काठमाडौं : ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१’ प्रतिनिधिसभाबाट बहुमतले पारित भएको छ । प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकले उक्त विधेयकलाई बहुमतले पारित गरेको हो ।

करिब ८० वटा कानुनका विभिन्न दफाहरू संशोधन गरेको यस विधेयकमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको इजाजत नवीकरणका लागि अनिवार्यरूपमा वार्षिक सय जना कामदारको श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान खारेज गरिएको छ ।

प्रतिनिधिसभाले उक्त विधेयक पारित गरेपछि केही सञ्चारमाध्यममा संख्या सयको प्रावधान यथावत् रहेको समाचार आई भ्रम उत्पन्न भएको थियो । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले मध्यान्ह दैनिकसँग कुरा गर्दै नेपाल सरकारले पेश गरेको विधेयक नेपाल सरकारले फिर्ता नलिएसम्म अन्य पक्षले त्यसलाई कसैले तलमाथि गर्न नसक्ने भन्दै विधेयक मन्त्रालयले ड्राफ्ट गरेअनुसार नै पारित भएको बताए ।

मंगलबार विधेयकमाथिको सैद्धानितक छलफलपछि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१’ लाई पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । सो प्रस्तावलाई प्रतिनिधिसभाका बहुमत सांसदहरूले सहमति जनाएका हुन् ।

विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री चौरसियाले उक्त विधेयकले प्रचलित कानुनमा रहेका प्राविधिक त्रुटिहरूको सुधार गर्दै नेपालको दिगो विकास, सुशासनको प्रत्याभूति र वातावरण संरक्षणमा टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । त्यसपछि विधेयक निर्णयार्थ पेश भई ध्वनिमतले पारित भएको हो ।

प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको यो विधेयक राष्ट्रियसभामा पनि पेश हुनेछ । राष्ट्रियसभाले पारित गरेपछि पुनः प्रतिनिधिसभामा आई सभामुखले हस्ताक्षर गरी राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेसँगै ऐनको रुपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ ।

तत्कालीन मन्त्री गोकर्ण विष्टको पालामा १९ फागुन २०७५ मा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐनमार्फत धरौटी वृद्धि, एकाघर परिवारले २ वटा म्यानपावर कम्पनी राख्न नपाउनेसहित इजाजत नवीकरणका लागि वार्षिक सय जना कामदार अनिवार्यरूपमा पठाउनुपर्ने प्रावधान थप भएको थियो ।

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ र अधिकांश वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले सुरुवातदेखि नै असहमति जनाएको ऐनको उक्त प्रावधान एक पटक पनि कार्यान्वयनमा नआई खारेजीमा पर्ने भएको छ । इजाजत नवीकरणका संख्या सयको अनिवार्यता र एक पटक पनि कार्यान्वयनमा नआई खारेजीमा जानुले नेपालमा अध्ययन र अनुसन्धान नभई लहड र प्रभावका आधारमा कानुन बन्ने गरेको प्रष्ट भएको कतिपय वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको टिप्पणी छ ।

वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ आएको १८ वर्ष भएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले हाल ऐन संशोधनको मस्यौदामा छलफल गरिरहेको छ । छलफलमा रहेको ऐनको मस्यौदा व्यवसायी नभई कर्मचारीमैत्री रहेकाले धेरै दफाहरूमा सुधार आवश्यक रहेको अनुभवी व्यवसायीहरूले बताएका छन् ।