन् । हरेक वर्ष करिब २ हजार ७०० जना चिकित्सक नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा नयाँ दर्ता भएका छन् ।
नेपाल स्वास्थ्य जनशक्ति रणनीतिले नेपालमा सन् २०३० सम्ममा करिब १६ हजार चिकित्सक आवश्यक रहने देखाएको छ भने हाल नेपालमा सार्वजनिक र निजी क्षेत्रमा गरी करिब १२ हजारको संख्यामा चिकित्सकको संख्या कायम रहेको छ ।
अर्थात्, नेपाल मेडिकल काउन्सिलको तथ्यांकमा ३५ हजार चिकित्सक दर्ता छन् । तीमध्ये १२ हजार सार्वजनिक र निजी क्षेत्रमा कार्यरत छन् । बाँकी कि विदेशमा कि नेपालमै वेरोजगार छन् ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की सांसद सोविता गौतमले संसद्को हिउँदे अधिवेशनमा यसबारे प्रश्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेललाई गरेकी थिइन् । संसद् सचिवालयमा प्रश्न दर्ता गरेर सोधिएको प्रश्नको जबाफ मन्त्रालयले संसद् सचिवालयमा पठाएको छ, जसमा डाक्टरले पनि देश छाड्ने क्रम रहेको तथ्यांक समावेश छ ।
सांसद गौतमले सोधेकी थिइन्, ‘पछिल्लो समय चिकित्सकहरूको वैदेशिक पलायन तीव्र रूपमा भइरहेको छ । चिकित्सकहरूको वैदेशिक पलायनको तथ्यांक के छ ?’
देशमा कति चिकित्सक जनशक्ति छन्, कति आवश्यक छन् ? पलायन रोक्न र आवश्यक जनशक्ति पूर्तिका लागि सन्तुलन मिलाउन सरकार के गरिरहेको छ ? भन्ने प्रश्न पनि समावेश थिए ।
जबाफमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री पौडेलले चिकित्सकहरूको वैदेशिक पलायन तीव्र रूपमा बढिरहेको भन्ने विषयको समाचार केही हदसम्म सत्य र सही मान्न सकिने बताएका छन् ।
मन्त्री पौडेलले जबाफमा लेखेका छन्, ‘पछिल्लो समय चिकित्सकहरूको वैदेशिक पलायन तीव्र रूपमा बढिरहेको भन्ने विषयको समाचार केही हदसम्म सत्य र सही मान्न सकिन्छ ।’
नेपाल मेडिकल काउन्सिलको तथ्यांकअनुसार सन् २०२० देखि २०२३ सम्म ६ हजार ४६७ जना चिकित्सकहरूले विदेश जानका लागि नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट असल चारित्रिक प्रमाणपत्र लिएका छन् ।
सन् २०२० मा ८६९, २०२१ मा १ हजार ३२७, २०२२ मा १ हजार ९५४ र २०२३ मा २ हजार ३१८ चिकित्सकहरूले यस्तो प्रमाणपत्र लिएका थिए ।
असल चारित्रिक प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने दरलाई विदेश जाने एउटा प्रमुख सूचकका रूपमा मान्न सकिने मन्त्री पौडेलको जबाफ छ ।
यद्यपि, असल चारित्रिक प्रमाणपत्र लिएका सबै विदेश गए भन्न नमिल्ने पौडेलको तर्क छ ।
नेपालमै बढुवा हुन, संघसंस्थाहरूमा संलग्न भई काम गर्न र विदेशमा अध्ययन गर्न पनि पनि असल चारित्रिक प्रमाणपत्र चाहिन्छ ।
मन्त्री पौडेलले दिएको जानकारीमा आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को हालसम्मको तथ्यांकअनुसार ५५ जना चिकित्सकले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट ‘स्टेटमेन्ट अफ निड’को प्रमाणपत्र लिई विदेशमा चिकित्सक विषयमा अध्ययन गरिरहेका छन् ।
चिकित्सक पलायन रोक्न सरकार के गर्दै छ ?
चिकित्सक पलायन रोक्न र आवश्यक जनशक्ति पूर्तिका लागि सन्तुलन मिलाउन सरकार के गरिरहेको छ ? सांसद गौतमले यो प्रश्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री पौडेललाई सोधेकी थिइन् ।
जबाफमा मन्त्री पौडेलले हालको मुख्य चुनौती भनेको चिकित्सकको वितरण रहेको बताएका छन् । अगाडि लेख्छन्, ‘दुर्गम क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थामा विशेषगरी आधारभूत अस्पतालहरूमा चिकित्सकसहितको दरबन्दी स्वीकृत हुन नसकिरहेको अवस्था छ ।’
आधारभूत अस्पतालहरू स्थानीय तहअन्तर्गत रहेका र प्रदेशको समन्वयमा उक्त अस्पतालहरूको दरबन्दी कायम गरी चिकित्सकको दरबन्दी पूर्ति गर्दा चिकित्सकहरूको समतामूलक वितरण हुन सक्ने भनिएको छ ।
तत्कालका लागि निर्माण सम्पन्न भइसकेका आधारभूत अस्पतालहरूमा सरकारले छात्रवृत्ति करारका चिकित्सकहरू परिचालन गरी सेवा पुर्याउने नीति अवलम्बन गरिरहेको भनिएको छ ।
सरकारले पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अध्यापन सुरु गरेको छ । यसैगरी प्रस्तावित धर्मभक्त मेडिकल विश्वविद्यालयमा छिट्टै अध्यापन गर्नेगरी शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयसँग समन्वय भइरहेको भनिएको छ ।
देशमा उत्पादित जनशक्तिलाई देशमै खपत गर्ने उद्देश्यले सरकारले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र मातहतका निकायका लागि संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त गरी संगठन व्यवस्थापन सर्वेक्षणको कार्य भइरहेको भनिएको छ ।
अस्पतालहरूमा दरबन्दी संरचना कायम भइसकेपछि धेरै चिकित्सकहरू सरकारी सेवामा प्रवेश गर्ने र देशमै सेवा गर्ने अपेक्षा सरकारको छ ।
हाल कार्यरत चिकित्सकहरूको प्रोत्साहनको लागि अस्पताल विकास समिति, विभिन्न तहका सरकारहरूले चिकित्सकहरूलाई थप सेवा सुविधा उपलब्ध गराइरहेको स्थिति सरकारको दाबी छ । यसका साथै स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई दुर्गम क्षेत्रमा कार्य गर्न प्रोत्साहनका लागि प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूसँग समन्वय गरिरहेको मन्त्री पौडेलको जबाफ छ ।
स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार चिकित्सक र नर्सहरूको पारिश्रमिक बढाउने घोषणाअनुरूप काम भइरहेको पनि जबाफ दिएका छन् ।
