काठमाडौं : प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्च नेपालले नेपाल सरकारले खुला गरेका सबै मुलुकमा सबै व्यवसायीले बिना अवरोध कामदार पठाउन पाउनुपर्ने माग गरेको छ ।
मलेसियाले कठोर प्रकृतिका १० वटा मापदण्ड तोकेर नेपाली म्यानपावर कम्पनी छान्ने उद्देश्यले नेपाल सरकारलाई पठाएको पत्रको विपक्षमा आफ्ना धारणा सार्वजनिक गर्न सोमबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै मञ्चले अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनको विपरीत गई कामदारमाथि अनावश्यक आर्थिक भार सिर्जना गर्ने गरी १० बुँदे मापदण्डमार्फत मलेसियाको श्रम आप्रवासन व्यवस्थापनमा पुनः एकाधिकार कायम गर्न खोजिएको आरोप लगाएको छ ।
श्रम आप्रवासन व्यवस्थापनका लागि मलेसिया सरकारद्वारा आउटसोर्स गरिएको बेस्टिनेट नामक निजी कम्पनीले विगतमा ‘ई–बायोमेडिकल’, ‘ई–एम्बेसी’ र ‘ई–रिक्रुटमेन्ट’ नामका मोड्युलहरूमार्फत नेपालबाट हुने श्रमिक भर्ना प्रक्रियामा एकाधिकार कायम गर्न खोजेको प्रयास चौतर्फी विरोधका कारण असफल भएपछि अहिले सोही विषय परिमार्जित १० बुँदे मापदण्डका रूपमा पुनः आएको मञ्चले बताएको छ ।
मलेसियाले चाहेअनुसार एकाधिकार सुरु भएको खण्डमा नेपालका एकाधिकार ‘सिन्डिकेट’मा सूचीकृत व्यवसायीले प्रति कामदार ४ हजार ५ सय मलेसियन रिंगेट (करिब १ लाख ५० हजार रुपैयाँ) भन्दा बढी रकम मलेसियास्थित बेस्टिनेट कम्पनीलाई तिर्नुपर्ने आन्तरिक सर्त राखिएको पनि मञ्चले जनाएको छ ।
श्रमिकको लागत बढ्दा त्यसको असर श्रमिक र व्यवसायीलाई नै पर्ने भन्दै मञ्चले विगत ६ महिनाअघिदेखि बेस्टिनेट कम्पनीसँग केही नेपाली व्यवसायीहरूको ठुलो आर्थिक चलखेल भएको दाबी गरेको छ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय नेतृत्वविहीन अवस्थामा रहेको र मलेसियास्थित नेपाली राजदूतलाई समेत फिर्ता बोलाइएको अवस्थामा नयाँ सरकारका प्रतिनिधिहरूलाई भ्रममा पारेर एकाधिकारको बाटो सजिलो बनाउन यो प्रस्ताव अघि सारिएको भन्दै मञ्चले नेपालको संविधान र श्रम ऐनविपरीत कुनै पनि मापदण्ड मान्य नहुने चेतावनी दिएको छ ।
श्रमिक र व्यवसायीमाथि आर्थिक तथा पेशागत एकाधिकार कायम गर्न खोज्नु नेपालको कानुन, संविधान र श्रमिक अधिकारविरुद्धको कदम भएको पनि मञ्चले बताएको छ ।
एकाधिकारले श्रमिक शोषण, व्यवसायीको समान अवसरमा बाधा र नेपालको वैदेशिक रोजगार क्षेत्रको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न खडा गर्ने भन्दै मञ्चले मलेसियामा गरिन खोजिएको एकाधिकारलाई राज्यले कुशल कूटनीतिक कौशलद्वारा न्यायोचित समाधान गर्नुपर्ने र नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले उचित खबरदारी गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।
संघसहित सरकारी निकायले सिन्डिकेटविरुद्ध उचित पहल नदेखाए मञ्चले सरोकारवाला निकायसँग छलफल गर्ने, वैदेशिक रोजगार विभागमा शान्तिपूर्ण धर्ना बस्ने, व्यावसायिक भेला गरी त्यसको म्यान्डेटअनुसार आन्दोलनका थप कार्यक्रम तय गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा मञ्चका अध्यक्ष जनक रावलले कामदार र व्यवसायीमाथि शोषण हुने गरी सिन्डिकेट खडा गर्ने षड्यन्त्रको मञ्चले डटेर सामना गर्ने अठोट लिएको बताए । मंचका वरिष्ठ उपाध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीले आम व्यवसायी र कामदारलाई शोषणको शिकार बनाउन नेपालमा केही व्यवसायी र गैरव्यवसायी दुवै लागेका प्रशस्त प्रमाण संकलन भएको भन्दै सिन्डिकेटको उद्देश्य नै शोषण भएकाले त्यसलाई परास्त गर्न व्यवसायी जुनसुकै मूल्य चुकाउन तयार रहेको बताए ।
संघका प्रथम उपाध्यक्ष सुजितकुमार श्रेष्ठले वर्तमान सरकार भ्रष्टाचारविरोधी जेनजी सरकार भएकाले सिन्डिकेटको विरोधमा सरकारले तत्काल निर्णय गर्नुपर्ने बताए । उनले पैसा र कार्यालयको क्षेत्रफलको बलमा लागू गर्न खोजिएको सिन्डिकेट व्यवसायीलाई सह्य नहुने चेतावनी दिए ।
संघका पूर्वअध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले सरकार जानी–नजानी सिन्डिकेटको जालझेलमा फस्दै गएको र परराष्ट्र मन्त्रालयले समस्याको समाधान गर्न नसकेर कूटनीतिक असफलता देखाएको आरोप लगाए ।
नेपाल लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष तथा संघका पूर्वउपाध्यक्ष कुमुद खनालले मलेसिया सरकारले पठाएको सर्त नेपाल सरकारले तत्काल अस्वीकार गर्नुपर्ने बताए । उनका अनुसार तत्काल असहमति नजनाए कूटनीतिक रूपमा स्वीकार गरेको देखिने भएकाले श्रम मन्त्रालयले संघमार्फत व्यवसायीको राय माग्नु तर्कसंगत छैन ।
मञ्चका महासचिव मिलन कट्टेलले नेपालको वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई मर्यादित, पारदर्शी, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा र न्यायपूर्ण बनाउन सबै प्रकारका सिन्डिकेटविरुद्ध व्यवसायी उभिनुपर्ने बताए ।
मञ्चले अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुसार वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले श्रमिकले पाउने एक महिनाको तलब बराबर शुल्क तोकेर उचित व्यवस्थापन गरिए मात्रै नेपालको वैदेशिक रोजगार सुरक्षित हुने बताएको छ ।
