– नारायण शर्मा
अमेरिकी सरकारी कम्पनी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)सँग नेपाल सरकारले गरेको सम्झौतालाई लिएर अहिले जनस्तरमा समेत निकै चर्चा र व्यापक विरोध भैरहेको छ । सम्झौतालाई नेपालको संसदबाट पारित गर्ने गराउने हर्कत र हस्तक्षेपहरु निर्णायक रुपमै भैरहेका छन् । सम्झौतामा भएका कतिपय प्रावधान नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता, स्वाभिमान अनि शान्ती, मैत्री र समृद्धिजस्ता राष्ट्रिय हितसँग सम्बन्धित अहम् महत्वका विषयहरुसँग जोडिएका छन् । त्यसैले यो विषय धेरै नै गम्भीर बनेको छ ।
एमसीसी परियोजना सञ्चालन गर्ने अमेरिकी सरकारको सार्वजनिक उद्देश्य र यस सम्झौतामा भएका कतिपयले प्रावधानले सम्झौता कार्यान्वयन गर्दा देशकै अस्मितासमेत खतरामा पर्ने देखिन्छ । देशकै अस्मितासमेत खतरामा पर्न सक्ने यस सम्झौताबारे गम्भिर रुपमा बहस चलाईनु पर्ने खाँचो पनि छ । पंक्तिकारले यहाँ एमसीसी सम्झौतामा भएका प्रावधान र त्यसबाट देशको अस्मितामा पर्नसक्ने जोखिमबारे केहि चर्चा गर्ने प्रर्यत्न गरेको छ । पंक्तिकार एमसीसी सम्झौतामा थप बहसका लागि निम्न कुराहरु गर्न आग्रह गर्दछ :
१. नेपालका आजका राजनीतिक दलका वृद्ध र शीर्ष नेतृत्वहरुको विकल्प खोजिनु पर्छ । वैकल्पिक नयाँ युवा नेताहरुको पनि दिल–दिमाग, मन–मस्तिष्क र विचार–आचारमा रहेका थोरै–धेरै दास–दलालजन्य चिन्तन र चरित्र बदलेर नयाँ, सिर्जनशील, उन्नत, क्रान्तिकारी र देश र जनताको हक–हितप्रती जिम्मेवार र बफादार बन्ने विचार, भावना र व्यवहारद्वारा पुनः संस्कार गरिनुपर्छ ।
२. विद्यमान राजनीतिक पार्टीहरुको विघटन, ध्रुवीकरण, पुनर्गठन र एकीकरण हुनुपर्छ र पार्टीभित्र व्यापकरुपले वैचारिक, राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक शुद्धीकरण गरिनुपर्छ ।
३. वर्तमान प्रतिनिधिसभाको विकल्पमा संसदभित्र र बाहिर रहेका दलहरु समेतको सर्वदलीय÷सर्वपक्षीय सर्वोच्च र सर्वशक्तिमान अन्तरिम जनप्रतिनिधिसभा गठन हुनुपर्छ । यो अन्तरिम सभा र यस्तै स्थायी जनप्रतिनिधिसभाका सदस्यहरुमध्ये जोकोहीले पनि राष्ट्रहित, जनहित र परिवर्तनहित विरोधी कामकुरा गरेमा तिनलाई तत्काल पजनी÷प्रत्याह्वान गर्नुपर्छ ।
४. वर्तमान सरकारको विकल्पमा सच्चा देशभक्त, वामपन्थी, कम्युनिस्ट, क्रान्तिकारी र लोकतान्त्रिक शक्तिहरुको संयुक्त अन्तरिम सरकार गठन हुनुपर्छ । यो अन्तरिम सरकार वा पछिका स्थायी सरकारमा रहेका मन्त्री र सरकारी नियुक्ति लिने उच्चपदस्थ अधिकारीहरु जोकोहीले पनि राष्ट्रहितका राज्यका नीति–नियम र विधि–विधानभन्दा बाहिर गएर अनियमित, अवान्छित र अनैतिक कामकुरा गरे–गराएमा तिनलाई पनि भविष्यमा अयोग्य हुने गरी तत्काल सख्त कारबाही गरिनुपर्छ ।
५. वर्तमान दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थाको विकल्पमा नयाँ जनवादका कतिपय विशेषता समेटिएको नेपाली मौलिकता र विशेषतामा आधारित तत्कालीन अन्तरिम नयाँ व्यवस्था र वैज्ञानिक समाजवाद उन्मुख मध्यकाकालीन नयाँ व्यवस्थाको मोडेल तयार गरी लागू गरिनुपर्छ । यी व्यवस्थाहरु नयाँ व्यवस्था र नयाँ प्रयोग हुनाले यिनमा देखिन सक्ने जटिलता, समस्या र चुनौतीलाई सामना र समाधान गर्न नेतृत्व तयार रहनुपर्छ र अविलम्ब संशोधन र सम्बोधन गरी उक्त व्यवस्थामा परिमार्जन पनि गर्नुपर्छ ।
६. तत्पश्चात सदन, सरकार र व्यवस्था अर्थात् सिङ्गो राज्यसत्ता र त्यसका विभिन्न अङ्ग–प्रत्यङ्ग, नीति–नियम, विधि–विधान र तह–निकायहरुको क्रान्तिकारी रुपान्तरण गर्दै तिनलाई सुसंगठित, सुसंचालित, सुदृढ र सुव्यवस्थित बनाएर सामाजिक न्याय, आर्थिक समानता, राजकीय सुशासन र सामुदायिक सुव्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।
७. घरेलु प्रतिक्रियावादी, दलाल, नोकरशाह, भ्रष्टाचार आदिको वैदेशिक प्रतिक्रियावादी साम्राज्यवादी–विस्तारवादीहरुसँगको खुला, घोषित र अनियन्त्रित रुपका राजनीतिक, आर्थिक, व्यापारिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र खुफिया आदि विभिन्न सम्बन्धहरुमा आवश्यकतानुसार तत्काल कटौती, रोक वा नियन्त्रण गरिनुपर्छ ।
८. एउटा विधेयक खारेज गर्न यत्रो विधी झमेला किन भन्ने प्रश्नको जवाफ साम्राज्यवादको भूमण्डलीकरण, वित्तीय पुँजीको अन्तर्राष्ट्रियकरण, दलाल र विचौलियाहरुको विश्वव्यापीकरण, बुद्धिजीवीहरुको एन्जीओकरण र विज्ञान–प्रविधी र सूचना–सञ्चारमा साम्राज्यवादी एकाधिकारीकरण आदि हुनुका अतिरिक्त नेपालको भूराजनीतिक अवस्थामा खोज्नुपर्छ । साथै यहाँका देशभक्त, प्रगतिशील, क्रान्तिकारी र जनविश्वास प्राप्त व्यक्ति, शक्ति, संघसंस्था र संगठनका साथै विधि, विधान र व्यवस्थाको औपनिवेशीकरण, दलालीकरण र क्षयीकरण भैरहेको बिडम्बनापूर्ण अवस्थाका सन्दर्भमा माथिको प्रशको जवाफ खोज्दा मात्र सही उत्तर मिल्ने गर्छ !
९. माथिका ६ नं. सम्मका बुँदाहरुमा उल्लिखित विभिन्न विषयहरुबीचको आपसी अन्तरसम्बन्ध र तिनको ७ र ८ नं. बुँदाका विषयहरुसँगको अन्तरसाँठगाँठ र अन्तरविरोध अर्थात देसको आन्तरिक मामला र त्यसमा बाह्य चासो र स्वार्थका कारण सामान्यतया कुनैपनी मुलुकमा र विशेषतः नेपालजस्ता गरिब तथा पिछडिएका अर्धसामन्ती र अर्ध÷नवऔपनिवेशिक मुलुकहरुमा भैरहेको माइक्रो म्यानेजमेन्टसम्मको साम्राज्यवादी र विस्तारवादी हस्तक्षेपको सन्दर्भमा “स्यालको सिकार गर्न जाँदा बाघको सिकार गर्ने तयारी गर्नुपर्छ” भन्ने नीतिलाई मध्यनजर गर्दै अनिवार्य रुपले यसो गर्नु नै पर्दछ ।
१०. माथि उल्लिखित ९ वटा बुँदाभित्रका व्यक्ती, शक्ति र संस्थाहरु एवं तिनका गतिविधिहरुलाई यथोचित निगरानी, नियमन, निर्देशन, नियन्त्रण र निषेध गर्नको लागि जनस्तरबाट सुझाव–दवावमूलक विश्वसनीय र शक्तिशाली स्थायी संयन्त्रको राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय संजाल तयार गरी आवश्यकतानुसार निर्णायक खबर्दारी गरिनै रहनुपर्दछ ।
११. आजको साम्राज्यवादको चिन्तन र चरित्र वा भनौं हैकम र हस्तक्षेपका कारण उक्त १० वटै बुँदाअनुसार गर्नु–गराउनु हाम्रो रहर नभएर बाध्यता भएको कुरा राज्य, पार्टी र समाजका अगुवा र आम जनतासम्मले गहिरोसंग बुझ्नु–बुझाउनु पर्दछ र आआफ्नो क्षमता र जिम्मेवारी अनुसार भूमिका र दायित्व पूरा गर्नुपर्दछ ।
१२. यसो भयो भने मात्र एमसीसी खारेज गर्नेलगायत अन्य सबै राष्ट्रघाती, जनविरोधी र क्रान्ती–शान्ती विपरीतका विधेयक, विधायक, विधि, विधान, व्यवस्था र विचारकै समेत गर्न सकिने अवस्था हुन्छ । यो अवस्थामा मात्र अन्य देशघाती सन्धिसम्झौता गर्दै नगर्ने स्थिती बन्दछ । अनि त्यसो नगरेमा देशी–विदेशी, प्रतिक्रान्तिकारी–प्रतिक्रियावादीहरुद्वारा थोपरिन सक्ने सम्भावित विपत्तिहरुको डटेर सामना गर्नुपर्दछ र गर्न सकिन्छ पनि । यसरी मात्र घरेलु प्रतिक्रियावाद र वैदेशिक साम्राज्यवाद–विस्तारवादलाई एक्ल्याउने, कमजोर पार्ने, धपाउने र धुलो चटाउने गरी राष्ट्रिय स्वाधीनता, स्वाभिमान, सार्वभौमिकता र एकतालाई रक्षा र सुदृढ गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय एकता र मित्रतालाई विकास, विस्तार, व्यवस्थित, सुदृढ र सबल गर्न सकिन्छ र समाजवाद–साम्यवादको दिशामा अघि बढ्न समेत सकिन्छ ।
(माओवादी आन्दोलनसँग जोडिएका शर्मा वाम विश्लेषकका रुपमा परिचित छन् ।)
